नेकपा एमालेले कारवाही गरेका १४ जना सांसदको पद धरापमा परे पनि सभामुख अग्नि सापकोटाको टेबुलमा पुगेर अडिएको छ । उनीहरुको पद छिटो रिक्त गराउन माग गर्र्दै एमालेका सांसदहरु हरेक दिनजसो सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यालयमा धाउन थालेका छन् ।

बिहीबार सभामुख सापकोटालाई भेटेर ज्ञापन पत्र दिँदै तत्काल उनीहरुलाई कारवाही गरेको सूचना टाँस गर्न एमाले नेताहरुले दबावका साथै चेतावनीसमेत दिए । शुक्रबार बिहान पनि उनीहरु सभामुख सापकोटालाई भेट्न भन्दै उनको कार्यकक्षमा डेढ घण्टा धर्ना बसे । जतिबेला सभामुख भने सिन्धुपाल्चोक पुगिसकेका थिए ।

सभामुख सिन्धुपाल्चोकको लिशंखुपाखर गाउँपालिका वडा नंबर २ मा समाजसेवी पद्म बज्र लामाको निधनप्रति दुःख ब्यक्त गर्न र परिवारका सदस्यलाई समवेदना ब्यक्त गर्न गएका थिए ।

सभामुख आउलान् र दबाव दिउँला भनेर कार्यकक्षमा बसेका एमालेका करिब १५ जना सांसद सभामुख सिन्धुपाल्चोक पुगेको खबरपछि धर्नास्थलबाट बाहिरिएका थिए । उनीहरुले सभामुखसँग फोनमा कुरा गर्दा सापकोटाले ज्ञापन पत्र दिन र धर्ना बस्न आवश्यक नरहेको भन्दै आफूले सांसदमाथिको कारवाही प्रक्रियालाई अघि बढाउने जवाफ दिएको सांसद महेश बस्नेतले बताए ।

धर्ना दिएर बाहिरिने क्रममा एमाले संसदीय दलकी सचेतक शान्ता चौधरीले सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै अघिल्लो दिन सभामुख सापकोटासँग चर्काचर्की भएको उल्लेख गरिन् ।

उनले अन्य सांसदलाई कारवाही गर्दा सभामुखले २४ घण्टाभित्रै सूचना जारी गर्ने तर माधव नेपालसहित १४ जनामाथि कारवाहीको ४ दिन बित्दासमेत सूचना प्रकाशित नगरेकोमा आक्रोश ब्यक्त गरिन् ।

यो पनि

सभामुखको च्याम्बरमा ‘धर्ना र धम्की’ : टाउको फेरियो, फेरिएन मनोवृत्ति !

के भन्छन् कानूनविद ?

एमालेले कारवाही गरेका १४ सांसदको पद सभामुखको हातमा रहेको कानुनविद्हरुले बताएका छन् । सभामुखले उनीहरुलाई पदमुक्त गरेको सूचना जारी नगरेसम्म उनीहरुको पद कायम रहने कानुनविद् वरिष्ठ अधिवक्ता डा.दिनेश त्रिपाठी र डा. भीमार्जुन आर्चायले रातोपाटीलाई बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले एमालेले कारवाही गरेका १४ सांसदको पद खारेज हुन नसक्ने बताए । उनले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनेबेला ह्विप नलाग्ने भनेर सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रष्टरुपमा बोलेको र त्यो आधारमा पनि कारवाही नहुने बताए । उनले त्यसआधारमा सांसदमाथि कारवाही गर्न नमिल्ने र कारवाही पनि नहुने दाबी गरे ।

त्यस्तै अधिवक्ता आचार्यले पनि उनीहरुको पद सभामुखको हातमा रहेको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘यो विषय सभामुखमै निर्भर हुन्छ । यदि सभामुखले पार्टीबाट निष्काशन भएको कुरा स्वीकारेर सांसद पद नै समाप्त भएको भनेर प्रक्रिया अघि बढाएको भए उनीहरु पदमुक्त भइसक्थे । भोलि उनीहरुले नयाँ दल दर्ता भएको प्रमाण ल्याए सांसद पद कायम हुन्छ ।’

आचार्य अगाडि भन्छन्, ‘कानुनअनुसार पार्टीले कारवाही गरेपछि पद नरहने नै भन्ने हो । तर, त्यसका लागि सभामुखले घोषणा गर्नैपर्ने व्यवस्था छ । तर, सभामुखले कारवाहीबारे जानकारी गराएनन् र उनीहरुले भोलि नयाँ पार्टी दर्ता गराएर ल्याए भने सांसद पद जाने सम्भावना कम हुन्छ । यो सभामुखमै भर पर्ने कुरा हो ।’

नयाँ दल दर्ताभएपछि १४ सांसदलाई कारवाही गर्न गाह्रो हुने डा. आचार्यले बताए । सभामुखले सहयोग गर्न चाहे भने उनीहरुको सांसद पद जोगिने उनको भनाइ छ ।

माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एमाले समाजवादी नाम राख्न नमिल्ने देखिएपछि नेकपा एकीकृत समाजवादी नाममा आयोगमा दर्ता प्रक्रियामा रहेको छ । आयोगले यही भदौ ९ गते पार्टीको सनाखतका लागि माधव पक्षलाई बोलाएको छ । सनाखतपछि पार्टी दर्ताको प्रमाणपत्र दिन केही दिन लाग्ने आयोगको भनाइ छ ।

यो अवधिसम्म सभामुखले एमालेको दबावको सामना गर्दै १४ सांसदमाथिको कारवाहीको सूचना जारी गरेनन् भने उनीहरुको सांसद पद जोगिने निश्चित देखिएको छ ।

‘सभामुखलाई धम्की दिनु आपत्तिजनक र गैरकानुनी कार्य’

बिहीबार एमालेका प्रमुख सचेतक र सांसदहरुले सिंहदरबारस्थित सभामुख अग्नि सापकोटाको कार्यकक्षमा अशोभनीय व्यवहार गरेको भन्दै सभामुख सापकोटाको सचिवालयले चिन्ता ब्यक्त गरेको छ । सापकोटाका प्रेस सल्लाहकार श्रीधर न्यौपानेले एमाले सांसदहरुको अमर्यादित, असंसदीय, र अशोभनीय अभिव्यक्तिले वातावरण बिगारेको बताएका छन् ।

बिहीबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भक्तपुरमा गरिएको कार्यक्रमबाट तथा केही सञ्चार माध्यममा अन्तर्वार्ताका क्रममा सभामुख न्यायाधीश हुन खोजेको हो ? भोलि संसद चलाउन मन छ कि छैन ? भनेर चेतावनीको भाषा प्रयोग गरेका थिए ।

यो पनि

अग्नि सापकोटालाई केपी ओलीको चेतावनी : सभामुख हुनु छ कि छैन ?

​वरिष्ठ अधिवक्ता डा. त्रिपाठीले यसरी सभामुखलाई दबाव र धम्कीको भरमा काम गराउन खोज्नु अलोकतान्त्रिक र गैरकानुनी काम भएको बताए । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘सभामुखलाई अनावश्यक दबाव पनि दिन मिल्दैन । प्रतिनिधि सभाको प्रमुखले गरेको रुलिङ सबैले मान्नुपर्छ । सदनमा के प्रस्तुत गर्ने, कहिले प्रस्तुत गर्ने भन्ने कुरा उहाँको अधिकारको कुरा हो । त्यसका लागि बाध्य गर्न सकिँदैन ।’

त्रिपाठीले अगाडि भने, ‘सभामुखको निर्णयविरुद्ध भोलि सर्वोच्च अदालतमा चुनौती त दिन मिल्ला । तर, जसरी हामीले न्यायालयमाथि दबाव दिन मिल्दैन, अनावश्यक हुल हुज्जत गर्ने, धम्की दिने, शक्ति प्रयोग गर्छौ भन्नेसम्मको धम्की दिनु कुनै पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यो भन्दा अशोभनीय केही पनि कुरा हुँदैन । उहाँको कार्यकक्षमा गएर बल प्रयोग गर्छौं भन्नेसम्मको धम्की दिइएको रहेछ । त्यो आपक्तिजनक, गैरसंवैधानिक र गैरकानुनी क्रियाकलाप हो ।’

सभामुखले कहिले के सुचना निकाल्ने भन्ने कुरा उनको हातको कुरा रहेको बताउँदै सभामुखलाई कुनै दबाव र धम्कीका भरमा काम गराउन नहुने त्रिपाठीको भनाइ छ ।

भदौ १ गते सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ संशोधन गर्दै २० प्रतिशत सांसद वा केन्द्रीय सदस्य लिएर दल विभाजन हुन सक्ने अध्यादेश ल्याएपछि भदौ २ गते निर्वाचन आयोगमा पुगेर माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एमाले समाजवादी पार्टी दर्ताका लागि निवेदन दर्ता गरिएको थियो ।

त्यसको एक दिन पहिले नै एमालेले माधव नेपालसहित १४ सांसदलाई कारवाही गरेको पत्र संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो । त्यसयता एमाले सांसदहरुले सभामुख सापकोटालाई १४ सांसदको कारवाहीको सूचना प्रकाशन गर्न दबाव दिँदै आएका छन् ।

भीम रावलको नजिर

गत साउन ३ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत दिनु केही घण्टाअघि एमाले सांसद भीम रावलले राजीनामा दिएका थिए । उनले संसद भवनमै पुगेर सञ्चारकर्मीहरुका अगाडि राजीनामा पत्र बाचन गरेर सभामुखलाई भेटेर राजीनामा बुझाएका थिए ।

तर, रावलले बुझाएको राजीनामाबारे सभामुख सापकोटाले तत्काल निर्णय गरेर सभामा जानकारीका लागि प्रस्तुत गरेनन् । साउन ८ गते रावलले पुनः सभामुख सापकोटालाई भेटेर राजीनामा फिर्ता लिएका थिए ।

तर, नेकपा एमालेका नेताहरुले भने संसदीय दलले हटाएको पत्र सभामुखलाई बुझाइसकेपछि त्यसलाई रोकेर राख्ने अधिकार सभामुखसँग नरहेको बताएका छन् । संसद बैठक चलेको भए बैठकमा सो सूचना वाचन गर्नुपर्ने र बैठक नचलेको भए सभामुखले सूचना टाँस गर्नुपर्ने एमाले सांसदहरुको माग छ ।