केपी ओलीको बहिर्गमनपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बनेको एक महिना पुगेको छ । सँगसँगै सरकारका कामकारबाहीलाई लिएर समर्थन र विरोधका बहस पनि चलिरहेका छन् । बहसको शृङ्खलामा पछिल्लो समय ल्याइएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश थपिन पुगेको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशलाई लिएर दुवै कोणबाट पक्ष–विपक्षमा तर्कहरू उठेका छन् । यसरी हिजोआज अध्यादेशको विषय निकै पेचिलो बनेको छ । तत्काललाई रैथाने विरोधीहरूबाट ठाडो विरोध भएको देखिन्छ । स्थायी प्रकृतिका विरोधीबाट तर्कपूर्णभन्दा पनि गोस्वारा ढङ्गले आएका आलोचनाको खण्डन मण्डन गर्दै हिँड्ने कुरो पनि होइन । यो अध्यादेश ल्याउनु ठीक थियो वा थिएन ? यसमा तर्कसङ्गत र व्यावहारिक समीक्षा हुनु आवश्यक छ ।

हुन त संविधानबमोजिम कानुन निर्माणको सम्पूर्ण अधिकार व्यवस्थापिकालाई नै हो । तर राज्यले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्य क्षेत्रको व्यापकता र विविधता हुने भएकाले संविधानले ‘इमर्जेन्सी लाइट’ को रूपमा सरकारलाई अध्यादेश जारी गर्ने बाटो खोलिदिएको छ । यो सुविधा संसद् नभएको बेला सरकारका लागि विशेष अधिकार पनि हो । हरेक विषयवस्तुसँग सम्बन्धित कानुनको निर्माण गर्नका लागि हरेक पल पर्याप्त समयसमेत व्यवस्थापिकालाई प्राप्त नहुन पनि सक्छ । यसर्थ खासगरी ‘कमन ल’ प्रणाली अँगालेका मुलुकहरूमा संविधानले नै सरकारलाई अध्यादेशको सुविधा दिएको छ ।

यति मात्र होइन, समयक्रममा राजनीतिमा व्यावहारिक पक्ष सैद्धान्तिकभन्दा महत्त्वपूर्ण भएर आउँछ । हिजोको दुई तिहाइ वा संसद् पुनः स्थापनाअघिको जस्तो सामान्य अवस्था अहिले होइन । एक हिसाबले भन्दा केपी ओली सत्ताच्युत भएपछि विशेष परिस्थितिमा अहिलेको सरकार बनेको हो । व्यवहारमा देखिएका बाधा अड्चनलाई पार लगाउँदै सत्ता साझेदार घटकलाई मिलाएर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने प्रमुख दायित्व अहिले काँग्रेस सभापति देउवाकै काँधमा छ ।

काँग्रेस सभापति देउवा माधव नेपालसहितको पाँच दलीय गठबन्धनको साथमा  प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । यो सत्य कतैबाट छिपेको छैन, जगजाहेर नै छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले ‘गद्दार’ ‘देशद्रोही’ घोषणा गर्दै अपमान र तिरस्कारबाट आहात बनेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल एमालेमै बस्न सक्ने अवस्था थिएन । एमाले पार्टी निर्माण गर्न र आजको अवस्थासम्म ल्याइपु¥याउन नेपालले गरेको योगदान अनि आरोह अवरोहको कुनै हिसाब नराखी मटियामेट गर्न खोजेपछिको बाध्यात्मक कडीका रूपमा अध्यादेशलाई बुझ्नुपर्दछ ।

सरकारको सफल सञ्चालनका खातिर सहज वातावरण तयार पार्न देउवासामु बाँकी विकल्प पनि थिएन । सांसदसमेत नरहने गरी नेपालमाथि कारबाहीको फरमान जारी भएको अवस्था हो । यस्तो अत्याचारको जन्जिरबाट मुक्त हुन विकल्प खोज्नेक्रममा अध्यादेशको निर्विकल्प मार्ग रोज्नुपर्ने अवस्था आएको घाम जतिकै छर्लङ्ग छ ।

अत्यन्त गम्भीर र जटिल अवस्थामा गठबन्धनको एउटा सहयात्रीले राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित गर्नुपर्ने दायित्वबाट पन्छिन मिल्ने अवस्था थिएन । अर्कातिर यति अध्यादेश नआउँदो हो त झण्डै ६ दशक लामो समयदेखि नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा लागेका, मधेसी जनताको सामाजिक न्याय र  विभेदविरुद्ध होमिएका अर्र्का नेता महन्थ ठाकुरको समेत राजनीति चौपट हुने अवस्था थियो । जसपाभित्र निरिह अवस्थामा पुगेर सांसद् पदसमेत सुरक्षित नरहने अवस्थामा पुगेका ठाकुरलाई न्यूनतम रूपमा भए पनि सांसद पद जोगिने र नयाँ पार्टी खोल्न पाउने वातावरण तयार गरिदिनका लागि प्रधानमन्त्रीको अभिभावकीय भूमिका अपेक्षित थियो । यो दायित्वभित्रकै कुरा हो ।

आफैले हुर्काए बढाएको पार्टीमा बस्नै नसक्ने अवस्थामा धेकलिएका नेपाललाई डिलबाट उँधो झर्न नदिन गठबन्धनको सहयात्रीको नाताले अध्यादेश ल्याउनु एक खालको राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने कदम हो । लोकतन्त्रमा कुनै दलमा वैचारिक वा साङ्गठिन मतभेद आए भने त्यसको उपयुक्त र लोकतान्त्रिक विधि भनेको दल विभाजन नै हो । दल विभाजनले लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ भनेर गरिएको तर्क लोकतन्त्रवादी होइन । लोकतन्त्रमा मत बाझिए वा गम्भीर मतभेद भए अँगाल्ने बाटो अहिले माधवकुमार नेपालले लिएको बाटो नै हो । राजनीतिक दलहरूको सङ्ख्या बढ्दैमा लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ भन्ने अहिले भएका गोश्वरा तर्क लोकतान्त्रिक कोणबाट सही छैनन् ।

तत्कालका लागि बाधा अड्काउ फुकाउनका लागि कतिपयलाई अप्रिय नै लागे पनि अध्यादेश जरुरी थियो । अध्यादेश संविधानले दिएको सुविधा अनुरूप नै आएको हो । यसमा कसैले खिन्नता व्यक्त गर्नुपर्ने र मन चाम्रिनुपर्ने कारण छैन । यहाँ कतै आकास खस्न अनि धर्ती भासिन लागेको होइन । लोकतन्त्र र विधिको साशनका लागि लड्दै अनेक हण्डर र ठक्कर सहेर खारिँदै स्पात बनेका नेतागणको सहमतिमै आएको हो । जनमत र पार्टी मतअनुसारै आएको सरकारले नै जारी गरेको हो ।

यहाँ संविधानप्रदत्त दलीय स्वतन्त्रता र वैयक्तिक स्वतन्त्रता रक्षाको पनि सबाल छ । धेरै दल हुँदा खुम्चिने अनि थोरै दल हुँदा तन्किने रबर जस्तो चिज पनि होइन लोकतन्त्र । अर्को कुरा अध्यादेश ल्याउँदैमा हल्लिने खालको लोकतन्त्र पनि होइन । दस लाख निहत्था जनता खाली खुट्टा सडकमा ओर्लेर ल्याएको हाम्रो लोकतन्त्र पहाड जत्तिकै अटल छ । एकाध दल फुट्दै या जुट्दैमा लोकतन्त्र थर्किँदैन पनि । फेरि यो अध्यादेश आवश्यकता पूरा भइसकेपछि प्रक्रिया बमोजिम स्वतः निष्क्रिय पनि हुन्छ ।

अध्यादेशलाई आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा दृष्टिगोचर गरिनुपर्छ । अध्यादेशको परिणाम नै नहेरी ठाडो विरोधमा धारे हात लगाउने कार्यलाई जिम्मेवार भनिँदैन । यो कच्चा राजनीतिक चिन्तन मात्र हो । केही हाम्रा नेताहरू विरोध गर्दा लोकप्रिय भइन्छ भन्ने मनोरोगबाट पनि ग्रसित छन् । त्यसले क्षणिक प्रचारबाजी होला, मिडियामा छाइएला तर दीर्घकालिन हित हुँदैन ।

सत्ता घटक दलले मुलुक र लोकतन्त्रको हित हुने आँकलनसहित सहमतिबाट अध्यादेशको प्रस्ताव गरेका हुन् । गठबन्धनकै सल्लाह मुताविक जारी भएको अध्यादेशलाई लिएर विरोधको तारो देउवालाई मात्र बनाइनुले को किन हात धोएर लागेको छ भनेर अब घोत्लिइरहनु आवस्यक छैन । तिन्को नाम, थर, वतन र हुलिया हिजैदेखि छर्लङ्ग भइसकेकै हो ।

लोकतन्त्रमा लोकतान्त्रिक अभ्यास हुनु लोकतन्त्रलाई झन् चलायमान बनाउने प्रक्रिया हो । यसमा स्याल कराइ गर्न आवश्यक छैन ।