बागमती प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकारले मापदण्ड विपरीत सवारीसाधन खरिद गरेको देखिएको छ । प्रदेश सरकार मातहतको मन्त्रालय र निकायहरुले गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा मापदण्ड विपरीत ३३ करोड १४ लाख ४२ हजार रुपैयाँको सवारी साधन खरिद गरेको हो ।

सवारी साधन खरिदसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७४ अनुसार  महाशाखा प्रमुख तथा कार्यालय प्रमुखलाई बढीमा ३० लाख रुपैयाँसम्मको सवारी साधन उपलब्ध गराउने व्यवस्था भएपनि बागमती प्रदेश सरकारले उक्त मापदण्डको पालना नगरी सवारी साधन खरिद गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा बागमती प्रदेश सरकार मातहतका विभिन्न निकायहरुको सवारी साधन खरिद खर्चतर्फ २५ दशमलव १८ प्रतिशतले वृद्धि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा बागमती प्रदेश सरकारका मातहतका निकायहरुले सवारी साधन खरिदमा २६ करोड ४७ लाख ७९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका थिए ।

प्रदेश मन्त्रालय र मातहत निकायले सवारी साधन खरिद भएको वृद्धिसँग मर्मत र इन्धन खर्च समेत वृद्धि हुने महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रदेश सरकारले सवारी साधन खरिद गर्दा मापदण्डको पूर्ण रुपमा पालना गरी मितव्ययिता कायम गर्न महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमार्फत सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।

कानुन नै नखुलाइ कार्यविधि बनाएर अनुदान वितरण

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा तत्कालीन प्रदेश सरकारले कानुन विपरीत विभिन्न शीर्षकमा अनुदान रकम वितरण गरेको छ ।

प्रदेश सरकार मातहतका मन्त्रालयले कानुन स्पष्ट नखुलाइ कार्यविधि निर्माण गरी १ अर्ब ६५ करोड ६७ लाख रुपैयाँ वितरण गरिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार प्रदेश सरकारले संस्था तोकेर १ अर्ब ३७ करोड ४५ लाख रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको छ भने कानुन विपरित परामर्शदातालाई १२ लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको छ ।

निवर्तमान मुख्यमन्त्री पौडेल नेतृत्वको सरकारले प्रदेश सरकारले सो आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब ३ करोड २४ लाख रुपैयाँ अनुदानमा खर्च गरेको छ ।

संघीय संसद राष्ट्रिय सभा प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन–२०७६ मा विधायिकी अधिकार संसदमा मात्र निहित हुने, संसदले बनाएको कानुनमा प्रत्यायोजित अधिकार प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था रहेको साथै प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत बनेका दस्तावेजहरू मध्ये कुन कानुनको कुन दफाले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रत्यायोजित विधायन बनाइएको हो स्पष्ट पार्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

 तर, प्रदेश सरकारले कुनैपनि कानुनको दफा नै नखुलाइ निर्देशिका वा कार्यविधि र मापदण्ड जारी गरी अनुदान रकम वितरण गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

कानुनको दफा नै नखुलाइ जारी भएका ती निर्देशिका वा कार्यविधि र मापदण्डले कानूनी हैसियत प्राप्त गर्न नसक्ने व्यहोरा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विशेषगरी प्रदेश सरकारको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले विभिन्न कार्यविधि बनाइ सोही आधारमा सो आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ६५ करोड ६७ लाख अनुदान खर्च गरेको छ ।

यसरी अनुदान वितरणका लागि जारी गरिएका कार्यविधिहरूमा प्रत्यायोजित विधायनको स्रोत नखुलाएको र संघीय संसद राष्ट्रिय सभा प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको उल्लिखित प्रतिवेदन अनुसार कानूनी आधार उल्लेख नगरी जारी भएका ती कार्यविधिले कानूनी हैसियत प्राप्त गरेको मान्न नमिल्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसरी कानूनी हैसियत प्राप्त नहुने कार्यविधिको आधारमा अनुदान खर्च गरेको कानूनसम्मत नदेखिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।