कानुनको सिद्धान्त विपरीत बागमती प्रदेशसभाका सदस्य तथा पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक र सुविधा वृद्धि गरेको पाइएको छ । बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गत २०७६ कात्तिक २९ गतेको बैठकमा निर्णय गराई भूतप्रभावी कानुन निर्माणमार्फत सेवा सुविधा थप गरिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

‘भूतप्रभावी कानुन निर्माणमार्फत सेवा सुविधा थप गर्ने कार्य कानुनको सिद्धान्त विपरीत देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रिपरिषद्को सो निर्णय अनुसार प्रदेशसभाका सांसद् तथा पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को अनुसूची–१ र २ संशोधन गरी प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवा सुविधामा २०७६ साउन १ देखि लागू हुने गरी वृद्धि गरिएको छ ।

भूतप्रभावी कानुन निर्माण गरी प्रदेशसभाका सांसद् तथा पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक र सुविधा वृद्धि गरी वितरण गर्नु कानुन विपरीत भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सो निर्णय अनुसार प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाका १०३ जना पदाधिकारीहरूलाई ३७ लाख ४८ हजार र १०६ स्वकीय सचिवहरूलाई ३८ लाख ३१ हजार गरी कुल ७५ लाख ७९ हजार थप पारिश्रमिक भुक्तानी गरिएको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार, भूतप्रभावी कानुन निर्माण गर्नु कानुनको सिद्धान्त विपरीत हो । त्यसैले सांसद् तथा पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक र सुविधा वृद्धि गरी वितरण गर्ने कार्य कानुनको सिद्धान्त विपरित रहेको प्रतिवेदनको ठहर छ ।

प्रदेश सरकारको बेरुजु ७२ करोड ५२ लाख रुपैयाँ

बागमती प्रदेश सरकारको कुल बेरुजु ७२ करोड ५२ लाख रुपैयाँ देखिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार प्रदेशका १९१ कार्यालयको लेखा परीक्षण गर्दा कुल बेरुजु ७२ करोड ५२ लाख रुपैयाँ देखिएको हो । यद्यपि, अन्य प्रदेशको तुलनामा बागमती प्रदेशमा कम बेरुजू देखिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयहरूले गरेका विभिन्न शीर्षकहरुमा गरेको ५१ अर्ब ९ करोड ६ लाख रुपैयाँको खर्चको लेखा परीक्षण गर्दा १ दशमलव ४२ प्रतिशत बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार बागमती प्रदेशमा पेश्की बाहेक ६५ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बेरुजु छ । यो कुल लेखा परीक्षण रकमको १ दशमलव २८ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।

५ निकायले गरेनन् लेखापरीक्षण

बागमती प्रदेशका ५ वटा सरकारी निकायले लेखा परीक्षण गरेका छन् । प्रदेश सरकार मातहतका ५ वटा निकायले लेखा परीक्षण नगरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार ती सरकारी निकायले लेखा परीक्षण नगर्दा २ अर्ब ४३ करोड ३० लाख ४८ हजार रुपैयाँको लेखा परीक्षण बक्यौता देखिएको छ ।

नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुनअनुसार सबै सरकारी कार्यालय, अन्य संस्था तथा समितिको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट गराउनु पर्ने व्यवस्था छ ।

तर, उक्त व्यवस्था विपरित प्रदेश सरकारका ५ वटा निकायले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को लेखा परीक्षण गराएका छैनन् ।

उपभोक्ताको योगदान न्यून

बागमती प्रदेशमा सरकार र जनसहभागितबाट हुने गरेको विभिन्न विकास निर्माणको काममा उपभोक्ताहरुको योगदान न्यून रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशको पर्यटन विकास आयोजना मार्फत् ९५ वटा उपभोक्ता समितिबाट भएका विभिन्न विकास निर्माणका कामहरु उपभोक्ताहरुको योगदान न्यून छ । यस्तै, आयोजना मार्फत् ९५ वटा उपभोक्ता समितिबाट भएका विकास निर्माणका कामहरुमा उपभोक्ताहरुबाट १ करोड १५ लाख ७१ हजार रुपैयाँ बराबरको योगदान भएको छ । तर, उपभोक्ताहरुले गरेको सो योगदान बापतको उक्त रकम सम्झौता अनुसार न्यून देखिएको छ ।

आयोजनाले उपभोक्ता समितिहरुसँगको सम्झौता अनुसार लागत सहभागिताको रकम भुक्तानीमा कट्टा नगरिएको देखिएकाले उक्त रकम असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।