स्थानीय तहमा व्यापक आर्थिक अनियमितता भएको पाइएको छ । कुल ७५३ स्थानीय तहहरु मध्ये ६९९ स्थानीय तहको लेखा परीक्षण गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको देखाएको हो । 

शुक्रबार ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले कुल बेरुजुको ५ प्रतिशत स्थानीय तहहरूबाट भएको देखाएको छ । उस्तो बेरुजू संघीय मन्त्रालय तथा निकायबाट २.८६ प्रतिशत अर्थात् ४४ अर्ब ३९ करोड, प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायहरूबाट २.७४ प्रतिशत (६ अर्ब ५० करोड), समिति र अन्य संस्थाबाट ७.७४ प्रतिशत अर्थात् १२ अर्ब ६६ करोड बेरुजू देखिएको महालेखाले देखाएको छ । 

५३ करोड रुपैयाँले बढ्यो बेरुजु

महालेखापरीक्षकले कार्यालयको प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।  यो ०.१३ प्रतिशत अर्थात ५३ करोडले बढेको हो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्म बेरुजु रकम ४ खर्ब १८ अर्ब ३२ करोड थियो । कार्यलयले आज प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाएको हो ।