सोमबार, १० मङ्सिर २०८१
ताजा लोकप्रिय
२४ घन्टाका ताजा अपडेट

वैचारिक स्पष्टताको कसीमा काँग्रेस

सोमबार, ०७ भदौ २०७८, १५ : ४४
सोमबार, ०७ भदौ २०७८

- तुलसी पाण्डे

अमेरिकी राजनीतिक टिप्पणीकार वाल्टर लिपम्यानको यो भनाइ नेपाली राजनीतिका हकमा पनि लागू हुन्छ, ‘कोही नेता, राजनेतामा स्थापित हुने अन्तिम परीक्षा के हो भने उक्त नेताले आफ्नो जीवनकालपछि पनि अरूलाई जीवनको ‘मिसन’ पछ्याउने र अघि बढाउने दृढ विश्वास र इच्छा शक्ति छोडेर जान्छ ।’

नेपालको इतिहासमा काँग्रेसको महत्त्वपूर्ण विरासत भनेको सैद्धान्तिक रूपमा प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई नेपाली राजनीति र लोकतन्त्रको आधार बनाउनु हो । पुरानो प्रजातान्त्रिक पार्टी काँग्रेस एकपछि अर्काे पुस्तामा जाँदा आफ्नो सैद्धान्तिक धरातल खस्किँदो छ । बीपी र उनका पुस्ताले व्याख्या गरेको ‘राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद’को नारामै अहिले काँग्रेस टिकेको छ । बीपीपछि कृष्णप्रसाद भट्टराई, सीके प्रसाईं, ढुण्डीराज शास्त्री आदिले बीपीको सिद्धान्तको व्याख्या गर्ने कोसिस गरेको देखिन्थ्यो भने तेस्रो पुस्तासम्म आइपुग्दा काँग्रेसमा सिद्धान्तका व्याख्याता (आइडियलग) कहाँ छन् भनेर खोज्नुपर्ने बेला आएको छ ।

पार्टीभित्र गणतन्त्रको वकालत गरेर नयाँ दृष्टि दिने भनेर परिचितहरू पनि पार्टीको नीति तथा कार्यक्रमबारे मौन छन् । नयाँ संविधान जारी भएयता काँग्रेसलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा झन् जटिलता थपिएका छन् । देशमा राजतन्त्रको अन्त्य भएको, देश हिन्दु राष्ट्रबाट धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनेको पृष्ठभूमिमा काँग्रेसको राष्ट्रियताको व्याख्या के हुने ? काँग्रेसको लोकतन्त्रको परिभाषा के हो ? काँग्रेसको यो परिभाषामा मधेसी र जनजाति कहाँ अड्छन् ? हिजो राजा र कम्युनिस्टबीचको संवैधानिक राजतन्त्रको मध्यमार्गी बाटो समाएको काँग्रेस अहिले मध्यमार्गी कि दक्षिणपन्थी ?

अहिले काँग्रेसभित्र राष्ट्रियताको बहस अलमलमा परेको छ । भारतलाई हस्तक्षेपकारी मान्ने कि मित्रशक्ति ? मधेस र जनजातिसहितको नेपालको राष्ट्रियता जनताको भावना हो वा हिमाल, पहाड, तराई जोड्ने भूगोल नेपालको राष्ट्रियता हो ? बीपीले यदाकदा राष्ट्रियता भनेको माटो होइन, जनताको भावना हो भन्ने गर्थे । तर उनका धेरै व्याख्या भारत वा छिमेकीबाट कसरी नेपाललाई जोगाउने भन्ने थियो ।

काँग्रेसले यी दुई परिभाषालाई सँगसँगै लान सक्नुपर्छ । छिमेकीको हस्तक्षेप र आफ्नो देशको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रता जोगाउन राष्ट्रियता माटो पनि हो भन्न सक्नुपर्छ भने देशको एकता, विविधता र मेलमिलापका हिसाबले राष्ट्रियता समावेशिता हो । अर्थात् राष्ट्रियता सबै धर्म, समुदाय, जातजातिको भावना हो भनेर व्याख्या गर्न सक्नुपर्छ ।

नेपालको इतिहासमा काँग्रेसको महत्त्वपूर्ण विरासत भनेको सैद्धान्तिक रूपमा प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई नेपालको राजनीति र लोकतन्त्रको आधार बनाउनु हो । हिजो सशस्त्र हतियार उठाएका माओवादीदेखि जर्मनीको बर्लिन वाल भत्किएसँगै जनताको बहुदलीय जनवाद भन्ने एमालेसम्म, राजाको हैकमवादी व्यवस्थामा हुर्केका कमल थापादेखि हिजो मार्क्सवादलाई अन्तिम सत्य ठान्ने माओवादी प्रचण्ड, बाबुरामसम्मको नीति तथा कार्यक्रम प्रजातान्त्रिक समाजवादकै सेरोफेरोमा घुमेको देखिन्छ ।

गणेशमान, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाबाबु, सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेललगायतका नेताहरूको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र प्रजातान्त्रिक समाजवादप्रतिको दृढविश्वास बीपीको राजनीतिक विरासत हो । यही विरासतले अहिलेसम्म काँग्रेसको नेतृत्व धानेको छ । यद्यपि काँग्रेस भने प्रजातान्त्रिक समाजवादको समयसापेक्ष व्याख्या गर्न चुकेको छ र बीपीकै व्याख्यामा अहिलेसम्म टिकेको छ ।

समाजवादका कुरा गर्दा काँग्रेसमा एकथरि कृष्णप्रसाद भट्टराई, सुशील कोइराला, भीमबहादुर तामाङसँगै काँग्रेसको समाजवाद अस्ताएको मान्छन् । किनकि बीपीको समाजवाद समाजवादी चिन्तक राममनोहर लोहियाज र गान्धीवादबाट प्रभावित थियो र समाजवादी बन्नु भनेको नेताको चरित्र, लवाइ खवाइ र रहनसहनमा समेत देखिनुपर्छ ।

होइन भने पैसा, सत्ता र भौतिक सुविधामा रमायो भने त्यो पुँजीवादी भइहाल्यो नि । त्यसैले होला, २०४६ सालपछिको उदार अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न प्रमुख भूमिका खेल्ने काँग्रेसले पुँजीवादीको ‘लेबल’ लाग्ने भयले सीमितै भए पनि आर्थिक क्षेत्रमा भएको प्रगतिको श्रेय लिन सकिरहेको छैन । जस्तो कि वैदेशिक सहयोगमा निर्भर नेपाल अहिले साधारण खर्चमा आफ्नै बजेटले धान्न सक्ने बन्नु र सरकारभन्दा निजी क्षेत्रले सबैतिर विकास निर्माणमा भूमिका निभाउनु ठूला उपलब्धि हुन् । तर काँग्रेसभित्र एकथरि डा. रामशरण महत र महेश आचार्यले बीपीको समाजवाद छोडेर उदारवादमा गएकाले देश डुब्यो, भएका कलकारखानासमेत बन्द भए भन्ने गर्छन् । काँग्रेसको चुनौती भनेको झन्डै ६० वर्ष पहिले बीपीले गरेको समाजवादको समय सान्दर्भिक व्याख्या कसरी गर्ने भन्ने हो ।

बीपीका पालामा उत्पादन र वितरणका लागि बजारको विकल्पमा राज्य वा राज्यको विकल्पमा बजार उभिएका थिए । तर अहिलेको बहस भनेको कसरी बजारमुखी अर्थतन्त्रलाई गरिबमुखी बनाउने र गरिबमुखी आर्थिक नीतिलाई कसरी भ्रष्टाचाररहित र प्रभावकारी बनाउने भन्ने हो ।

समाजवादको व्याख्या गर्दा काँग्रेसले यी कुरामा समीक्षा गर्न जरुरी छ । पहिलो, पुँजी निर्माण र उत्पादकत्व बढाउन खुला बजार, उदारवादी अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रको विकासका लागि काँग्रेसको नीति तथा कार्यक्रम के ? सामाजिक न्यायको अवधारणाअनुसार पिछडिएको क्षेत्र र वर्गको सशक्तीकरणमा काँग्रेस कहाँ चुक्यो ? सङ्घीय संरचनामा गएका बेला काँग्रेसको सबै प्रदेशलाई सन्तुलनमा राख्ने विकास नीति के हो ? छिमेकी चीन र भारत एक्काइसौँ शताब्दीका दुई आर्थिक शक्ति बनिरहेका बेला नेपालको विकासका प्राथमिकता के हुने ?

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी
रातोपाटी

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम । 

लेखकबाट थप