मनोजकुमार पोखरेल
 

तेस्रो विश्वमा प्रयोगमा ल्याइएको एक अवधारणाका रूपमा विकास प्रशासनलाई लिइन्छ । यसको प्रयोगका हिसाबले यस अवधारणलाई सफल मानिएको छैन तर पनि यसले निरन्तरता पाउँदै आएको तथा आलोचनाबाट मुक्त हुन सकेको भने छैन । विकास प्रशासनको कुरा होस् या सार्वजनिक प्रशासनको होस्, यसको सफल सञ्चालनका लागि सक्षम, दक्ष र प्रभावकारी कर्मचारीतन्त्रको भूमिकालाई अपरिहार्य मानिएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विषयमा सर्वसाधरण, विज्ञ, पत्राकार, नागरिक समाज तथा स्वयम् प्रशासन क्षेत्रकै प्राज्ञिकसमेतले सधैँ यसको आलोचना र यसका नकारात्मक पक्षहरूका बारेका बढी चर्चा गरिएको पाइन्छ ।

सार्वजनिक प्रशासनको प्रयोगका सन्दर्भमा निजामती सेवासँग सम्बन्धित ऐन, कानुन, सुशासन ऐन तथा शासकीय सुधार मार्ग चित्रलगायतका कानुनहरूको निर्माणको प्रयासबाट सुधारका अनगिन्ति अभ्यास गरिएको छ ।  यससँग सम्बन्धित साहित्य, गठित समितिहरूले पेश गरेका प्रतिवेदनहरूले सार्वजनिक प्रशासन तथा कर्मचारितन्त्रका समस्याहरूलाई औँल्याएको देखिन्छ ।

विभिन्न प्रयासका बाबजुत पनि कर्मचारी तन्त्रमा सुधार हुन सकेन र सार्वजनिक प्रशासनले आफ्नो सेवाको प्रवाहलाई बढाउन सकिरहेको छैन त भन्ने विषय आज पर्यन्त छलफल तथा आलोचनाको विषय नै रहेको छ । काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भन्ने नेपाली समाजको उखानकै पारामा कर्मचारीतन्त्रको गति अगाडि बढेको देखिन्छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई गतिशील र प्रभावकारी बनाउन के कर्मचारीतन्त्रको मात्र भूमिका छ त ?

कर्मचारीतन्त्र हो चाहिँ के ?
धेरै परिभाषाका बीच राज्यकानीति तथा कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने एकाइमा रही कार्यसम्पादन गर्ने कर्मचारीहरूको समूह नै कर्मचारीतन्त्र हो । यसका आफ्नै विशेषता, आग्रह तथा पूर्वाग्रह रहे पनि यो एक मेकानिकल प्रकृया मात्र नभएर यसका सफ्टवेर भनेको मानिस नै हुन् । मानिससँग भावना, आवेग, चाहना, इच्छा हुन्छ भने यस किसिमका मानिसहरूको समूह, समुदाय, समाज, इज्जत, बेइज्जत जस्ता पक्षहरू रहेका हुन्छ, साथै यिनीहरूलाई चिसो, तातो, बाहिरी, भित्री, सङ्गठनको व्यवहार, शैली, कार्यवातावरण लगायत अनगिन्ति पक्षबाट प्रभाव पारिरहेको देखिन्छ ।

कर्मचारीतन्त्रले जनआचरण, राजनीति, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा विश्व परिवेशसमेतको अवस्थाभन्दा बाहिर गएर केही पनि गर्न सक्दैन । त्यस पक्षहरूले यसलाई राम्रोसँग प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । त्यही प्रभावअनुसार नै यसले आफ्नो गतिलाई अगाडि बढाउने हुन्छ । यस परिवेशभन्दा पर यसबाट ठूलो अपेक्षा खोज्नु कति सान्दर्भिक छ । क्षमताभन्दा बढी बोकाएको भारी लक्ष्यमा नपुगेर दुर्घटना मात्र हुने अवस्था रहन्छ । त्यसैले समग्र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको चुनौतीलाई कर्मचारीतन्त्रको पीठमा मात्र छाडिदिनु लोकतान्त्रिक चरित्र बोकेको राज्य सञ्चालन प्रणलीमा न्याय सङ्गत मान्न सकिँदैन ।सले के गर्छ ?
यसले के गर्छ भन्दापनियसको क्षमता, दक्षता के छ भन्ने विषय बढी महत्वपूर्ण हुन्छ । कक्षा एक पढ्दै गरेको विधार्थीलाई माध्यमिकतहको प्रश्नपत्रदिएर के उत्तर खोज्ने ?उत्तर जे पाउछौ हो त्यस्तै प्रकारको उपलव्धीकर्मचारीतन्त्र वाट पाइराखेका छौ यसमाअन्यथामान्नु पर्ने केही देखिदैन,सत्यपनियहिहो । भन्नलाई , गर्नलाई जे भनेपनि जे गरेपनिभयो तर उपलव्धी नै क्षमतामापनको आधार हुन सक्छ त्यहीउपलव्धी हेरेर  नै तेस्रो पक्षले कार्य सम्पादनगर्ने कर्मचारिहरूको मूल्याकंनगर्ने हुन, कदर गर्ने हुन ।

तसर्थ राज्य संचालनमा राज्यकानीतितथाकार्यक्रम, राज्यले प्रदानगर्ने सेवाहरू, विकास गर्ने कार्यक्रमहरू, न्यायदिने विषय, प्रशासन संचालनगर्ने सोच, तरिका, राज्य संचालनका पद्दतिहरू सवैको सफलताकर्मचारीहरूको क्षमताले निर्धारण गर्दछ । कर्मचारितन्त्रआफ्ैमाचलायमाननभई कर्मचारिहरूको मनोवलमा पर्ने असरवाट गतिशिलताप्राप्तगर्ने हुनाले कर्मचारीतन्त्रको समग्र क्षमताको विकास संगै संचालन प्रणाली समेतको विकास गर्नुको विकल्प देखिदैन । अत ः राज्यकाक्रियाकलापहर सुहाउदो कर्मचारीतन्त्रको विकासकालागि यस भित्र रहेका समस्याहरूको निदानगरिनुपर्छ । 
अवस्था :
हालको संरचनामा रहेकाकर्मचारिहरूले एक किसिमको कार्य सम्पादनगरिरहेका छन । माथिउल्लेखगरिए अनुसार नेै यिनीहरूको व्यवहारिक तथा सामाजीकपक्षहरू रहेको सन्र्दभमा ९५ प्रतिशतभन्दा वढी कर्मचारीहरूको अवस्थाविहान वेलुकाको जोहो गर्न तथा सामाजीकदायित्वको न्यूनतमआवश्यकता कसरी पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने ध्येयवाट अगाडी वढेको छ जसले गर्दा उनीहरूको मन राज्यको कामकारवाहीमाभन्दाजोहो तर्फ ध्यानाकृष्ट भएको अवस्थामा के आशागर्ने ?उदारणको रूपमा हेर्ने हो भने यस्तो स्थीति देखिन्छ : काठमाडौमा रहने अधिकाशकर्मचारीहरू शेयर वजारको काममातल्लिन रहेका, सधै जसो भ्रष्टाचारको विषयमाकुनै न कुनै कर्मचारी प्रकाउको अवस्थाहुदा समेत कर्मचारीहरू त्यहीकार्य गर्न किन पछाडी नहटेको होला?नीतिनिर्माण तहमा रहने सह सचिवहरू प्रायनोट लेखन, भत्ताआउने वैठकमात्र सहभागितागर्न रुचाउने, उपलव्धीविहिनविदेश भ्रमण तथा ट्यूसनकक्षाहरूमा पढाउन कुदिरहेको देखिन्छ । यसको अर्थ हो हाम्रो कर्मचारीतन्त्र पूर्ण रूपमाकुपोषणले ग्रस्त हुनथालेको, रोगीभएको छ ।

कर्मचारीतन्त्रमाकुपोषण भन्नाले भ्रष्टाचार, अनैतिककार्य, रवाफ, खाननपुग्ने, वढी खानपुग्ने, असमानतलवभत्ता, असमानव्यवहार, नियमकानूनमिचिने, रशक्तिको प्रभाव देखाउने,क्षमतामाह्रास आउने,अराजकता,लुट,सामाजीक सुरक्षाको अभाव, खर्च धान्ननपुग्ने तलव जस्ता पक्षलाई मानिन्छ । राज्य संचालनप्रवाहको मुल स्वरूपमा रहेर कार्य गर्ने कर्मचारितन्त्र नै रोगिकुपोषण ग्रस्थ भएको अवस्थामायसको सहि उपचार गर्नु पर्ने वेलामायसको रोगसम्म नै नपुगिकन यसवाट जुनअपेक्षागरिदै छ त्यसले राज्यको हितगर्न सक्दैन नतजनताले सुलभ सेवाप्राप्तगर्न सक्दछन । त्यसैले कर्मचारीतन्त्रमा रहेको कुपोषणलाई हटाउनु पहिलो आवश्यकता छ ।

कर्मचारीहरूको सन्र्दभमा हेर्दा कोहि खाननपाएका, कोही वढी खानपाएका जस्ताले गर्दा असन्तुलनभएको छ । कर्मचारी समाजमा रहेको एउटा वर्ग हो तसर्थ यसलाई रोग लागोको समयमाओरालो लागेको मृग झै जस्तो व्यवहार समाजको हरेक वर्गले गर्नु भन्दायसको रोगको निदानतर्फ सवै वर्ग, समाज, समुदाय, सरकार, नागरिक समाज, पत्रकार, व्यापारिक वर्ग, प्राज्ञिक वर्गहरूले सहयोग गर्नु पर्दछ । कर्मचारीतन्त्रले फुलेको पेटलाई मोटाएको भन्न छाड्न्नु पर्छ यो कुपोषणको लक्षण मात्रहो, हामीले र हाम्रो प्रयास अवकुपोषण मुक्तकर्मचारितन्त्रको परिकल्पनामात्रगर्ने हैन वनाउनतर्फ लाग्न ढिला गर्नु हुदैन् ।