Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
बैठक भत्तामै सकियो स्थानीय तहको ७ करोड ६८ लाख
सोमबार, ०७ भदौ २०७८, १७ : ३७
स्थानीय तहमा व्यापक आर्थिक अनियमितता भएको देखिएको छ । महालेखाको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार २०७७ सालमा स्थानीय तहले व्यापक आर्थिक अनियमितता गरेका हुन् ।
देशभरका कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये १४७ वटा स्थानीय तहले बैठक बसेरै सात करोड ६८ लाख रुपैयाँ सकेका छन् । स्थानीय तहले प्रदेश ऐनमा व्यवस्था नभएका र ऐनले नतोके पनि वडा, कार्यपालिका, गाउँ/नगर सभा लगायतको बैठक बसेर उक्त रकम भत्तामा सकेका हुन् ।
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ४ अनुसार अनुसूचीमा उल्लेख भए बमोजिमका न्यायिक, विधायन, लेखा र सुशासन समितिका सदस्यले मात्रै भत्ता पाउने व्यवस्था छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
लेखकको बारेमा
भर्खरै
-
बागमती सीटीईभीटीको निर्देशकका लागि ३ जनाको नाम सिफारिस
-
सचिव सरुवाले हैरान सांसद : 'नम्बर सेभ गर्दा एउटा मन्त्रालयमा‚ फोन गर्दा अर्कै मन्त्रालयमा'
-
असदलाई छिट्टै भेट्नेछु : पुटिन
-
‘अवकाशमा जान लागेका कर्मचारीहरूलाई माथिल्लो तहमा बढुवा गर्ने काम रोक्नुपर्छ’
-
एक करोड ४० लाखमा बन्यो देउराली प्रहरी चौकी
-
घरजग्गा कारोबारले गति लिँदै, मंसिरमा मात्रै ४५ प्रतिशतले बढ्यो
_A1PG3ciVs9.png)
रेडियो
युनिकोड