महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विभिन्न देशमा रहेका नेपाली कूटनीतिक नियोग प्रमुख तथा कर्मचारीले उपचार खर्चका रूपमा ठुलो रकम लिएको जनाएको छ । शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको ५८ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य बिमा मार्फत वा आफैले तिर्नुपर्ने रकम राज्य कोषबाट लिएको जनाएको छ । महालेखाले अघिल्लो वर्ष साउन देखि गत असारसम्म विदेशस्थित ३९ कूटनीतिक नियोगले नियोग प्रमुख, कूटनीतिक कर्मचारी, आश्रित परिवार र निजी कामदारको स्वास्थ्य बिमा तथा उपचार खर्चको लागि रु. २० करोड १६ लाख १३ हजार खर्च भएको तथ्य सार्वजनिक गरेको हो । 

२०५१ जेठ २३ गते मन्त्रीपरिषद्ले गरेको निर्णयमा नियोग प्रमुख, अन्य कर्मचारी र निजका आश्रित परिवार तथा निजी कामदारको स्वास्थ्य बिमा र बीमकले आफैले तिर्नुपर्ने शुल्क वा कमिसन भएमा सोसमेत नेपाल सरकारले व्यहोर्ने उल्लेख रहेको जनाएको छ । 

पदाधिकारी, कर्मचारी तथा तिनका परिवारको औषधोपचार खर्चमा सम्बन्धित पदाधिकारीको समेत निश्चित प्रतिशत योगदान हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा महालेखाले जोड दिएको छ । 

यस्तै विदेशस्थित कूटनीतिक नियोग कार्यालय र कर्मचारी आवासको लागि घर भाडा बापत गत आर्थिक वर्षमा ८१ करोड १० लाख खर्च भएको र नियोगको चालु खर्चको २९ दशमलव ३४ प्रतिशत खर्च भएको जनाएको छ । 

कर्मचारी आवासको लागि लिइएको घरमा उपलब्ध गराएको सुविधा र भाडा रकमसम्बन्धी मापदण्डमा विविधता देखिएकोले परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्ट मापदण्डसहितको नीति बनाई कार्यान्वयन गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले २०६९ वैशाख ५ गते दिएको निर्देशन हालसम्म पनि कार्यान्वयन नभएको महालेखाको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।