आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को असार मसान्तसम्म कुल ५६ अर्ब ७२ करोड ३७ लाख रुपैयाँ सार्वजनिक संस्थानहरूमा लगानी गरेको सरकारले नाफा त परको कुरा हालसम्म साँवा र ब्याज समेत उठाउन नसकेको पाइएको छ ।  

शुक्रबार ५८ औँ वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले कुल ८२ सार्वजनिक संस्थान तथा निकायबाट भाखा नाघिसक्दा समेत साँवा र ब्याज भुक्तानी नभएको उल्लेख गरेको हो । महालेखाका अनुसार ब्याजसहित ती संस्थानहरूबाट कुल ९८ अर्ब २८ करोड ७० लाख उठ्न बाँकी रहेको छ । 

जसमध्ये नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट ब्याजसहित रु ५७ अर्ब ५६ करोड ६० लाख, नेपाल खानेपानी संस्थानबाट रु ६ अर्ब ८ करोड ९२ लाख, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी बोर्डबाट रु ४ अर्ब १८ करोड ७५ लाख, जनकपुर चुरोट कारखानाबाट रु ३ अर्ब ४ करोड २३ लाख र साना किसान विकास बैंकबाट रु २ अर्ब ९२ करोड ३४ लाख रुपैयाँ उठ्नु पर्नेमा हालसम्म उठेको छैन । 

यस्तै, उदयपुर सिमेन्ट उद्योगबाट समेत रु २ अर्ब २१ करोड गरी ६ निकायबाट मात्र सरकारलाई रु ७६ अर्ब १ करोड ८४ लाख (७७.३४ प्रतिशत) बक्यौता उठ्न बाँकी रहेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बताएको छ ।
जसमा नियमित सञ्चालनमा रही मुनाफा आर्जन गरिरहेका साना किसान बैंक, कृषि विकास बैंक जस्ता संस्थाले समेत साँवा र ब्याज नबुझाइ भाखा नाघेको देखिएको भन्दै महालेखापरीक्षकले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।

साथै, स्थानीय तहतर्फ काठमाडौं महानगरपालिका, पोखरा महानगरपालिका, हेटौंडा उपमहानगरपालिका लगायत ११ स्थानीय निकायहरुले समेत १ अर्ब ६ करोड ८६ लाख सरकारी ऋण लिई ब्याजसहित कुल २ अर्ब ४३ करोड ४२ लाख रुपैयाँ भुक्तान गर्न बाँकी रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।