प्रदेश सरकारहरू प्रदेशको सरकारी पैसामा कसले सबैभन्दा धेरै सवारी साधन किन्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा उत्रिएको देखिएको छ । आफ्नो कार्यकालमा प्रदेशको आर्थिक तथा भौतिक विकास र जनजीवन सुधारमा भन्दा बढी सवारी किन्नमै बल गरेको देखिएको हो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा पाँच प्रदेशको ध्यान सवारी किन्नमै देखिएको छ । प्रदेश १ र २ तथा बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश यो दौडमा देखिएका हुन् ।

जसमध्ये मापदण्ड नै मिचेर सबैभन्दा धेरै सवारीसाधन किन्ने दौडमा प्रदेश १ ले अन्य ६ वटै प्रदेशलाई उछिनेको छ । प्रदेशले १ ले ३४ करोड १३ लाख ८ हजार रुपैयाँको सवारी साधन खरिद गरेको छ । यसपछि बागमती, गण्डकी  र लुम्बिनी प्रदेशले नियम मिचेर सबैभन्दा धेरै सवारी किनेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सबैभन्दा धेरै सवारी किन्ने प्रदेशको सूचीमा बागमती दोस्रो स्थानमा रहेको छ । बागमतीले उक्त अवधिमा ३३ करोड १४ लाख ४२ हजार रुपैयाँको सवारी खरिद गरेको छ । मापदण्ड मिचेर सबैभन्दा धेरै सवारी किन्ने प्रदेश सरकारको सूचीको तेस्रो स्थानमा रहेको गण्डकीले ३० करोड ७५ लाख ९७ हजार रुपैयाँको सवारी किनेको छ ।

यसैगरी, लुम्बिनी प्रदेशले २७ करोड १६ लाख ५८ हजारको सवारी किनेको छ । महालेखाले यो प्रतिस्पर्धामा सबैभन्दा पछाडि प्रदेश २ रहेको उल्लेख गरेको छ । प्रदेश २ ले २०७७ सम्ममा ९ करोड ६० लाख रुपैयाँको सवारी खरिद गरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

महालेखाले सातमध्ये ५ प्रदेशले खरिद गरेको सवारीको रकम खुलाए पनि यो सूचीमा कर्णाली र सुदूरपश्चिम सरकारको नाम उल्लेख छैन । 

प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘सवारीसाधन खरिद गर्दा कतिपय कार्यालयले मापदण्डको पालना गरेको देखिएन । मापदण्डको पालना नगरी सवारीसाधन किन्दा खरिदमा मितव्ययिता कायम गर्नुपर्छ ।’

आफूखुसी, मापदण्ड पालना नगरी सवारी किन्ने प्रदेशलाई सवारी खरिदमा लगाम लगाउने नियम÷कानुन नभएको भने हैन । सवारीसाधन खरिद सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७४ र प्रदेशले लागू गरेको सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड, कार्यविधि र मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ मा सवारीसाधन खरिदको अधिकतम सीमा तोकिएको छ ।

निर्देशिकामा मुख्यमन्त्री वा समान स्तरका पदाधिकारीलाई एक करोडसम्मको र सभामुख, मन्त्री तथा प्रमुख सचिवलाई ७५ लाखसम्मको र महाशाखा प्रमुख र कार्यालय प्रमुखलाई ३० लाखसम्मको सवारीसाधन उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । तर, यो व्यवस्थामा रहेर कसैले पनि सवारीसाधन खरिद गरिएको देखिँदैन ।