महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रदेश १  सरकारले काठमाडौँमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरी फजुल खर्च गरेको ठहर गरेको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकारले कानुनी व्यवस्था र नीतिगत निर्णय विपरीत काठमाडौँमा समेत सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरी फजुल खर्च बढाएको औंल्याएको हो ।

प्रतिवेदनको १८२ पेजमा प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय प्रादेशिक राजधानी विराटनगरमा स्थापना भई सञ्चालन भएको अबस्थामा सो कार्यालयले काठमाडौँमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरी फर्निचर लगायतका माल सामान खरिदमा १५ लाख ५५ हजार खर्च गरेको उल्लेख गरेको छ ।

त्यसैगरी महाराजगन्जमा मासिक २ लाख ७५ हजार भुक्तानी गर्ने गरी २०७६ पुस ९ गतेदेखि घर भाडामा लिई  १८ लाख ४२ हजारसमेत रु ३३ लाख ९७ हजार खर्च गरेको  प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका अनुसार काठमाडौं महाराजगञ्ज स्थित शर्मिला पाण्डेको घर भाडामा लिएर मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय राखिएको हो । मुख्यमन्त्री शेरधन राईका प्रेस सल्लाहकार ध्रुव सुवेदीले काठमाडौंमा हुँदा मुख्यमन्त्रीको भेटघाट गर्न सम्पर्क कार्यालय प्रयोजनका लागि घर भाडा लिइएको बताए ।

विराटनगरमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईको निवास पनि भाडामा छ । तर काठमाडौंमा संघीय सरकारले मुख्यमन्त्रीहरूलाई आवासका लागि अपार्टमेन्टको व्यवस्था गरेको छ । तर आवास र कार्यालय प्रयोजनका लागि भन्दै महँगोमा घर भाडा लिइएको हो ।

काठमाडौंको महाराजगञ्जमा मासिक तीन लाख ५१ हजार पाँच सय रुपैयाँ मासिक रुपमा तिर्ने गरी घरभाडा लिइएको हो । करिब दुई वर्ष अघि स्थापना भएको कार्यालयको वार्षिक भाडा बापत प्रदेशको स्रोतबाट ४२ लाख १८ हजार रुपैयाँ खर्च भइरहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले जनाएको छ । तर सम्पर्क कार्यालयमा मुख्यमन्त्री राई विरलै मात्र पुग्छन् । कार्यालय हेरचाहका लागि प्रदेश सरकारले एक जना कर्मचारी राखेको छ ।

मुख्यमन्त्री काठमाडौं जाँदा सहजताका लागि भन्दै एक जना हलुका सवारी चालक पनि राखिएको छ ।