गिट्टी बालुवा व्यवसायी समक्ष स्थानीय तह निरीह बन्ने गरेको पाइएको छ । २०७७ सालमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् बापत व्यवसायीले दिएको करोडौंको चेक बाउन्स हुँदा पनि स्थानीय तह निरीह बनेका हुन् ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनले करोडौंको चेक बाउन्स भएको देखाएको छ । तर, त्यसरी बाउन्स भएको चेकको रकम असुल गर्न स्थानीय तहले पहलसम्म नगरेका हुन् ।

बैंक कसुर सजाय सम्बन्धि ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) अनुसार आफ्नो खातामा रकम नभए पनि चेक काटेर दिने कार्य बैंकिङ कसुर भएको ठहरिने छ । र, जानीजानी यस्तो गरेको पाइएमा सोही ऐनको दफा ४ बमोजिम दण्ड सजाय हुने व्यवस्था छ ।

तर, बारा जिल्लाको जितपुरसिमरा उप–महानगरपालिकाले दुधौरा खोलको गिट्टी, ढुंगा, बालुवाको ठेक्का एक व्यवसायीले दिएको एक करोड २५ लाख २५ हजारको चेक बाउन्स भएको छ । त्यसबापतको आय अहिलेसम्म पनि उप–महानगरपालिकालाई प्राप्त भएको छैन । तर, अहिलेसम्म रकम असुलीका लागि कुनै पनि प्रयास भएको छैन ।

यस्तै, कोहल्वी नगरपालिका, बाराले लालबकैया खोलाको ठेक्का रकम असुली गर्दा एक निर्माण व्यवसायीले दिएको ५६ लाखको दुई थान चेक पनि बाउन्स भएको छ । 

यसैगरी, फतुवा विजयापुर नगरपालिका, रौतहटले लालबकैया खोलाको ९९ लाख ९० हजारको चेक पनि बाउन्स भएको छ । १२ लाख रकम छुटसहित लिएको चेक बाउन्स भएपछि नगरपालिकाले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको छैन ।