अध्यादेशबारे राष्ट्रिय जनमोर्चाले ‘दहीचिउरे’ नीति लिएको छ । गठबन्धन सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । जसमा विगतमा ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेश र देउवा सरकारले ल्याएको अध्यादेशको तुलना गरिएको छ ।

‘सामान्यतः संसदको बैठक नभएको बेला र तत्काल काम चलाउन अध्यादेश मार्फत कानुन निर्माण गरी कामगर्ने संवैधानिक व्यवस्था हो । तर, दुवै सरकारहरूले त्यो विशेष व्यवस्थाको स्प्रिटको विपरीत खास दललाई विभाजन गर्न लक्षित गरेर अध्यादेश ल्याएका हुन्’, अध्यक्ष केसीले भनेका छन्, ‘त्यस कारण, सिद्धान्त र प्रक्रियाका हिसाबले दुवै अध्यादेशहरू गलत हुन् । तर, भौतिक जगतका हरेक कुराहरू सापेक्षतामा नै सही वा गलत हुन्छन् ।’ उनले ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याउँदाको परिस्थिति, उद्देश्य र अपेक्षित परिणाम तथा वर्तमान गठबन्धन सरकारले अध्यादेश ल्याउँदाको परिस्थिति, उद्देश्य र अपेक्षित परिणाम फरक भएको बताएका छन् ।

‘त्यतिबेला एमाले र माओवादी केन्द्र सहितको सत्तारूढ नेकपा (नेकपा) पार्टीमा तीव्र अन्तर्विरोध थियो । ओली पार्टीमा अल्पमतमा थिए । त्यसको उनले अनैतिक निकास खोज्न माओवादी केन्द्रलाई अलग गराउने र जसपा पार्टीलाई फुटाएर भए पनि त्यसको एउटा हिस्सालाई मिलाएर सरकार बनाउने दाउ गरेका थिए । त्यसको लागि उनले त्यो अध्यादेश ल्याएका थिए’, केसीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

त्यस्तै उनले केपी ओलीले गलत लाइन लिएपछि त्यसविरुद्ध सङ्घर्ष र माधव झलनाथले नयाँ पार्टी खोल्नु राजनीतिमा सामान्य कुरा भएको बताएका छन् ।

‘त्यसका लागि नेकपा एमालेको माधव–झलनाथ पक्षलाई सांसदको रक्षा र वैधानिकता प्राप्त गर्न यस प्रकारको अध्यादेशको आवश्यकता सरकारले महसुस गरेको हुनुपर्छ । त्यसको सम्बन्ध सरकारसँग स्पष्ट रूपमा जोडिएको छ’, केसीको भनाइ छ ।

उनले अध्यादेश ल्याउँदाका परिस्थिति, उद्देश्य र तिनबाट प्राप्त हुने परिणाम पनि अलग अलग रहेको बताएका छन् । ‘ओली नेतृत्वले ल्याएको अध्यादेशको परिणाम देश प्रतिगमनतर्फ जान्थ्यो वा प्रतिगमनको लागि मार्ग प्रसस्त गर्दथ्यो भने अहिलेको उद्देश्य गठबन्धन सरकारको रक्षा गर्ने हो । त्यसकारण अध्यादेशको विषय वस्तु र प्रक्रिया एउटै भए पनि उद्देश्य एकदम फरक छ । तिनको आउने परिणाम पनि फरक छ’, जनमोर्चाको निश्कर्ष छ ।