उपत्यकावासीको जनजीवनलाई सहज बनाउने लक्ष्यसहित बाहिरी चक्रपथ बनाउने घोषणा भएको २० वर्ष नाघेको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा ७२ किलोमिटर लामो बाहिरी चक्रपथ बनाउने अवधारणा सरकारले २०५८ सालमै स्वीकृत गरेको थियो ।

तर, त्यसयताका २० वर्ष आयोजनाको अध्ययनमै सकिएको छ । आयोजना निर्माणमा अध्ययन बाहेक अन्य कुनै पनि काम हुन नसकेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले बताएको छ ।

सार्वजनिक भएको ५८ औँ प्रतिवेदनमा गर्दै दुई दशकसम्म आयोजना निर्माणमा अध्ययन बाहेक शून्य प्रगति भएको उल्लेख छ । सरकारले २० वर्षमा बाहिरी चक्रपथको अध्ययनमै १२ करोड ४५ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ ।

बाहिरी चक्रपथ निर्माणको घोषणा यता बनेका हरेक सरकारले यो आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाउने भाषण गर्छन् । तर, सरकारको कार्यकाल सकिँदासम्म आयोजना स्थलको भ्रमण गरेर खर्च बढाउनुबाहेक कुनै पनि कार्य प्रगति गर्न भने सकेका छैनन् ।

स्मार्ट सिटीको योजना झनै बेहाल, चार वर्षदेखि जग्गाको कारोबार रोक्का

बाहिरी चक्रपथको काम नै अगाडी नबढिरहेको अवस्थामा सरकारले त्यस्तै अर्को आयोजना अगाडी बढाइसकेको छ । बि.स. २०७४ वैशाख २५ गते सरकारले स्मार्ट सिटीको अवधारणा स्वीकृत भइसकेको छ ।

बाहिरी चक्रपथ क्षेत्रकै अधिकांश भूभाग समेटिने गरी ४ नयाँ स्मार्ट सिटी बनाउने योजना सरकारले स्वीकृत गरेको हो । काठमाडौँ उत्तर पूर्व (ईसान)मा १ लाख रोपनी, काठमाडौँ उत्तरमा १० हजार रोपनी तथा ललितपुर र भक्तपुरमा १०/१० हजार रोपनी क्षेत्रमा स्मार्ट सिटी बनाउने भनिएको छ ।

तर, ती चारै वटा स्मार्ट सिटीको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन स्वीकृत हुन सकेको छैन । स्मार्ट सिटी निर्माणको पूर्व तयारीका लागि काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म १५ करोड ६५ लाख ४० हजार रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ ।

ललितपुर महानगरपालिकाले स्वीकृति नदिएकाले ललितपुरको १० हजार रोपनी क्षेत्रमा बनाउने भनिएको स्मार्ट सिटीको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने अवस्था छैन । सरकारले स्मार्ट सिटी निर्माणको घोषणासँगै त्यस क्षेत्रका जग्गा किनबेचमा रोक लगाएको छ ।

चार वर्षदेखि जग्गाको कारोबारमा रोक लगाएर पनि कुनै प्रगति हुन नसक्दा नागरिकको सम्पत्ति लामो समयसम्म रोक्का राखेको औचित्यपूर्ण नदेखिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।