प्रचण्डको प्रतिवेदन : छिपछिपे सन्देश
२०७८ साउन अन्त्यमा सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा उल्लेखित ‘वैज्ञानिक समाजवाद’ ले एकसाथ आश्चर्यचकित, चिन्तित अनि खुसी पनि तुल्याएको छ ।
चकित यस अर्थमा कि हेटौंडा महाधिवेशनदेखि समाजवाद भन्दै एमाले गुटको नाम फेरिएको बहुदलीय जनवादमा हठात बिसर्जन भएका प्रचण्डहरूले वैज्ञानिक समाजवादको वकालत गर्नु सामान्य लाग्दैन । यद्यपि नेकपा डबलको अन्तरकलह उत्कर्ष र सर्वोच्च अदालतद्वारा माओवादी केन्द्र बोकाइदिने परिबन्दको परिणाम हो यो भन्ने कुरा प्रस्टै छ । चिन्तित यस अर्थमा कि वैज्ञानिक समाजवादको पक्षमा जसरी जनमत बढ्दै छ, भ्रम उत्पन्न गरेर कतै दलाल पुँजीवादी संसदवादको सेवामा समर्पित गरिने त होइन ? खुसी यस अर्थ कि पुँजीवादी गणतन्त्रका संस्थापक प्रचण्ड साँच्चै रुपान्तरणको प्रतिवद्धतासहित अघि बढ्न अग्रसर भए निश्चय नै त्यसले नेपालमा समाजवादी गणतन्त्रलाई सम्भव तुल्याउन सक्छ ।
केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा उपरोक्त वैज्ञानिक समाजवाद समावेश भएको हो । ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत राजनीतिक तथा संगठनात्मक प्रस्ताव’ शीर्षक रहेको त्यस प्रतिवेदनमा प्रचण्ड माओवादीले सर्वप्रथम वैज्ञानिक समाजवादको प्रस्ताव गरेको हो । दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादको अन्त्य र श्रमिकवर्ग, जाति, क्षेत्र, महिला एवं देशभक्तहरूको संयुक्त राज्यसत्ता स्थापनार्थ वैज्ञानिक समाजवादका लागि कोशी, गण्डकी र कर्णाली समान गड्गडाउँदो राजनीतिक प्रतिवेदन अहिलेको वस्तुगत आवश्यकता हो । परन्तु, प्रचण्ड माओवादीको प्रतिवेदनमा ज्यादै छिपछिपे सन्देशहरू मात्र निहीत देखिन्छन् ।
माओवादी आन्दोलनमा समाजवादको सिलसिला हेटौंडा महाधिवेशनबाट प्रारम्भ भएको थियो भने वैज्ञानिक समाजवादको प्रथम वकालत तत्कालीन एकीकृत नेकपा (माओवादी)बाट गरिएको थियो । संविधान जारी भएपछि ०७२ मंसिरमा एकीकृत माओवादीको केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टी मुखपत्र सम्पादक मण्डल गठन गरियो । त्यसमा हामीलाई कार्यकारी (सचिव)को जिम्मा तोकियो । हाम्रै प्रस्ताव र जोडमा मुखपत्रको नाम ‘वैज्ञानिक समाजवाद’ राखियो, जसको पहिलो अंक फागुन ०७२ मा प्रकाशित गरियो । त्यसको ठीक वर्षदिन पछि विप्लव नेकपाले वैज्ञानिक समाजवादलाई राजनीतिक कार्यदिशा बतायो । पार्टी पुनर्गठन गर्दा हामीले ०७५ देखि सिधै वैज्ञानिक समाजवादको राजनीतिक कार्यदिशा निर्धारण ग¥यौं ।
हेटौंडा महाधिवेशन लगत्तै बसेको पार्टी केन्द्रीय समितिमा हामीले प्रश्न गरेका थियौं– समाजवाद मात्र भनेर हुँदैन, प्रष्टसँग वैज्ञानिक समाजवाद भनियोस् । युवराज चौलागाईले पनि त्यस बैठकमा चुनावी समाजवादमा फस्ने काम नहोस् भनेर खबरदारी बोलेका थिए । अस्ति चैत्र ०७७ को भेटमा सोध्दा प्रचण्डले भनेका थिए– वैज्ञानिक समाजवाद नै हो । पार्टी लाइनका रुपमा भने साउन ०७८ मा मात्र प्रचण्डहरू त्यसका लागि अग्रसर भए ।
प्रस्तुत प्रतिवेदनका मुख्यतः वैचारिक–राजनीतिक एवं समाजवादी कार्यक्रम र सर्वहारा कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणसँग सम्बन्धित रहेर यो आलेख तयार गरिएको छ ।
१. मार्क्सवादको ‘रक्षा, विकास र प्रयोग’ कि ‘रक्षा, प्रयोग र विकास’ ?
उपरोक्त प्रश्नले विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आधारभूत महत्व राख्दछ । भूमण्डलीकृत वित्तीय एकाधिकार पुँजीवादको घेराबन्दी र दलाल तथा नोकरशाही संसदवाद हावी रहेको विद्यमान नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा त झन निर्णायक महत्व राख्दछ । परन्तु, प्रचण्डको प्रतिवेदनमा परम्परावादी ढर्रामा ‘रक्षा, प्रयोग र विकास’ नै भनिएको छ, जसले क्रान्तिको उठान किमार्थ गर्न सकिँदैन ।
विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विचार निर्माण प्रक्रियालाई दृष्टिगत गर्दा प्रष्ट देखिने तथ्य हो कि महान अक्टोवर क्रान्ति लगत्तै लेनिनको निधनको स्थितिमा पार्टी प्रमुख बनेका स्टालिनले मात्र मार्क्सवादको रक्षापछि प्रयोगको अवसर प्राप्त गरेका हुन् । अन्यथा लेनिनवादको तहमा मार्क्सवादको विकास नगरिएको भए लेनिन नेतृत्वमा अक्टोवर क्रान्ति हुनै सक्दैनथ्यो र माओवादको तहमा मार्क्सवाद–लेनिनवादको विकास नगरिएको भए माओ त्सेतुङको नेतृत्वमा चिनियाँ जनक्रान्ति हुनै सक्दैनथ्यो । अतः लेनिन र माओको वैचारिक क्रान्तिले मार्क्सवादको रक्षा, विकास र प्रयोगको प्राथमिकता अख्तियार गरेको देखिन्छ । जसका आधारमा मात्र त्यहाँ क्रान्ति सम्पन्न भए ।
अतः प्रचण्ड माओवादीले आफ्नो प्रतिवेदनको जघन्य कमजोरी सच्याउनुपर्छ । मार्क्सवादको रक्षा, विकास र प्रयोगमा जोड दिने प्राथमिकता निश्चित गर्नुपर्छ न कि प्रयोग र विकास । अर्थात विकाससहितको प्रयोगमा जोड दिने मार्क्सवाद माओको निधनयताको ऐतिहासिक आवश्यकता हो, भन्ने वस्तुगत तथ्य नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा दह्रो गरी स्थापित गर्न सक्नुपर्छ ।
२. रणनीतिमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन वैज्ञानिक समाजवाद
हेटौडा महाधिवेशनदेखि नै क. प्रचण्डहरू समाजवादलाई सुदुर रणनीतिमा धकेल्ने गर्दछन् । केन्द्रीय समितिको उपरोक्त प्रतिवेदनमा त्यही कुरा दोहोरिएको छ । त्यसको क्रान्तिकारी विकल्पमा दुई चरणको समाजवादको कार्यदिशाबारे ६ पृष्ठको पत्र पुस ०७३ मा प्रचण्डलाई हामीले बुझाएका थियौँ । जसअनुसार प्रारम्भिक चरणको समाजवाद र विकसित चरणको समाजवाद भएर नेपाली क्रान्ति अघि बढ्नुपर्छ ।
प्रारम्भिक चरणको समाजवादले राष्ट्रिय स्वाधीनता, पहिचान आधारित जनवाद र सामाजिक न्याययुक्त जनजीविका सुनिश्चित गर्नेछ । अर्थात संविधानको पुनर्लेखनद्वारा श्रमिकवर्गीय समाजवादी निर्वाचन प्रणालीका आधारमा श्रमिक वर्ग, जाति, क्षेत्र, महिला र देशभक्तहरूको संयुक्त राज्यसत्ता स्थापना गर्नेछ र दलाल तथा नोकरशाही पुँजीको समूल राष्ट्रियकरण गर्नेछ । दलित, मधेसी–मुस्लिम, आदिवासी जनजाति र खस–आर्यको सामुदायिक चक्र प्रणालीमा देशको कार्यकारी प्रमुख चुन्ने शासकीय व्यवस्था गर्नेछ ।
राज्यको ७० प्रतिशत बजेटसहित समाजवाद (शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र खाद्य अधिकार) स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण गरी स्थानीय तहलाई कम्युनमा विकसित गर्दै ७५३ स्थानीय कम्युनहरूको कम्युनिस्ट नेपाल सुदृढ गर्नेछ ।
विकसित चरणको समाजवादमा रुपान्तरणका लागि नागरिकको आधारभूत साधन नीति निर्धारण गरिने छ । त्यस नीतिभित्रको निजी सम्पत्ति नागरिकलाई छाडेर नीति बाहिरको सम्पत्तिलाई सम्बन्धित स्थानीय सरकारमा समुदायकरण गरिन्छ । स्मरण रहोस् कि दलाल तथा नोकरशाही पँुजीलाई राष्ट्रियकरण तथा आधारभूत साधन नीति बाहिरको नागरिकको सम्पत्तिलाई स्थानीय सरकारमा समुदायकरण गरिन्छ ।
गाउँबाट सहर घेर्दै केन्द्रीय सत्ता कब्जा गर्ने दीघकालीन जनयुद्धको सामरिक कार्यदिसा नेपालमा अब सम्भव नरहेको, सामन्ती उत्पादन सम्बन्धबाट (दलाल नै भए पनि) पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्धमा नेपाली समाज प्रवेश गरेको, अर्धऔपनिवेसिक स्थितिलाई जनयुद्ध र जनआन्दोलनको बलमा नवऔपनिवेशिक स्थितिमा उठाइएको पृष्ठभूमिमा नेपाली क्रान्तिको राजनीतिक कार्यदिशा वस्तुत समाजवादी क्रान्तिको कार्यदिशा हुन पुगेको छ । राष्ट्रियता, जनवाद र जनजीविकाको प्रश्नमा नेपालमा अन्तर्विरोधको पहिचान माओको तरिकाले र त्यसको समाधान लेनिनको तरिकाले गर्ने कार्यदिशा मात्र वैज्ञानिक हुनेछ । यसैलाई फेबु्रअरी पुँजीवादी क्रान्ति मूलतः सम्पन्न भएको र अक्टोवर समाजवादी क्रान्तिको तयारी गर्नुपर्ने व्याख्या गरिँदै आएको छ, जुन सही हो ।
अतः सामरिक कार्यदिशामा शान्तिपूर्ण सडक आन्दोलन हुँदै निर्वाचन उपायोगको कार्यनीति र महान जनविद्रोहको रणनीति तथा राजनीतिक कार्यदिशामा दुई चरणको समाजवाद, जुन तीन कार्यभार (राष्ट्रियता, जनवाद, जनजिविका) सहितको प्रारम्भिक चरणको समाजवाद यहाँ वैज्ञानिक हुन आउँछ । प्रारम्भिक चरणको समाजवादले राजनीतिक कार्यनीति र विकसित चरणको समाजवादले रणनीति अभिव्यक्त गर्छ ।
यसरी मात्र दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादी राज्यसत्ता र नेपाली जनताबीचको घरेलु अन्तर्विरोध हल गर्न सकिन्छ । अन्यथा समाजवादलाई विशुद्ध रणनीति बताइरहने हो भने त्यो नेपाली कांग्रेसको काल्पनिक समाजवाद वा मोहनविक्रम सिंहको नयाँ जनवादभन्दा किमार्थ फरक हुँदैन ।
३. समाजवादका लागि नयाँ विचार र नयाँ क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणको अपील
प्रचण्ड प्रतिवेदनको यो अपील औपचारिक अर्थमा स्वागतयोग्य छ । तर, व्यवहारिक अर्थमा के होला ? अध्यक्ष प्रचण्डको उक्त प्रतिवेदन सञ्चारमाध्यममा आउनासाथ आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा सुरेन्द्र चालिसे लेख्छन्–
‘कसले गर्ने ब्रेक, मुखले मात्र हो कि व्यवहार मै ? गम्भीर प्रश्न प्रचण्डले उठाउनु भएको छ । साँच्चै ब्रेक गर्ने हो, अध्यक्षले भनेजस्तै एक नम्बर पार्टी, त्यो पनि भुइँमान्छेको पार्टी बनाउने हो भने ब्रेकको प्रक्रिया माथिबाटै सुरु गर्नुपर्छ । त्यसका लागि रहनसहन, उठबस, नातागोता, ठेकेदार, चिर्कटो प्रक्रिया अहिले जसरी चलिरहेको छ, त्यसलाई ब्रेक गर्न सक्नु पर्छ । नारा एउटा, व्यवहार अर्को प्रवृत्तिबाट प्रत्येक सदस्य परिवर्तन हुन सक्नुपर्छ । माथिदेखि तलसम्मका प्रत्येक सदस्यको आम्दानीको स्रोत पारदर्शी हुनुपर्छ । श्रम विनाको हाइफाइ जीवन कसरी सम्भव छ ? खोजी हुनुपर्छ । पारदर्शी श्रोतविनाका सदस्यलाई पार्टीबाट पाखा लगाउने हिम्मत गर्नुपर्छ ।’
माओवादी आन्दोलनका दह्रो समर्थक सुरेन्द्र चालिसे बौद्धिक श्रम गर्दछन् । उनको यो सुझाव या टिप्पणी नै प्रचण्ड माओवादीमा प्रतिवेदन कार्यान्वयनको मार्गदर्शक स्वत बन्न सक्नुपर्दछ ।
४. सर्वहारावादी चरित्र निर्माणको अपरिहार्य कार्यभार
विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको सार्वभौम व्याख्यामा राजनीतिक पार्टीहरू निश्चित वर्गका हुन्छन् । त्यसमध्ये कम्युनिस्ट पार्टी सर्वहारावर्गको नेता संगठन हो । के प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा (माओवादी केन्द्र)को वर्गीय चरित्र तथा सांस्कृतिक व्यवहार सर्वहारा वर्ग अनुरुप छ, भन्न सकिन्छ ? सकिँदैन भने त्यस्तो पार्टी संगठनलाई कसरी भन्न सकिएला कम्युनिस्ट पार्टी ? त्यस्तो संगठनले कसरी हासिल गर्ला २१औं शताब्दीमा वैज्ञानिक समाजवाद ?
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन र लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सर्वोच्च संश्लेषण– महान जनयुद्ध लडेका क्रान्तिकारी नेताहरूको पार्टी संगठनमा यो प्रश्नको निर्माण कसरी हुन पुग्यो ? पार्टी पुनर्गठनका दौरान नेकपा माओवादी केन्द्रको आठौँ महाधिवेशनको दस्तावेजमा कारणबारे भनिएको छ :
क. शान्ति सम्झौतायता एक पनि माक्र्सवादी स्कुलिङ नगर्नु,
ख. कार्यकर्ताको संस्थागत व्यवस्थापन योजना नल्याउनु,
ग. पार्टी हैसियत दुरुपयोग गरेर धन सम्पत्ति लुट्ने नेताहरूलाई खुलेआम छुट दिनु,
घ. रक्तसम्बन्ध प्राथमिकता र
ङ. सर्वहारा नैतिकता रक्षामा कुनै जोड नदिनु ।
आन्तरिक कारण यिनै हुन् । जसले, माओवादी पार्टीलाई खोक्रो तुल्यायो, क्रान्तिकारी आन्दोलन विसर्जन गरायो र नेपाली जनतालाई संकटमा धकेल्यो ।
महान लेनिनको पुस्तक अनुसार ‘अब के गर्ने ?’
पार्टी पुनर्निर्माण र जनसम्बन्ध सुदृढ गर्न अन्तरपार्टी जनदिशा प्रयोगका आधारमा प्रचण्ड माओवादीले आफ्नो राष्ट्रिय सम्मेलनमा निम्न काम गर्नुपर्छ ः
क. जनयुद्ध र शान्ति सम्झौता हुँदै विद्यमान पार्टी केन्द्रीय समितिमा रहेका सबै कमरेडहरूको सम्पत्ति र त्यसको श्रोत तथा सम्पत्ति सम्बन्ध छानविन गर्ने र
ख. राष्ट्रिय स्वाधीनता एवं सर्वहारावादी श्रमिक वर्गीय पक्षधरता, लैङ्गिक समता, जातीय–क्षेत्रीय समता, सहिद परिवार तथा घाइते योद्धा र इमान्दार कार्यकर्ताहरूको सम्मान कायम गरे नगरेको सम्बन्धमा प्रत्येक केन्द्रीय नेताको तथ्यगत विवरण तयार गर्ने ।
उपरोक्त निर्णय गरी कार्यान्वयनका लागि सम्पूर्ण छानविनको अधिकार पार्टी सदस्यहरूलाई प्रत्यायोजन गर्नुपर्छ । मालेमावादी आधारमा दोषीलाई कार्वाही गर्न सक्नुपर्छ । एक महिने अवधि तोकेर नेता सुद्धिकरण अभियान चलाउन आँट गर्ने हो भने सर्वहारावर्गकै नभए पनि प्रचण्ड माओवादी नेपाली श्रमिकवर्गको राजनीतिक संगठन बन्न सक्दछ ।
साथसाथै, निम्न नीति लिनुपर्छ :
क. सरकारमा प्रतिनिधि खटाउने सम्बन्धमा प्रत्येक व्यक्तिका लागि निश्चित तथा समान कार्यावधिको मापदण्ड तोक्ने,
ख. पार्टी पदाधिकारी सरकारमा जानुहुँदैन । जानैपर्ने आवश्यकता उत्पन्न भएमा पदाधिकारीको जिम्मेवारीबाट स्वत मुक्त भई निज कमरेड केन्द्रीय कमिटीको सदस्यमा रहने र
ग. संघीय तथा प्रदेश संसदमा, प्रत्यक्ष वा समानुपातिकतर्फ उमेदवार बनेको व्यक्ति लगातार तेस्रोपटक उमेदवार बन्न नपाउने हुनुपर्छ ।
प्रचण्ड कमरेडलाई अवगत छ, विज्ञानको नियममा कुनै पनि वस्तुको विकास वा विनाशको मूल कारकतत्व आन्तरिक हुने गर्दछ । अतः मूलतः आन्तरिक कारणहरूले विसर्जनको तहमा पुगेको माओवादी कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुनर्निर्माण सर्वप्रथम आन्तरिक तवरबाट नै प्रारम्भ गर्नुपर्दछ । यसरी मात्र २१ औं शताब्दीमा वैज्ञनिक समाजवादका लागि आशन्न राष्ट्रिय सम्मेलन प्रभावकारी बन्न सक्दछ ।
नेपालमा वैज्ञानिक समाजवाद जनयुद्धले उठान गरेका राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक मुद्दाहरूको निर्णायक सम्बोधनद्वारा विद्यमान अन्तर्विरोध हल गर्ने र राज्य विलोपीकरणको दिशामा केन्द्रित हुनुपर्ने स्वत स्पष्ट छ । त्यस निमित्त देशभक्त एवं श्रमिकवर्गले नयाँ विचार र संस्कृति निर्माणका आधारमा नयाँ कम्युनिस्ट पार्टी पुनर्निर्माणको ठोस निर्णय पर्खेर बसेका छन् । सर्वहारा नै नभए पनि सर्वहारावादी चरित्र निर्माणको अपरिहार्यता स्वीकार गरी व्यवहारिक अभ्यासमा दृढतापूर्वक अग्रसर हुने हो भने प्रचण्ड माओवादीबाट अन्तिम अपेक्षा सिद्ध हुन सक्छ ।
अन्त्यमा, सच्चाइ हो कि वैज्ञानिक समाजवादको नेतृत्व सर्वहारा चरित्रले मात्र गर्न सक्दछ । यहीँनेर नामधारी कम्युनिस्ट नेताहरूका सामु चोमोलुङमाको पहाड खडा हुने गर्छ । किनकि, के प्रचण्ड माओवादी, विप्लव नेकपा, आहुति, माधव नेपाल तथा मार्क्सवाद नै त्यागेका बाबुराम–उपेन्द्रहरू त्यस पहाडको सफलतापूर्वक आरोहण गर्न सक्षम छन् ? वैज्ञानिक समाजवाद पक्षधरहरूले आफ्नो दिमागलाई तिखो बनाउनैपर्छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
महालक्ष्मी विकास बैंकको कार्यालय भवन निर्माण हुँदै
-
कम्बोडियामा हुने आईक्याप सभामा भाग लिन माओवादी प्रतिनिधिहरू किन गएनन् ?
-
एमाले जग्गा विवाद : पाँचौँ पटक सुनुवाइ सर्यो, आज पनि हेर्न नभ्याइने हुँदै स्थगित
-
नेतन्याहुको नाममा अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि रिसायो अमेरिका
-
सौर्यमन्डल बाहिर भेटियो शिशु ग्रह
-
एमालेको र्याली सभामा परिणत, २५ तस्बिरमा हेर्नुहोस्