प्रदेश २ सरकारले अहिलेसम्म ३ दर्जन कानून निर्माण गरेको छ भने एक दर्जन कानून प्रदेशसभामा पेस गरिएको छ । ४ वर्षमा प्रदेश सरकारले कानून निर्माणको नाममा आयोजना गरेको परामर्श बैठकमा मात्रै लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । तर कानून निर्माणको नाममा आयोजित बैठकमा बाँडेको भत्ता रकम बेरुजु ठहरिएको छ ।

तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले कानुन निर्माण गर्ने र अन्य कुनै मन्त्रालयले कानुन निर्माणका सम्बन्धमा परामर्श दिने कार्यसमेत गरेको थियो । तर प्रदेश २ को आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले विभिन्न कानुन निर्माण गर्ने क्रममा हुने छलफलमा मात्रै ४६ लाख रुपैयाँ भत्ताबापत खर्च गरेको पाइएको हो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ५८ औँ प्रतिवेदनमार्फत प्रदेश सरकारको उक्त बेथिति उजार गरेको छ । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ३६ (८) मा रीत पुगे नपुगेको र नियम ९५ मा मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने कार्यलाई मितव्ययी गराउन आर्थिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

सो मन्त्रालयले विभिन्न कानुन मस्यौदा तयार गर्ने क्रममा विभिन्न मितिमा ४६ लाख ४० हजार रुपैयाँ बैठक भत्ता खर्च गरेको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मन्त्रालयको कार्य नै कानुन बनाउने रहेकोमा प्रत्येक काममा बैठक बसी भत्ता खर्च लेख्ने कार्य उचित नदेखिएको जनाउँदै प्रतिवेदनमा उक्त रकमलाई बेरुजु ठहर गरिएको हो ।

यस्ता खालका खर्चमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले मस्यौदा पेस गर्ने सम्बन्धमा बैठक खर्च भनेर लेखेको रकम असुल गर्नुपर्ने समेत प्रतिवेदनमा जनाएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) मा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी टुक्रा टुक्रा पारी खरिद गर्न नहुने र दफा ९ मा सम्भव भएसम्म बोलपत्रबाट खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । मन्त्रालयले ४३ लाख ६४ हजार रुपैयाँको विपद् राहत सामग्री खरिद शीर्षकबाट हरियो मण्डी, त्रिपाल, ब्ल्याङ्केट लगायतका सामग्रीहरु समेत प्रतिस्पर्धा नगराइकनै आफूखुसी खरिद गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

खरिद गरिएको सामग्री जिन्सी आम्दानी नगरेको साथै प्रयोग समेत नभएको देखाइएको छ । त्यसैले ती सामग्रीहरुको आम्दानी गरी उपयोग भएको सुनिश्चित गर्नुपर्ने सो प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।