बागमती प्रदेश : कानुनविपरीत सांसद र पदाधिकारीको सुविधा वृद्धि
कानुनको सिद्धान्त विपरीत बागमती प्रदेशसभाका सदस्य तथा पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक र सुविधा वृद्धि गरेको पाइएको छ । बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गत २०७६ कात्तिक २९ गतेको बैठकमा निर्णय गराई भूतप्रभावी कानुन निर्माणमार्फत सेवा सुविधा थप गरिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
‘भूतप्रभावी कानुन निर्माणमार्फत सेवा सुविधा थप गर्ने कार्य कानुनको सिद्धान्त विपरीत देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रिपरिषद्को सो निर्णय अनुसार प्रदेशसभाका सांसद् तथा पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को अनुसूची–१ र २ संशोधन गरी प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवा सुविधामा २०७६ साउन १ देखि लागू हुने गरी वृद्धि गरिएको छ ।
भूतप्रभावी कानुन निर्माण गरी प्रदेशसभाका सांसद् तथा पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक र सुविधा वृद्धि गरी वितरण गर्नु कानुन विपरीत भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सो निर्णय अनुसार प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाका १०३ जना पदाधिकारीहरूलाई ३७ लाख ४८ हजार र १०६ स्वकीय सचिवहरूलाई ३८ लाख ३१ हजार गरी कुल ७५ लाख ७९ हजार थप पारिश्रमिक भुक्तानी गरिएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार, भूतप्रभावी कानुन निर्माण गर्नु कानुनको सिद्धान्त विपरीत हो । त्यसैले सांसद् तथा पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक र सुविधा वृद्धि गरी वितरण गर्ने कार्य कानुनको सिद्धान्त विपरित रहेको प्रतिवेदनको ठहर छ ।
प्रदेश सरकारको बेरुजु ७२ करोड ५२ लाख रुपैयाँ
बागमती प्रदेश सरकारको कुल बेरुजु ७२ करोड ५२ लाख रुपैयाँ देखिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार प्रदेशका १९१ कार्यालयको लेखा परीक्षण गर्दा कुल बेरुजु ७२ करोड ५२ लाख रुपैयाँ देखिएको हो । यद्यपि, अन्य प्रदेशको तुलनामा बागमती प्रदेशमा कम बेरुजू देखिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयहरूले गरेका विभिन्न शीर्षकहरुमा गरेको ५१ अर्ब ९ करोड ६ लाख रुपैयाँको खर्चको लेखा परीक्षण गर्दा १ दशमलव ४२ प्रतिशत बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार बागमती प्रदेशमा पेश्की बाहेक ६५ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बेरुजु छ । यो कुल लेखा परीक्षण रकमको १ दशमलव २८ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।
५ निकायले गरेनन् लेखापरीक्षण
बागमती प्रदेशका ५ वटा सरकारी निकायले लेखा परीक्षण गरेका छन् । प्रदेश सरकार मातहतका ५ वटा निकायले लेखा परीक्षण नगरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार ती सरकारी निकायले लेखा परीक्षण नगर्दा २ अर्ब ४३ करोड ३० लाख ४८ हजार रुपैयाँको लेखा परीक्षण बक्यौता देखिएको छ ।
नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुनअनुसार सबै सरकारी कार्यालय, अन्य संस्था तथा समितिको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट गराउनु पर्ने व्यवस्था छ ।
तर, उक्त व्यवस्था विपरित प्रदेश सरकारका ५ वटा निकायले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को लेखा परीक्षण गराएका छैनन् ।
उपभोक्ताको योगदान न्यून
बागमती प्रदेशमा सरकार र जनसहभागितबाट हुने गरेको विभिन्न विकास निर्माणको काममा उपभोक्ताहरुको योगदान न्यून रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशको पर्यटन विकास आयोजना मार्फत् ९५ वटा उपभोक्ता समितिबाट भएका विभिन्न विकास निर्माणका कामहरु उपभोक्ताहरुको योगदान न्यून छ । यस्तै, आयोजना मार्फत् ९५ वटा उपभोक्ता समितिबाट भएका विकास निर्माणका कामहरुमा उपभोक्ताहरुबाट १ करोड १५ लाख ७१ हजार रुपैयाँ बराबरको योगदान भएको छ । तर, उपभोक्ताहरुले गरेको सो योगदान बापतको उक्त रकम सम्झौता अनुसार न्यून देखिएको छ ।
आयोजनाले उपभोक्ता समितिहरुसँगको सम्झौता अनुसार लागत सहभागिताको रकम भुक्तानीमा कट्टा नगरिएको देखिएकाले उक्त रकम असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
यी पुरुषले किन रचे आफ्नै मृत्युको नाटक ?
-
सिनामंगल घटनामा मृतकका परिवारले भने, ‘क्यानडाबाट नेपाल आउने थाहै थिएन’
-
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणअघि बैठक बसेर एजेन्डामा छलफल गर्छौँ : सभापति यादव
-
यू–१९ एसिया कप क्रिकेट खेल्ने नेपाली टोलीको बिदाइ, तस्बिरमा हेर्नुहोस्
-
लाभांश घोषणापछि कुथेली बुखरी हाइड्रोपावरको सेयर मूल्यमा सर्किट
-
कीर्तिपुरमा स्वतन्त्रमध्ये कसलाई सहयोग गर्ने निर्णयमा पुग्न सकेन रास्वपा