नेपाल टेलिकमका कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएको एक महिनाभन्दा बढी भएको छ । उनीहरु ‘कर्मचारी विनियमावली, २०६१’ संशोधनको मागसहित ३५ दिनदेखि निरन्तर आन्दोलनमा छन् ।

उक्त विनियमावलीले कर्मचारीको बढुवामा असर गर्ने भन्दै महिना दिनभन्दा बढी समयदेखि आफ्नो काम छाडेर कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । ट्रेड युनियनको नेतृत्वमा कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएको ३५ दिन भइसक्दा पनि विरोधका कार्यक्रम रोकिने छाँट देखिएको छैन ।

आन्दोलनरत कर्मचारीले आफुहरुको माग पुरा नभए देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिइरहेका छन् । यसैबीच, नवनियुक्त सुचना तथा सञ्चार सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले अबको केही दिनमा आन्दोलनकारीसँग वार्तामा बस्ने बताएका छन् ।

विनियमावली संशोधनपछि आन्दोलन
टेलिकम व्यवस्थापनले ‘कर्मचारी विनियमावली, २०६१’ संशोधन भएपछि आन्दोलन सुरु गरेका हुन् । कर्मचारी विनियमावली, २०६१ मा टेलिकमका ९ तहसम्म कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिएको थियो ।

माथिल्लो तहमा कार्यरत कर्मचारी निश्चित अवधिको कार्यकालपछि स्वत अवकाश हुने व्यवस्था थियो । यस्तै, टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त हुने र उसको कार्यकाल सकिएपछि स्वत अवकाश पाउने व्यवस्था पनि विनियमावलीमा थियो ।

तर, टेलिकमको व्यवस्थापनले विनियमावली संशोधन गर्दै ट्रेड युनियनको अधिकारलाई ७ तहमा झारेको छ । यस्तै, दश तहको कर्मचारी ८ वर्ष र ११ तहको कर्मचारी पाँच वर्ष काम गरेपछि स्वत अवकाश हुने व्यवस्था हटेको छ । यसलाई संशोधन गरेर उसले उमेर हदसम्म काम गर्न सक्ने व्यवस्था संशोधनमा राखिएको छ ।

त्यस्तै, प्रबन्ध निर्देशकको हकमा पनि पहिलाको व्यवस्था हटाएर नयाँ प्रावधानहरु ल्याइएको छ । यही कारण देखाउँदै युनियनहरूले महिना दिनदेखि आन्दोलन गरिरहेका छन् । कर्मचारीहरु टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक डिल्ली अधिकारीविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।