बागमती प्रदेशमा एमालेले सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्दै प्रदेश सरकारमाथि आफ्नो पकड कायम राख्ने प्रयास गरे पनि प्रदेशसभामा एमालेले बहुमत जोगाउन नसक्ने देखिएको छ । बुधबार डोरमणि पौडेलले एमालेको प्रदेशसभा संसदीय दलको नेता र मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिँदै सरकारको नेतृत्व परिवर्तनका लागि बाटो खोलेका थिए । लगत्तै एमालेबाटै अष्टलक्ष्मी शाक्य प्रदेशसभा संसदीय दलको नेता चयन हुँदै मुख्यमन्त्री बन्न सफल भइन् । आफू नेतृत्वको सरकारलाई टिकाउन भने मुख्यमन्त्री शाक्यलाई कठिन हुने देखिएको छ ।

प्रदेशमा एमालेको एकल बहुमतको सरकार रहेको र एमाले विभाजनबाट प्रदेश सरकारको नेतृत्व गुम्ने अवस्था आउने आँकलन गर्दै ओली पक्षले आफ्नै पार्टीको पकडमा सरकार राख्नका लागि अचानक मुख्यमन्त्री फेरबदल गरेको हो । सोही क्रममा एमालेले लामो समयदेखि माधवकुमार नेपाल पक्षलाई साथ दिँदै आएकी नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्री बनाएको हो । शाक्यलाई मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएसँगै उनी एमालेमै रहने र प्रदेश सरकार पनि एमालेकै पकडमा रहने ओली पक्षको आँकलन छ ।

बागमती प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले समेत पार्टीको कार्यकर्ता भइसकेपछि पार्टी जोगाउन त्याग गर्नुपर्ने भन्दै आफूले सोही भावनाअनुसार राजीनामा दिएर एमालेकी उपाध्यक्ष शाक्यलाई मुख्यमन्त्री पद हस्तान्तरण गरेको बताए ।

तर, परिस्थिति भने एमाले अनुकुल देखिएको छैन । बागमती प्रदेशमा कुल ११० जना सांसदमध्ये एक सिट रिक्त छ । कोरोनाका कारण केही समय अघि दोलखाबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य पशुपति चौलागाईको निधनपछि एक सिट खाली भएको हो । हाल बागमती प्रदेशसभामा १०९ जना सांसद कायम छन् ।

बागमती प्रदेशसभामा बहुमतका लागि कम्तीमा पनि ५५ जना सांसद आवश्यक हुन्छ । प्रदेशसभामा एमालेका सभामुखसहित ५६ जना सांसद् छन् । तर पार्टी विभाजन भइसकेको अवस्थामा भने एमालेसँग स्वाभाविक रुपमा सांसद संख्या घट्ने देखिएको छ ।

माधवकुमार नेपालले बुधबार नै बागमती प्रदेशसभाका ४ जना सांसदहरुलाई समेत समेटेर नयाँ पार्टी दर्ता गराइसकेका छन् । बागमती प्रदेशसभाका सांसद राजेन्द्र पाण्डे, कृष्णप्रसाद खनाल, मुनु सिग्देल र बसन्त मानन्धर एमालेबाट फुटेर माधव नेपालको नेतृत्वमा बनेको नयाँ पार्टीमा समेटिएका हुन् ।

यद्यपि, माधवकुमार नेपालको पार्टीमा नाम समेटिएका ४ जना सांसदमध्ये २ जनाले आफूले नेकपा एमाले नछोडेको भन्दै विज्ञप्तिसमेत निकालिसकेको नेकपा एमाले बागमती प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतक दिपक निरौलाले बताए ।

माधव नेपालको नयाँ पार्टीमा नाम समावेश भएकामध्येका कृष्णप्रसाद खनाल हाल मुख्यमन्त्री शाक्य नेतृत्वको सरकारको सामाजिक विकास मन्त्री हुन् । वसन्त मानन्धरले आफू एमालेमै रहने बताएको निरौलाको भनाइ छ ।

राजेन्द्र पाण्डे भने नयाँ पार्टी दर्ता प्रक्रियामै खुलेर लागेका छन् । अर्की सांसद् मुनु सिग्देलले भने कुनै प्रतिकृया दिएकी छैनन् ।

एमालेबाट दुई सांसदमात्र बाहिरिएको अवस्थामा पनि शाक्य नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्ने देखिन्छ । त्यो अवस्थामा प्रदेशसभामा एमालेमा ५४ जनामात्र सांसद् बाँकी रहन्छन् ।

यस्तो छ अंकगणित

बागमती प्रदेशमा नेकपा एमालेका ५६, माओवादी केन्द्रका २३, काँग्रेसका २२ जना, विवेकशील साझाका ३ जना, मजदुर किसान पार्टीका २ जना, राप्रपाका २ र १ जना स्वतन्त्र गरी कुल १०९ जना सांसद छन् ।

नेकपा एमाले विभाजन हुनु अघि बागमती प्रदेशमा केपी ओली पक्षका ३४ र माधव नेपाल पक्षका २२ जना सांसद थिए । तत्कालीन समयमा माधव नेपाल समूहका २२ मध्ये राजेन्द्र पाण्डेको पक्षमा १२ जना सांसद रहेको बताइन्छ ।

राजेन्द्र पाण्डे र मुनु सिग्देलसहित अन्य केही सांसद माधव नेपाल समूहमा जाने निश्चित रहेको स्रोत बताउँछ ।

अविश्वास प्रस्तावदेखि मुख्यमन्त्रीसम्म

नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको तत्कालीन नेकपाको सरकार कायम रहेका बेला २०७७ पुस १० गते अष्टलक्ष्मी शाक्यकै नेतृत्वमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । शाक्य त्यतिबेला प्रदेशसभामा माधव नेपाल पक्षको प्रतिनिधित्व गर्थिन् ।

नेकपाको विवाद र फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले नेकपाबारे गरेको फैसलापछि भने अविश्वास प्रस्तावमाथि संसदमा छलफल नै हुन सकेन । 

अहिले माधवकुमार नेपालको साथ छाडेर उनी एमालेबाटै सहज रुपमा सत्ता हस्तान्तरण गराएर मुख्यमन्त्री बनेकी छन् । पार्टी एकताका लागि सबैले त्याग गरेको भन्दै आफूले एकताको सन्देश दिन र नेतृत्व तहमा दबाब सिर्जना गर्न मुख्यमन्त्री बनेको बताएकी छन् ।