बैठक भत्तामै सकियो स्थानीय तहको ७ करोड ६८ लाख
सोमबार, ०७ भदौ २०७८, १७ : ३७
स्थानीय तहमा व्यापक आर्थिक अनियमितता भएको देखिएको छ । महालेखाको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार २०७७ सालमा स्थानीय तहले व्यापक आर्थिक अनियमितता गरेका हुन् ।
देशभरका कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये १४७ वटा स्थानीय तहले बैठक बसेरै सात करोड ६८ लाख रुपैयाँ सकेका छन् । स्थानीय तहले प्रदेश ऐनमा व्यवस्था नभएका र ऐनले नतोके पनि वडा, कार्यपालिका, गाउँ/नगर सभा लगायतको बैठक बसेर उक्त रकम भत्तामा सकेका हुन् ।
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ४ अनुसार अनुसूचीमा उल्लेख भए बमोजिमका न्यायिक, विधायन, लेखा र सुशासन समितिका सदस्यले मात्रै भत्ता पाउने व्यवस्था छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
नयाँ फोनमा ह्वाट्सएप च्याट ट्रान्सफर गर्ने झन्झट सकियो
-
प्रधानमन्त्री र चिनियाँ अन्तराष्ट्रिय विकास सहयोग एजेन्सीका अध्यक्षबिच भेटवार्ता
-
फिल्म ‘खुस्मा’ को छायाङ्कन रुकुमको मैकोटबाट सुरु
-
जसपा नेपालको सङ्गठित सदस्य एक लाख ४५ हजार, साधारण सदस्य कति ?
-
बजेट बनाउँदै राखेप : नेताका नाममा हुने प्रतियोगितालाई बजेट नदिने
-
मुग्लिन–पोखरा सडकका चार ठाउँमा ‘प्रिकाष्ट’ प्रविधि प्रयोग गरेर पुल बनाइँदै