कापी–कलम किन्ने पैसा नभएपछि एक बालकको मस्तिष्कमा भगवान गुहार्ने योजना फुर्याे । उनले १० रुपैयाँ माग्दै भगवानका नाममा चिट्ठी लेखे, राजालाई भगवान ठान्ने हुलाकका एक कर्मचारीले उक्त पत्र दरबार पठाइदिए । राजाले आफ्ना अर्थमन्त्रीलाई रकम निकासा गर्न आदेश दिए, मन्त्रीले ५ रुपैयाँ आफैंसँग राखेर बाँकी ५ रुपैयाँ पठाइदिए, ५ रुपैयाँ बोकेर बालकको घरमा गएका कर्मचारीले बाँकी ३ रुपैयाँ खाइदिए । अन्त्यमा, बालकको हातमा २ रुपैयाँ मात्रै पर्‍यो ।

घोटाला गर्नेहरुसँग दिक्दार भएका ती बालकले अर्को चिट्ठी लेखे : भगवान्, तपाईंलाई धन्यवाद, तर तपाईंले मेरा लागि पठाएको पैसा खाने राजा र उनका कर्मचारीको कहिल्यै भलो नहोस् ।’ पत्र पढेर राजा खिन्न भए । तर, जनतामाझ अलोकप्रिय राजाको सत्ता ती घुस्याहाकै भरमा टिकेको थियो, उनले केही सुधार गर्नेवाला थिएनन् ।

प्रसङ्गलाई अफगानिस्तानसँग जोडौँ, जहाँको सरकार यस्तै घुस्याहा थियो । त्यहीकारण अमेरिकी सैनिकहरुको बहिर्गमनले पूर्णता पाउनुअगावै ढल्यो ।

अमेरिकी सेना फर्किएपछि ढिलो–चाँडो यो सरकार ढल्छ भन्ने सबैलाई थाहा थियो, तर यति चाँडै अफगानी सैनिकहरु लाचार होलान् भन्ने अनुमान सत्ता कब्जा गर्ने तालिबानी विद्रोहीसमेतको थिएन ।

अफगानिस्तानमा अमेरिकाले झन्डै २ दशमलव ३ ट्रिलियन डलर खर्च गर्‍यो । अन्य विदेशी निकायहरुले पनि यहाँ ठूलो रकम खन्याएका थिए । २००२ मा एक आर्थिक वर्षका लागि अफगानिस्तानलाई दिइएको विकास सहयोग १.३ बिलियन डलर थियो, २०१८ मा आइपुग्दा यो बढेर ७.९ बिलियन डलर पुग्यो । तर, आमजनताको जीवनस्तरमा दिनानुदिन बिग्रँदै थियो । जनताका नाममा आउने सहयोग रकमको ठूलो हिस्सा अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सी, एनजीओ–आईएनजीओे र ठेकेदारहरुको कमिसनमै खर्च हुने गरेको थियो । बाँकी रकममा घुस्याहा कर्मचारी, आपराधिक गिरोह, माफियाको ठूलो चलखेल भयो । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार सूचना सङ्कलनको नाममा युद्ध सरदार, गर्भनर, सांसद् र धार्मिक नेताहरुलाई पनि सीआईएले रकम बाँड्ने गरेको थियो ।

अहिले निर्वासनमा रहेका राष्ट्रपति असरफ गनीले सन् २००७ मा बीबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, ‘यदि हामीले अफगानीलाई काम लगाएर कुनै विद्यालय निर्माण गर्‍यौं भने यसको मूल्य ५० हजार डलर पर्न आउँछ । तर जब हामी यही काम अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग मिलेर गर्छौं, तब यसको मूल्य २ लाख ५० हजार डलरसम्म पुग्न सक्छ ।’ २००९ मा  बेलायतको एक सहायता नियोगले गरेको मूल्याङ्कनअनुसार दाताहरुले दिएको प्रत्येक १ सय डलरमध्ये केवल २० डलर मात्रै अफगानी जनतासमक्ष पुग्थ्यो ।

सेना निकाल्नु सही निर्णय

११ सेप्टेम्बर, २००१ मा वासिङटन डीसीस्थित संसद् भवन र रक्षा मन्त्रालय ‘पेन्टागन’ तथा न्युयाेर्कस्थित जुम्ल्याहा भवन ‘वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर’मा हमला भएपछि तालिबानसँग अमेरिका रुष्ट बन्यो, यस हमलाका योजनाकार मानिएका अलकायदाका प्रमुख ओसामा बिन लादेनलाई तालिबानको संरक्षण प्राप्त थियो ।

अमेरिकाले बिन लादेनलाई बिना सर्त हस्तान्तरण गर्न भनेकोे थियो, तालिबानको आनेकानीपछि  अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यु बुुसले ‘आतङ्कवादविरुद्धको लडाइँ सुरु’ भएको घोषणा गरे, र काबुलमा उत्रिएको दुई महिनाभित्रै अमेरिकी सेनाले तालिबानी सत्ता ढाल्यो ।

अर्को वर्ष,  अमेरिकालाई यहाँबाट निस्कने राम्रो अवसर थियो किनकि यतिबेला विद्रोहको बादल हटेर काबुलको आकाश केही सफा भइसकेको थियो, नैतिक र कूटनीतिक रुपमा तालिबान एक्लिइसकेको थियो । अमेरिकाले त्यहाँका राजनीतिक शक्तिलाई भन्न सक्नुपर्ने थियो : हामीले आफ्नो मिसन पूरा गर्यौं, अब तिमीहरु आफ्नो देश बनाऊ । हामी बाहिरबाट सहायतासम्म उपलब्ध गराउन सक्छौं ।

तर, अफगानिस्तानको पुनर्निर्माणमा संलग्न हुने भन्दै अमेरिकी र नेटो सैनिक त्यहाँ डेरा जमाएर बसे । तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यु बुसले खर्बौं डलरको परियोजना अघि सारे । बाराक ओबामाको राष्ट्रपतिय कार्यकालमा २०११ मा पाकिस्तानको अबोट्टावादमा अमेरिकी सेनाले लादेनलाई मार्‍यो, कम्तीमा यसपछि अमेरिकी सैनिक फर्कनुपर्ने थियो । ढिलै भए पनि यो स्विकारोक्ति अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले गरेका छन् ।  ‘सेप्टेम्बर ११, २००१ का आक्रमणकारीलाई खोज्ने र अल कायदाले अफगानिस्तानलाई अखडा बनाएर हामीलाई फेरि आक्रमण गर्न नसकोस् भन्ने स्पष्ट लक्ष्यसहित हामी २० वर्षअघि अफगानिस्तान छिरेका थियौं, दशकअघि नै हामीले त्यो हासिल गर्‍यौं,’ उनले ट्विटरमा लेखेका छन् ।

अफगानिस्तानमा जति वर्ष युद्ध लडे पनि कुनै उपलब्धि हासिल हुनेवाला थिएन । यसअघिका महाशक्तिहरुको (ग्रिक–मेसिडोनिया, मुगल, बेलायत र सोभियत युनियन) हस्तक्षेप र अफगानी जनताको प्रतिरोधको इतिहासले यही देखाउँछ । ‘अफगानिस्तान छिर्न सजिलो छ, फर्कन गाह्रो छ,’ अलेक्जेन्डर महान्ले त्यसै भनेका होइनन् ।

लाखौंको बलिदानी (अमेरिकी सेना, विद्रोही र अफगानी नागरिक सबै जोड्दा)  र खर्बौंको लगानी हिसाब गरेर रुमल्लिनुको साटो शान्तिपूर्ण रुपमा बाटो तताउने जुन बाटो डोनाल्ड ट्रम्प र बाइडेनले रोजे, त्यसको सराहना गर्नैपर्छ । हुन त हिजोका दिनमा बाइडेनप्रति सद्भाव राख्ने उदारवादी र वामपन्थीहरु नै अहिले उनको निर्णयको विपक्षमा छन् । तर, डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति छँदै ३१ मेसम्म सबै सेना फर्काउने गरी सम्झौता भइसकेको तथ्यलाई उनीहरुले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

यो समयलाई बाइडेनले अगष्ट ३१ सम्म धकेलेका पनि हुन् । तर, सेना राख्नु युद्ध लम्ब्याउने बहाना मात्र हो भन्नेमा स्पष्ट भएपछि उनले घोषित मितिमै धेरैजसो सैनिकलाई बाहिर निकाले । बाँकी सैनिक पनि चाँडै निस्कनेछन् ।

भ्रष्टाचारको मार

असुरक्षा, बेरोजगारी र भ्रस्टाचार अफगानी जनताले सामना गर्नुपरेका मुख्य तीन समस्या हुन् । २००१ मा तालिबानको पतनपछि  अफगानिस्तानमा गठन भएको सरकारलाई प्रजातान्त्रिक भनिए पनि व्यवहारमा यो अलग थियो । स्थानीय नेतृत्वमा आदिवासी समुदायका मुखिया र युद्ध सरदारहरू थिए ।

सन् २०२१ मा फ्रिडम हाउसले प्रकाशित गरेको रिपोर्टले यो देश ‘स्वतन्त्र नरहेको’ देखाएको छ, त्यहाँ अफगानिस्तानलाई १ सयमध्ये २७ नम्बर मात्रै दिइएको थियो । यहाँ गरिबी निरन्तर बढ्दो अवस्थामा छ । २००७ मा ३४ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि रहेकोमा २०१७ मा आइपुग्दा यो अनुपात ५९ प्रतिशतमा पुग्यो । पछिल्लो समय औसत प्रतिव्यक्ति आयमा केही सुधार देखिएको पनि थियो, तर धनीहरु धेरै धनी भएकाले यस्तो अवस्था निम्तिएको हो । गरिबीको खाडल निरन्तर बढिरहेकै छ । 

झण्डै पत्तासाफ भइसकेको तालिबानले फेरि समर्थन पाउनुको एउटा मुख्य कारण यो पनि हो । अफगानी जनतालाई अमेरिकी सेना कुनै न कुनै दिन फर्कन्छन् र तालिबान देशमै रहनेछ भन्ने पनि हेक्का थियो, त्यसैले उनीहरु प्रतिकारमा अघि सरेनन् । यो तालिबानको प्रभाव फैलनुको अर्को कारण हो  ।

अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयका अनुसार अमेरिकाले अफगानिस्तानमा सन् २००१ देखि २०१९ सम्म गरेको कुल सैनिक खर्च ७ सय ७८ बिलियन अमेरिकी डलर थियो, त्यसैगरी बेलायत र जर्मनीले क्रमशः ३० बिलियन र १९ बिलियन डलर खर्च गरेका थिए । तर, महत्त्वपूर्ण समयमा अफगानी सेनाको बन्दुकबाट एउटै पनि गोली पड्किएको सुनिएन ।

गोली पड्कनुपर्ने थियो भन्ने होइन, शान्तिपूर्ण निकासलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्छ । अमेरिका, बेलायतजस्ता देशका शक्तिशाली सेनासँग प्रशिक्षण लिएका सेनाले ७५ हजार लडाकुसामु आत्मसमर्पण गर्ने वातावरण निम्तिनुमा भ्रस्टाचार नै मुख्य कारण हो भन्ने प्रमाणित गर्न मात्रै यो प्रसङ्ग जोडिएको हो ।

कागजी रुपमा सेनाको सङ्ख्या ३ लाख बढी भए पनि फिल्डमा खटिने सैनिकको सङ्ख्या मुस्किलले २ लाख थियो । भनिन्छ, अफगानिस्तानका अधिकारीहरुले सेनाको सङ्ख्या बढी देखाएर तलब–भत्ताका नाममा धेरै सहयोग भित्र्याउने गरेका थिए । तर, फ्रन्टलाइनमा खटिएका सैनिकले पछिल्लो दुई महिनादेखि तलब पाएका थिएनन् । अमेरिकी सेनाले तालिम दिएका केही पाइलटहरु पनि अफगानी एयरफोर्समा थिए । तर, यहाँको सैनिक विमान मर्मत र सञ्चालनको जिम्मा विदेशी ठेकेदारलाई दिइएको थियो । अमेरिकी सेनाको बहिर्गमनसँगै ती ठेकेदारहरु पनि हिँडे, जसकारण भएको विमान पनि सेनाले चलाउन पाएन ।

रोचक कुरा त, अमेरिका र नेटो सदस्य राष्ट्रले आफ्ना सैनिक फर्काइसकेपछि पनि २०२४ सम्मका लागि प्रतिवर्ष ४ बिलियन डलर अफगानी सैनिकलाई सहयोग गर्ने वाचा गरेका थिए, अफगानी सेनाले आत्मसमर्पण गरिसकेकाले यो सहयोग के हुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन ।

सन् २००९ मा बेलायतको सहायता नियोगले गरेको  मूल्याङ्कनअनुसार दाताहरुले दिएको प्रत्येक १ सय डलरमध्ये केवल २० डलर मात्रै अफगानी जनतासमक्ष पुग्थ्यो । जबकि अफगानिस्तानको कुल बजेटको ८० प्रतिशत विदेशी सहायता थियो ।

लाचार राष्ट्रपति, शक्तिशाली तालिबान

असरफ गनी २००२ मा अफगानिस्तान फर्कनुअघि अमेरिकाको जोन हप्किन्स विश्वविद्यालयसहितका प्रतिष्ठित संस्थामा एन्थ्रोपोलोजीका प्रोफेसर थिए । उनीसँग विश्व बैंकमा काम गरेको अनुभव पनि थियो । हमिद कारजाईको सरकारमा उनी २००२ देखि २००४ सम्म वित्तीय मन्त्री रहे । अफगानिस्तानको पुनर्निर्माणका लागि उनले सारेका योजनाहरुको निकै प्रशंसा भएको थियो ।

सन् २०१३ मा फरेन पोलिसी म्यागेजिनले अनलाइन पोलमार्फत गरेको सर्वेक्षणमा उनी विश्वका उत्कृष्ट सय बौद्धिक व्यक्तिको सूचीमा ५०औं नम्बरमा थिए । २०१४ को निर्वाचनमा विजयी भएर उनी राष्ट्रपति चुनिए । त्यसपछि उनको निरन्तरको रटान ‘भ्रस्टाचार न्यूनीकरण’ नै थियो । तर, व्यवहार फरक देखियो । त्यसैले अलोकप्रिय बनेको उनको सत्ता टिकाउन स्वयं सैनिकहरु पनि अघि सरेनन् ।

बेलायतका पूर्वराजदूत अहमद वली मसुदले केही समयअघि अमेरिकी सञ्चारमाध्यम वाल स्ट्रिटमार्फत गरेको टिप्पणी सही देखियो । ‘भ्रष्ट नेता र सरकारका लागि लड्न सैनिकहरुमा कुनै ऊर्जा छैन । उनीहरु गनीका लागि किन लड्ने ? बरु, उनीहरु तालिबानसँगै खुसी छन् र पक्ष बदलिरहेका छन्,’ मसुदले भनेका थिए । अन्ततः  तालिबानले काबुलमा घेरा हालेपछि गनी देश छाडेर भागे ।

२० वर्षअघि अफगानिस्तान छिरेको अमेरिका र अहिले अफगानिस्तानबाट बाहिरिएको अमेरिकाको विदेश नीतिमा जति फेरबदल छ । त्यति नै फेरबदल तालिबानको व्यवहारमा पनि आउनुपर्छ । हिजोका दिनमा विरोधीहरुलाई सफाया गर्ने, महिलालाई शिक्षामा रोक लगाउने, खेलकुद र मनोरञ्जनमा रोक लगाउने, पुरुषलाई दाह्री पाल्न बाध्य गराउनेलगायत धेरै अतिवादी नियमहरु लागू गरेर तालिबान कुख्यात थियो । २० वर्षपछि उसले ती गल्ती नदोहोर्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

पछिल्ला कदमहरुमार्फत आफ्ना प्रतिबद्धता पालना गर्ने सन्देश पनि दिएको छ । महिला स्वतन्त्रता हनन नहुने, विदेशी नियोगहरुमा आक्रमण नगर्ने, आफ्ना विरोधीहरुलाई आममाफी दिने र राज्य निर्माणमा लाग्ने घोषणा उसले गरिसकेको छ । यी निर्णयहरु आशालाग्दा छन् । तर, विगतमा इस्लामिक अतिवादी सङ्गठनहरुसँग निकट सम्बन्ध बनाएर स्वदेशी तथा विदेशी भूमिमा आक्रमण गर्न पल्केको तालिबान तत्कालका लागि सुध्रिएजस्तो देखिए पनि देशमा पूर्ण नियन्त्रण कायम गरेपछि फेरि रुढीवादी बनेर जान्छ भन्ने संशय पनि बाँकी नै छ ।

सत्ताको चाबी आफ्नो हातमा भएकाले तालिबानले हिंसाको बाटो त्याग्दै शान्तिको बाटो अवलम्बन गर्नुपर्छ । देशका सबै जिम्मेवार पक्षसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प उसँग छैन । पटक–पटकको वैदेशिक हस्तक्षेपबाट थिलथिलो भएको अफगानिस्तानलाई आफ्नै बलमा अघि बढ्ने अवसर जो मिलेको छ,  यसलाई गुम्न नदिन सम्बन्धित सबै सरोकारवाला सचेत हुनुपर्छ ।

नेपालले के सिक्ने ?

‘जे आउँछ, मज्जाले पचाउँछ’ भनेजस्तो पक्कै पनि होइन, विदेशी सहयोग । यस्ता सहयोग र अनुदानले देशलाई मजबुत होइन, विकृत बनाउने खतरा पनि उत्तिकै रहन्छ । नेपालका नेताहरुले सबैभन्दा धेरै ध्यान दिनुपर्ने विषय यही नै हो । देशको हितमा उपयोग गर्न सकियो भने विदेशी सहयोग फाइदाजनक पनि हुनसक्ला, तर यसका लागि त्यहीअनुरुपको चुस्त प्रशासन संयन्त्र र जनताप्रति जिम्मेवार नेतृत्व आवश्यक पर्छ ।

भ्रष्टाचारको चरम मार खेपिरहेका देशमा प्रायजसो यस्ता सहयोग दुरुपयोग हुने सम्भावना नै धेरै रहन्छ । यसमा नेपालले अफगानिस्तानबाट बेलैमा पाठ सिक्नुपर्छ कि तालिबान भन्दा भ्रष्टाचार बढी खतरनाक हुन्छ ।