दिगो विकास हासिल गर्ने नेपालको लक्ष्यमा वार्षिक औसत ५ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ लगानी अपुग देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न ठूलो रकम अपुग देखिएको हो ।

नेपालले विश्वका १९३ मुलुकसँगै सन् २०३० सम्म दिगो विकास हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसका लागि प्रत्येक वर्ष २० खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्छ । तर, आवश्यकताअनुसार लगानी रकम अपुग भएको प्रतिवेदनले देखाएको हो ।

प्रतिवेदनमा अपुग रकमको जोहो गर्न राजस्वका दायरा विस्तार गरेर थप राजस्व संकलन गर्ने, वैदेशिक सहायताको उच्चतम परिचालन गर्नेतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने उल्लेख छ । र, समग्र वित्त नीति तर्जुमा गर्ने जिम्मा अर्थ मन्त्रालयको भएकाले यसको नेतृत्व अर्थले नै गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

यस्तै, दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघमा स्वैच्छिकरुपमा पेस गरेको २१८ सूचकमध्ये अधिकांश सूचकमा निर्धारण गरिएको लक्ष्यभन्दा न्यून प्रगति भएको देखिन्छ । नेपालले राष्ट्रिय समिक्षा प्रतिवेदन, २०२० तथा दिगो विकास लक्ष्य प्रगति मूल्यांकन प्रतिवेदन २०१९ बमोजिम राष्ट्रसंघमा उक्त सूचक उपलब्ध गराएको थियो ।

सन् २०३० मा दिगो विकासका लक्ष्य भेट्न सन् २०१९ सम्ममा दैनिक १.२५ अमेरिकी डलर भन्दा कम आर्जन गर्ने जनसंख्या १७ प्रतिशतमा सिमित राख्ने लक्ष्य मापन नै भएको छैन । प्रतिदिन १.९० अमेरिकी डलर आर्जन गर्ने जनसंख्या २८.५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य १५ प्रतिशतमा सिमित छ ।

यसैगरी, विश्व खाद्य सुरक्षा सूचकांकमा ५७ अंक प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएपनि ४६ अंकमात्र प्राप्त भएको तथा सामाजिक सुरक्षा खर्च १२.१ प्रतिशत हुने लक्ष्य भएकोमा ११.७ प्रतिशत लक्ष्य हासिल भएको देखिएको छ ।

यस्तै, नवीकरणीय उर्जामा जलविद्युतको जडित क्षमता २ हजार ३०१ मेगावाट पुर्याउने लक्ष्यमा हालसम्म १ हजार २५० मेगावाट पुगेको र यी लगायत अन्य धेरै सूचकांकमा नेपालको सुधार सन्तोषजनक नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।