बागमती प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकारले प्रस्तुत गरेको प्रदेशको गौरवको योजनाहरुको कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन ।

पौडेल नेतृत्वको प्रदेश सरकारले अध्ययन र अनुसन्धान गरी पहिचान गरेर केही ठुला योजनाहरुलाई प्रदेशको गौरवको योजनाको रुपमा प्रस्तुत गरेको भएपनि ती योजना विगत साढे ३ वर्षमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो ।

प्रदेश सरकारले प्रदेश गौरवका आयोजनाहरू पहिचान एवं छनौटका मापदण्ड निर्माण नगरी योजनाहरु प्रस्तुत गर्दा समस्या आएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०७८ मा भनिएको छ ।

देश संघीयतामा गएपश्चात २०७४ सालमा प्रदेश सरकार गठन भयो । प्रदेश सरकार भए देखिनै बागमती प्रदेश सरकारले केही ठुला योजनाहरुलाई प्रदेश गौरवका योजनाको रुपमा प्रस्तुत गरेको थियो ।

प्रदेशको शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार निर्माण लगायतका क्षेत्रलाई समेटेर प्रदेश सरकारले केही गौरवको योजनाको रुपमा प्रस्तुत गरेको थियो ।

साढे तीन वर्षसम्म सरकारको नेतृत्व गरेका पौडेलले यतिबेला सरकारको नेतृत्व नेकपा एमालेकी नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई हस्तान्तरण गरेका छन् । 

पौडेलले नेकपा एमालेको संसदीय दलको नेताको निर्वाचनमा आफैले पराजित गरेको नेतृ शाक्यलाई गत भदौ २ गते सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गरेका हुन् ।

सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भएसँगै ती योजनाहरु कार्यान्वयनमा थप जटिलता देखिएको छ । 

बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ४ वटा योजनाहरुलाई प्रदेशको गौरवको योजनाको रुपमा प्रस्तुत गरेको थियो ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा समेटेर विभिन्न ४ योजनालाई प्रदेश गौरवको आयोजना घोषणा गरेको देखिन्छ ।

घोषित आयोजनाहरूको कार्यन्वयन अवस्था कस्तो ?

पौडेल नेतृत्वको सरकारले प्रदेशको गौरवको योजनाको रुपमा प्रस्तुत गरेको प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना र संचालनको योजना हालसम्म पनि अन्योल छ ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना र संचालन लागि नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको भए पनि त्यसतर्फ कुनै काम नभएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०७८ मा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै प्रदेश सरकारले प्रदेशको राजधानीमा रहेको हेटौंडा अस्पताललाई मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नामकरण गरी स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा वृद्धि गर्ने र चिकित्सा शास्त्र अध्ययन गराउने कार्य गर्ने घोषणा गरेकोमा भएपनि हालसम्म अध्यापनको कार्य शुरु भएको छैन ।

प्रदेश सरकारले उक्त प्रतिष्ठान गठन गरी पदाधिकारीहरु भने नियुक्त गरिसकेको छ ।

त्यस्तै संघीय सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यमा पुष्पलाल प्रदेश चक्रपथ निर्माणको काम गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

प्रदेशको रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, धादिङ, चितवन, मकवानपुर, सिन्धुली र काभ्रेपलाञ्चोक जोड्न उक्त चक्रपथ निर्माणको योजना ल्याएको प्रदेश सरकारले हालसम्म उक्त योजनाको गुरुयोजनाको मस्यौदा प्राप्त भई चक्रपथको खण्डहरूको पहिचान गर्ने कार्य भएको जनाएको छ ।

यता प्रदेश सरकारले प्रदेशको गौरवको आयोजनाको रुपमा राखेको पोष्ट बहादुर बोगटी सुरुङ मार्ग (भिमफेदी–कुलेखानी) निर्माणमा पनि ठोस प्रगति भने देखिएको छैन ।

प्रदेश सरकारले सुरु मार्ग निर्माणको लागि सम्पूर्ण कागजी काम सम्पन्न टेण्डर प्रक्रिया सुरु गर्ने संघीय सरकारको सहमतिका लागि परिपत्र गरेको छ । तर, विगत कही महिनादेखि प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारबाट परिपत्र प्राप्त हुन सकेको छैन ।

प्रदेश सरकारले पोष्ट बहादुर बोगटी सुरुङ मार्ग (भिमफेदी–कुलेखानी) निर्माणको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको लागत अनुमान तयार गर्न ४ लाख ७३ हजार रुपैयाँ, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारीमा १ करोड ३१ लाख ७९ हजार रुपैयाँ र सुरुङ क्षेत्रको भौगोलिक सर्वेक्षणको लागि १९ लाख २ हजार रूपैयाँसमेत १ करोड ५५ लाख ५४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

१२ वर्षअघि नै शिलान्यास भएको हेटौंडा–६ स्थित गौरीटार रंगशाला निर्माणले पूर्णता पाउँन सकेको छैन । विविध कारणले सो रंगशाला निर्माण कार्य हालसम्म पनि अलपत्र अवस्थामा रहेको छ ।

बजेटका समावेश भएको प्रदेश राजधानीको एकीकृत पूर्वाधार विकास कार्यक्रमले पनि खासै प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन ।

प्रदेशका १३ जिल्लामा एकीकृत सेवा कार्यालय सञ्चालन गर्ने प्रदेश सरकारको योजना कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

प्रदेशको गौरवको आयोजनाको क्षेत्र, भौगोलिक आवश्यकता, प्राविधिक आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय रूपमा सम्भाव्यता, लाभान्वित जनसंख्या, निर्माण अवधि, रोजगारी सिर्जना, लाभ लागत विश्लेषण लगायतका आधारमा प्रदेशमा कार्यान्वयन गर्ने गौरवका आयोजना पहिचान र छनौट गर्ने मापदण्ड निर्धारण गरी आयोजनाहरू पहिचान एवं छनौट गर्न महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा सुझाव दिएको छ ।

प्रदेश सरकारले अनुचित ढंगबाट भीमफेदी सुरुङ मार्गको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनमा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी लागत टुक्राई सोझै परामर्शदातासँग प्रस्ताव माग गरेको छ ।

सुरुङ मार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्न १ करोड ३० लाख ५४ हजार रुपैयाँ लाग्ने प्रतिवेदन पेश गरेकोले प्रदेश सरकारले नियमावलीको नियम ७० बमोजिम खुल्ला रूपमा आशयपत्र माग गरी परामर्शदाता लिनु पर्नेमा प्रतिस्पर्धा सिमित हुने गरी लागत टुक्राई सोझै परामर्शदातासँग प्रस्ताव माग गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश सरकारले २० लाख रुपैयाँ भन्दामाथिको कार्यक्रमहरुलाई नियमावलीको नियम ७० बमोजिम खुल्ला रूपमा आशयपत्र माग गरी परामर्श सेवा लिनुपर्ने हुन्छ ।

तर, प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराई विभिन्न ७ क्रियाकलापलाई २० लाख रुपैयाँभन्दा कमका ७ अलग अलग कार्यक्रमको रूपमा कार्यान्वयन गराई नियम ७२ बमोजिम आशयपत्र माग गरी १ करोड ३१ लाख ७९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

प्रतिस्पर्धा सिमित हुने गरी लागत टुक्राई सोझै परामर्शदातासँग प्रस्ताव माग गरी परामर्श सेवा खरिद गर्नु उचित नदेखिएकाले यसमा सुधार गर्नेपर्ने जनाएको छ ।