नेपाली काँग्रेसले १४ औँ महाधिवेशनका लागि गर्नुपर्ने प्राविधिक काम अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । भदौ १८ गते वडा अधिवेशन गर्ने लक्ष्यका साथ काँग्रेस नेताहरू प्राविधिक विषय टुङ्ग्याउन अन्तिम तयारीमा जुटेका छन् । 

मङ्सिर ९–१३ का लागि महाधिवेशनको मिति तोकेको काँग्रेसले अधिवेशनको प्रक्रिया भदौ १८ बाट सुरु गर्दै छ । भदौ २७ गते गाउँ/नगरपालिका अधिवेशन, असोज १ गते प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय अधिवेशन गरिनेछ । त्यसै गरी कार्तिक १०, ११ र १२ गते प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न गरिनेछ । यसका लागि क्रियाशील सदस्यता र निर्वाचन निर्देशिकाको काम करिब करिब टुङ्गोमा पुगेको छ ।

१४ औँ महाधिवेशनमा ६ हजार सात सय ५३ वडा मध्ये १ सय २१ वडामा नयाँ क्रियाशील सदस्यले भाग लिन नपाउने भएका छन् । प्रदेश २ अन्तर्गत सुनसरी क्षेत्र ४ को भोक्राहा गाउँपालिकाका ८ वटा वडाको नयाँ सदस्यता स्थगित गरिएको छ । कोशी गाउँपालिका १, बराह क्षेत्र नगरपालिका ११ को पनि नयाँ सदस्यता स्थगित गरिएको छ । यसैगरी महोत्तरी मनहरा सिसुवा नगरपालिका ८ र १०, सर्लाही बहरथहवा नगरपालिका ११ को नयाँ सदस्यता स्थगित भएको छ ।

उता रौतहट देवाही गोनाही नगरपालिका ६, माधवनारायण नगरपालिका १,२ र ३, दुर्गा भगवती गाउँपालिका ४, यमुनामाई गाउँपालिका २ र ५, राजदेशी गाउँपालिकाको नयाँ सदस्यता स्थगित भएको छ ।

त्यस्तै, पर्सा क्षेत्र ३ का सबै वडाको सदस्यता स्थगित गरिएको छ भने वीरगन्ज महानगरपालिकाका २२, २७, २९ र ३१ वडा, बहुदरमाई नगरपालिका वडा २ र ६, पसौगढी नगरपालिका ५, ६ र ७ को नयाँ सदस्यता स्थगित गरिएको छ । बागमती प्रदेशअन्तर्गत काठमाडौं टोखा नगरपालिका ८, १० र ११, नागार्जुनको २, ३ र ६, तारकेश्वरको ३ र ६, कीर्तिपुर नगरपालिकाको २, दक्षिणकाली २, गोकर्णेश्वर १, २, ३, ४ वडाको पनि नयाँ सदस्यता स्थगित गरिएको छ ।

यस्तै ललितपुरको ललितपुर महानगरपालिका २८, महाँकाल गाउँपालिका १, महालक्ष्मी नगरपालिका ६, काभ्रे पाँचखाल नगरपालिका १२ नम्बर वडाको पनि नयाँ सदस्यता स्थगित गरिएको छ ।

यसैगरी, धादिङ रुवीभ्याली गाउँपालिकाको ६ वटै वडा, चितवन रत्ननगर नगरपालिका ७ मा पनि वडा नयाँ सदस्यता स्थगित गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत कपिलवस्तु मायादेवी गाउँपालिका ३ र गुल्मी मुसीकोट नगरपालिका ५ मा पनि नयाँ सदस्यता स्थगित गरिएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गत कैलालीको क्षेत्र २ को जानकी गाउँपालिका वडा २, ५, ८ र ९ बाहेक २२ वटै वडामा नयाँ सदस्यता स्थगित गरिएको छ । अछाम कमलबजार नगरपालिका ८ , पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका १, २, ४, डडेलधुरा नवदुर्गा गाउँपालिका ३ र अमरगढी नगरपालिका ५ को नयाँ सदस्यता स्थगित छ ।

कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत डोल्पामा नयाँतर्फका सबै सदस्यता स्थगित गरिएको छ । तर गण्डकी प्रदेशमा भने कुनै वडामा कुनै खालको सदस्यता स्थगित भएको छैन ।

बाँकी विवाद कसरी टुङ्ग्याइयो ?

यति हुँदा पनि बारा र सप्तरी, धनुषा–४ सर्लाही–२ लगायतको नयाँ क्रियाशील सदस्यता र अन्तर पार्टी समायोजनमा चर्को विवाद थियो । उक्त विवाद टुङ्ग्याउन काँग्रेसमा नीतिगत सहमति जुटेपनि व्यवहारिक पक्ष मिलाउन बाँकी छ ।

साउन १२ गते क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले विवाद टुङ्ग्याउन बाँकी विषय नेतृत्व तहमा पठाएर प्रतिवेदन बुझाएको थियो । बारा र सप्तरी, धनुषा–४ सर्लाही–२ लगायतको नयाँ क्रियाशील सदस्यता र अन्तर पार्टी समायोजनको विवाद टुङ्ग्याउन बाँकी थियो । उक्त विवाद टुङ्ग्याउन सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेता कृष्णप्रसाद सिटौला सम्मिलित उच्चस्तरीय समिति बनाइएको थियो ।

उच्चस्तरीय समितिमा सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महत, नेता मिनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखकलाई सहयोगीका रूपमा राखिएका थियो । उक्त उच्चस्तरीय समितिलाई क्रियाशील छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन र विवादित विषयलाई ५ दिनमा टुङ्ग्याउन म्यान्डेट थियो । तर उक्त समितिले सहमति जुटाउन सकेन । त्यसपछि देउवा र पौडेल र महतबाहेकका नेताहरूलाई क्रियाशील सदस्यता टुङ्ग्याउने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

साउन ३१ बाट छलफलमा जुटेका सिटौला, रिजाल र लेखकले क्रियाशील सदस्यता विवादमाथि नीतिगत सहमति जुटाएका छन् । उनीहरूले जुटाएको सहमतिमा शनिबार साँझ बालुवाटारमा भएको छलफलमा देउवा र पौडेलले पनि सहमति जनाएको बुझिएको छ । 

लेखकका अनुसार आज अपराह्न प्रतिवेदन प्रकाशित गरिँदै छ । देउवाको निजी निवास बूढानीलकण्ठमा सभापति देउवा र पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाइने लेखकले रातोपाटीलाई बताए ।  लेखकले भने, ‘केही ठाउँमा नयाँले पनि भाग लिनुहुन्छ । केही ठाउँमा पुरानै क्रियाशील सदस्यले मात्र भाग लिन पाउनुहुन्छ ।’

यस्तै न्यूनतम आधार तयार पारेर अरू पार्टीबाट काँग्रेसमा प्रवेश गरेकाहरूले पनि अधिवेशनमा भाग लिन पाउने भएका छन् ।

‘हामीले आधार र मापदण्ड बनाएका छौँ । त्यही अनुसार अन्य पार्टीबाट काँग्रेसमा प्रवेश गरेकाहरूले पनि क्रियाशील सदस्यता पाउने भएका छन्,’ उनी भन्छन् । तर नेता मिनेन्द्र रिजालले भने लेखकले भने जस्तै सबै विषयमा सहमति जुटिनसकेको बताए ।

आज बिहान ११ बजेपछि तीन जना (सिटौला, रिजाल र लेखक)बीच छलफल भएर विवाद टुङ्ग्याउने प्रयत्न हुने रिजालले रातोपाटीलाई बताए । यस्तै सिटौलाले पनि नीतिगत सहमति भएपनि केही विषयमा विवाद कायमै रहेकाले आजै टुङ्ग्याउने गरी छलफलमा बस्न लागेको रातोपाटीलाई जानकारी दिए । 

देउवाद्वारा हस्ताक्षर जारी

छानबिन समितिले टुङ्ग्याएको क्रियाशील सदस्यको प्रतिवेदन सभापति देउवाले स्वीकृत गर्ने क्रम जारी छ । केही दिनदेखि सभापति देउवाले विवाद नभएका जिल्लाको क्रियाशील सदस्यको प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरिरहेका छन् ।

शनिबारसम्म ४० बढी जिल्लाको प्रतिवेदनमा देउवाले हस्ताक्षर गरिसकेको बुझिएको छ । बाँकी जिल्लाको पनि हस्ताक्षर भइरहेको सभापतिको सचिवालयले रातोपाटीलाई जानकारी दियो । आज विवादित विषय टुङ्गिए सभापतिले हस्ताक्षर गरेर ८ गतेसम्म निर्वाचन समितिलाई बुझाउने तयारी छ ।

निर्वाचन समितिको तयारी के छ ?

१४ औँ महाधिवेशनका लागि तयार पारिएको निर्वाचन निर्देशिका तयार भएको छ । साउन ३० गतेको केन्द्रीय समितिबाट पारित गरेको थियो । निर्वाचन समितिका संयोजक महादेवप्रसाद यादवको सहयोगमा त्यसमा केही संशोधन गर्न सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महत र नेता मिनेन्द्र रिजाललाई जिम्मा दिइएको थियो । 

निर्वाचन समितिका संयोजक यादवका अनुसार निर्देशिका संशोधनको काम सकिएको छ । केन्द्रीय समितिले पारित गरेको निर्देशिकालाई संशोधन गरेर समावेशी बनाइएको यादवले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।

साथै निर्वाचन समितिले महाधिवेशनको कामलाई तीव्ररुपमा अगाडि बढाएको उनले बताए । यादवका अनुसार ७७ जिल्लाका लागि निर्वाचन अधिकृत तोकिसकिएको छ । उनीहरूलाई भदौ १० गते जिल्ला–जिल्ला पठाइसक्ने तयारी छ ।

काँग्रेस निकट कानुन व्यवसायीहरूको सङ्गठन नेपाल डेमोक्र्याटिक लयर्स एशोसियसन (डीएलए)का प्रतिनिधिलाई निर्वाचन अधिकृत तोकिएको यादवले बताए । यस्तै डीएलएका प्रतिनिधि अपुग भएको ठाउँमा काँग्रेस निकट नेपाल शिक्षक सङ्घका प्रतिनिधिलाई निर्वाचन अधिकृत तोकिएको छ । यादवका अनुसार स्थानीय तहको अधिवेशनका लागि उनीहरूले शिक्षक सङ्घसँग समन्वय गरेर वडा– वडामा अधिकृत खटाउने छन् । निर्वाचन समितिले वडा वडामा पठाउन विधान, निर्देशिका र नियमावली पनि छापिसकेको उनको भनाइ छ ।

६ हजार सात सय ५३ वडा सोही सङ्ख्यामा विधान, निर्देशिका र नियमावली पठाउने तयारी छ । यस्तै अधिवेशनमा निर्वाचित भएपछि पाउने प्रमाणपत्र पनि साढे ३ लाख तयारी गरिसकेको उनको भनाइ छ ।

निर्वाचन समितिले अधिवेशनको कामलाई तीव्रता दिएकाले वडा अधिवेशन रोकिने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार भदौ १८ गते कुनै कारणले कुनै वडा अधिवेशन नभएको ठाउँमा दुई दिनभित्र अधिवेशन गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।