सामाजिक अभियन्ता भनिएकाहरुलाई राज्यले नियन्त्रण गर्नुपर्यो : महेश बस्नेत
नेकपा एमालेका सांसद महेश बस्नेतले सामाजिक अभियन्ता भनिएकाहरुलाई राज्यले निगरानी गर्नुपर्ने बताएका छन् । शुक्रबार संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद बस्नेतले अभियन्ताका नाममा निजी कम्पनीका व्यक्तिहरु तथा अन्य व्यक्तिहरुले अनेक खालका कार्यक्रमहरु गरिरहेको र त्यसमा राज्यको निगरानी नभएको उल्लेख गरे ।
उनले भने– ‘सामाजिक अभियन्ता भनिएकाहरुमाथि राज्यको मनिटरिङ छैन, उनीहरुको गरेको कामको औपचारिकता पनि छैन, कानुनी हैसियत पनि छैन । यो पाटोमा अब गृहमन्त्रालय नै चासो दिनुपर्छ । यसलाई व्यवस्थित गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्यो ।’
उनले भने– ‘कसैले अस्पताल बनाइरहेको छ, कसैले खेल मैदान बनाइरहेको छ, कसैले बस्ती बसाइरहेको छ । त्यहाँ कति पैसा उठिरहेको छ, कति खर्च भइरहेको छ पारदर्शिता छैन् । कहिले अभियन्ताको नामबाट सडक प्रदर्शन भइरहेको छ । यो विषयमा स्वयं अभियन्ताको बीचमा झगडा परेपछि फलानो ठाउँबाट आएको पैसा खोइ भनेपछि मात्रै राज्यले थाहा पाउने स्थिति बनेको छ । यो विषयमा राज्यले निगरानी गर्ने एउटा पद्धति बनाउनुपर्छ ।’
उनले अभियन्ताहरुले काम गर्न चाहन्छन् भने राज्यको निकायमार्फत वा प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत एउटा खाता खोलेर आएको पैसादेखि सबै काम गर्ने कुरालाई पद्धति बसाल्नुपर्नेमा जोड दिए । यसबारे सम्बन्धित निकायका पदाधिकारी बोलाएर छलफल गर्न पनि उनले समिति सभापति शशी श्रेष्ठलाई आग्रह गरे ।
यस्तै सांसद बस्नेतले सत्ता गठबन्धनले सरकार सञ्चालनका लागि ल्याएको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालाई समस्याका रुपमा लेखेको भन्दै जमिन फिर्ता ल्याउनका लागि सरकारलाई कुटनीतिक पहलका लागि निर्देशन दिन समिति सभापतिलाई आग्रह गरे ।
उनले जयसिंह धामीको मृत्यु भएको २२ दिन पुग्दा समेत सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको बताए । उनले सरकारले यसबारे भारतीय पक्षसँग सरकारले कुरा गरेकोबारे आफुले कतैबाट जानकारी नपाएको बताउँदै यो विषयमा पनि समितिले निर्देशन दिनुपर्ने उल्लेख गरे ।
सांसद बस्नेतले महिला हिंसा बढेको र एसिड पीडितलाई कडा कारवाहीको व्यवस्था भएको अध्यादेश चालू अधिवेशनमा पेश नै नगरी टुङ्गिएको बताउँदै सो विषयलाई विधेयककै रुपमा अगाडि बढाउन जोड दिए । उनले निर्मला पन्तको विषयमा प्रहरी नजिक पुगेको बताउँदै सो विषय पनि समितिले उठाउन आग्रह गरे । साथै कोभिड रोकथामका लागि सिसिएमसीमा संघीय सांसदको पनि भूमिका राख्नुपर्नेमा जोड दिए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
१ प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
डीपी अर्याल बने रास्वपाको कार्यबाहक सभापति
-
सरकारको तीन बुँदे ट्राभल एडभाइजरी : थाइल्याण्ड र कम्बोडियासहितका देशमा जाँदा सावधानी अपनाउनू
-
तारकेश्वर नगरपालिकामा एनएनआईपीएल स्पोर्ट अवार्ड कार्यक्रम
-
मधेसवादी दललाई सहकार्यका लागि हृदयेश त्रिपाठीको आह्वान, वार्ता समिति पनि गठन
-
नेपाल खेल पर्यटनको प्रमुख गन्तव्य बन्नसक्छ : प्रचण्ड
-
मृत्युदण्ड पर्खिरहेका ३७ जनालाई बाइडेनले दिए राहत