नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वितरण केन्द्रले विद्युत् पोल प्रयोग वापत राजश्व सङ्कलन गर्न थालेको छ । राजश्व नतिर्ने केबल नेटवर्क र इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाको सेवा विस्तारमा रोक लगाइएकाले बिहीबार मात्र रू ३२ लाख भन्दाबढी सङ्कलन भएको जनाइएको छ ।

 विसं २०७३ मा पोल प्रयोग गरेवापत राजश्व लिने कार्यविधि बनाइए पनि चितवनमा ती सेवा प्रदायक कम्पनीले सेवा विस्तार गर्दा भुक्तानी दिन आनाकानी गर्दै आएका थिए ।  केन्द्र प्रमुख राजीवकुमार सिंहका अनुसार बिहीबार चितवन केबल नेटवर्कबाट रु ३० लाख ५५ हजार ६८ र कनेक्ट नेपाल नेटवर्कबाट रु एक लाख ७७ हजार ९६५ असुल गरिएको छ । सेवा विस्तारमा रोक लगाइएपछि अन्य कम्पनीले पनि  तिर्ने सहमति जनाएको उनले  बताए ।

“उनीहरुले जनतासँग अग्रिम शुल्क असुल गरिरहेका छन् तर विद्युत् पोल प्रयोगवापत राज्यलाई राजश्व तिर्न आनाकानी गरिरहेका छन्”, केन्द्रका इञ्जीनियर शिशिर लम्सालले भने, “इन्टरनेट सेवा वा अन्य सञ्चारसम्बन्धी सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीले पोल प्रयोग गरेवापत अवस्था हेरेर झण्डै रु नौ हजारदेखि १४ हजार प्रति किमी भाडा तिर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि कम्पनीले अझै अटेर गरेमा लाइन विस्तार रोक्ने, केबल काट्ने र दोस्रो चरणमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने छ ।”

ती संस्थाको पुरानो सेवा अवरुद्ध नगरिए पनि नयाँ विस्तारमा भने रोक लगाइएको उनले बताए । साथै केन्द्रले  विद्युतीय संरचना प्रयोग गरी नेटवर्क विस्तार नगर्न÷नगराउन सूचना जारी गरेको छ । यस सूचनालाई  बेवास्ता गरी नेटवर्क विस्तार गरेमा कडा कारबाही गरिने जनाइएको छ । ती संस्थाले सहरलाई नै कुरुप हुने गरी तार टाग्ने गरेकामा चर्को विरोध पनि  हुँदै आएको छ ।