गण्डकी प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद्का सदस्यका लागि आचारसंहिता लागू गरेको छ । प्रदेश सुशासन ऐन २०७६ को दफा २२ को उपदफा (२) बमोजिम गण्डकी सरकारले आचारसंहिता जारी गरेको हो । सरकारले जारी गरेको आचारसंहितामा मन्त्रिपरिषद् सदस्यले पालना गर्नेगरि ३० आचरणहरू उल्लेख गरिएको छ । जसमा सरकारका मन्त्रीहरुले मुख्यमन्त्रीको आलोचना गर्न नपाउने भएका छन् ।

मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको आचारसंहितामा मन्त्रीले मुख्यमन्त्री, सरकारका नीति, कार्यक्रम र बजेटको विरुद्धमा बोल्न पाउने छैनन् । त्यसैगरी जिल्ला बाहिर जाँदा पनि मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी गराएर मात्र जानुपर्ने छ । 

सरकारका कामलाई प्रभावकारी र जनमुखी बनाउने उद्देश्यले मन्त्रीलाई कानूनी मर्यादाभित्र राख्नका लागि आचारसंहिता जारी गरिएको गण्डकी प्रदेशका प्रवक्ता एवं भौतिक निर्माण तथा योजना मन्त्री कुमार खड्काले जानकारी दिए ।

गण्डकीको संशोधित आचार संहिता सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पास गरेको हो । सबै मन्त्रीलाई मुख्यमन्त्री मातहत रहनुपर्ने र सूचनाहरू सार्वजनिक गर्दा प्रवक्तामार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । मन्त्रीले कास्की जिल्ला बाहिर जानुपर्दा वा विदेश भ्रमणमा जानुपूर्व मुख्यमन्त्रीको स्वीकृति लिनुपर्ने आचारसंहितामा उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषद वा मन्त्रिपरिषदका सदस्यका बीचमा भएको वा हुने कुनै पनि विवाद सञ्चारमाध्यममार्फत अभिव्यक्त गर्न नपाइने पनि आचारसंहितामा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी भ्रमणको बेला राष्ट्रको नाममा प्राप्त दान, पुरस्कार वा उपहार प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै, सम्भव भएसम्म स्वदेशी र वातावरणमैत्री उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्ने, कर्मचारीलाई काम गर्दा राजनीतिक दबाब दिन नमिल्ने, लगायत व्यवस्था छ ।

पदीय मर्यादा र अख्तियारको दुरुपयोग गरी बदनियत पूर्वक काम गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने, सरकारी स्रोत साधन निजी र पारिवारिक काममा लगाउन नमिल्ने, विषयलाई असर पर्नेगरी दान, उपहार लिन नमिल्ने बुँदा पनि आचारसंहितामा उल्लेख छ । सबै मन्त्रीहरूले मुख्यमन्त्रीको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने छ ।

गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलसहित ५ मन्त्रालय काँग्रेसको भागमा रहेका छन् । त्यसैगरी माओवादीका भागमा ४ मन्त्रालय, जनता समाजवादी पार्टी एक र स्वतन्त्रबाट राजिव गुरुङ (दीपक मनाङे) सरकारमा सहभागी छन् ।

मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको आचारसंहिता, २०७८
प्रस्तावना
गण्डकी प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरूले प्रचलित कानून बमोजिम आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दा सदस्यहरूकाबीचमा आपसी सामनजस्यता कायम राख्दै आफूलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग गर्दै सो अनुरूप पालना गर्नुपर्ने आचरण र व्यवहारलाई व्यवस्थित एवं पारदर्शी बनाई सक्षम र पारदर्शी रुपमा नैतिकता र मर्यादा कायम राखी असल शासन सञ्चालन गर्न बाञ्छनीय भएकोले प्रदेश सुशासन ऐन, २०७६ को दफा २२ को उपदफा (२) बमोजिम गण्डकी प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले यो आचार संहिता बनाई जारी गरेको छ ।
परिच्छेद १

प्रारम्भिक
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ :
१.१ यस आचार संहिताको नाम “मन्त्रिपरिषदका सदस्यको आचार संहिता, २०७८” रहेको छ ।
१.२ यो आचार संहिता तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस आचार संहितामा–
२.१ “मन्त्रिपरिषद् सदस्य” भन्नाले गण्डकी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री, मन्त्री, राज्य मन्त्री वा सहायक मन्त्री सम्झनुपर्छ ।
२.२ “मन्त्रिपरिषद्” भन्नाले गण्डकी प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद् सम्झनुपर्छ ।
२.३ “मन्त्री” भन्नाले गण्डकी प्रदेश सरकारको मन्त्री सम्झनुपर्छ र सो शब्दले गण्डकी प्रदेश सरकारको राज्य मन्त्री वा सहायक मन्त्री समेतलाई जनाउँछ ।
२.४ “मुख्यमन्त्री” भन्नाले गण्डकी प्रदेशको मुख्य मन्त्री सम्झनुपर्छ ।
३. आचार संहिताको पालना : यो आचार संहिताको पालना गर्नु प्रत्येक मन्त्रिपरिषद् सदस्यको कर्तव्य हुनेछ ।
परिच्छेद २
मन्त्रिपरिषद् सदस्यले पालना गर्नुपर्ने आचरण
४. पदीय आचरण : नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनको अधिनमा रही मन्त्रिपरिषद् सदस्यले देहायको पदीय आचरणको पालना गर्नुपर्नेछ,
४.१ नैतिकताका आधारभूत सिद्धान्तको प्रतिकूल हुने गरी कुनै काम कारवाही गर्न नहुने,
४.२ आफ्नो काम कारवाही राष्ट्र र सर्वसाधारणको सेवामा केन्द्रित हुनु पर्ने,
४.३ मन्त्रालयबाट सम्पादन गर्ने हरेक काम कारवाही नेपालको संविधान र कानून बमोजिम आम नागरिकको अपेक्षालाई ध्यानमा राखी गर्नु पर्ने,
४.४ आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रुपमा गण्डकी प्रदेश सभा र मुख्यमन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुनु पर्ने,
४.५ प्रदेश सभाका सदस्यहरूको राय सल्लाह र सुझाव सुन्न यथासम्भव सरल र प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउनु पर्ने,
४.६ आफ्नो मन्त्रालयका हरेक काम कारवाही नेपालको संविधान र कानून बमोजिम गरिने हुँदा त्यस्तो काम कारवाहीमा आफूले जिम्मेवारीपूर्वक सम्पादन गर्ने र सो को अभिलेखीकरण गर्नु पर्ने तथा नेपालको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ प्रतिबद्ध रहनु पर्ने,
४.७ गण्डकी प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्रीद्वारा जारी गरिएका हरेक निर्देशनहरूलाई पूर्ण पालना गर्ने र सो को कार्यान्वयनको प्रगति विवरण दिनु पर्ने,
४.८ मन्त्री पदमा नियुक्ति भएको मितिले ६० दिनभित्र प्रचलित कानून बमोजिम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण पेश गरी सार्वजनिक समेत गर्नु पर्ने,
४.९ आफू वा आफूसँग सम्बन्धित कुनै व्यक्ति संस्था वा पक्षलाई फाइदा पुग्ने र राज्य वा नागरिकलाई नोक्सान पर्ने गरी जानी जानी कुनै काम कारवाही गर्न, गराउन नहुने,
४.१० आफूलाई जानकारी भएको तथ्य वा व्यहोरा झुट्टा रूपमा उल्लेख गरी बैठकमा प्रस्तुत गर्न वा सो अनुसारको दाबी लिन नहुने,
४.११ आफ्नो विभागीय मन्त्रालय वा अन्य मन्त्रालयको काम कारवाहीको सन्दर्भमा आफूले जानकारी पाएको गोप्य राख्नुपर्ने तथ्य वा व्यहोरा वा सूचना आधिकारिक निकाय वा पदाधिकारीबाहेक अन्यत्र व्यक्त गर्न वा गर्न लगाउन नहुने,
४.१२ आफ्नो मन्त्रालयमा जाँदा वा औपचारिक रुपमा उपस्थित हुँदा भड्किलो रुपमा प्रस्तुत हुन वा मद्यपान गर्न नहुने,
४.१३ मन्त्रिपरिषद्मा वा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यका बीचमा भएको वा हुने कुनै विवाद सञ्चार माध्यम मार्फत अभिव्यक्त गर्न वा गर्न लगाउन नहुने,
४.१४ संघीय इकाईको पारस्परिक सम्बन्धमा असर पर्नसक्छ भन्ने जानी जानी कुनै क्षेत्र, जात, जाती, धर्म, वर्ण, लिङ्ग, सम्प्रदायबीचको सम्बन्धमा खलल पर्ने गतिबिधि गर्न, गराउन नहुने,
४.१५ मन्त्रीले कास्की जिल्ला बाहिर जानुपर्दा वा विदेश भ्रमणमा जानुपूर्व मुख्यमन्त्रीको स्वीकृति लिनु पर्ने र भ्रमणको सम्बन्धमा राष्ट्रको नाममा प्राप्त हुने दान, पुरस्कार वा उपहार गण्डकी प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने,
४.१६ उपलब्ध भएसम्म स्वदेशी र वातावरण मैत्री उत्पादनका सामाग्री मात्र प्रयोग गर्ने र गराउने,
४.१७ मन्त्रालयको काम कारबाहीमा अत्यधिक आर्थिक मितव्ययिता अपनाउनु पर्ने,
४.१८ सरकारबाट उपलब्ध गराउने सेवा र सुविधाका अवसरहरूको बाँडफाँड गर्दा नेपालको संविधान र प्रचलित कानून बमोजिम सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी राज्यको नीतिलाई अङ्गीकार गर्नु पर्ने,
४.१९ मन्त्रालयको काम कारबाही सम्बन्धमा सार्वजनिक जानकारी लिन सुझाव तथा उजुरी पेटीका, हटलाइन, टेलिफोन, इमेलजस्ता साधन प्रयोग गर्ने र सरोकारवाला र विज्ञ समेत सँग सार्वजनिक सुनुवाइको कार्यक्रम निरन्तर गर्ने गराउने,
४.२० स्वकीय वा निजी सचिव नियुक्ति गर्दा योग्य र क्षमतावान व्यक्तिलाई चयन गर्ने र निजको काम कारवाहीको सुपरीवेक्षण आफैँले गर्ने,
४.२१ सरकारी काम काजको समयलाई प्राथमिकता दिई समयमा उपस्थित हुने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने,
४.२२ राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई राजनैतिक दबाब भन्दा बिलकुल अलग भै स्वतन्त्रता पूर्वक काम गर्ने वातावरण तयार गर्ने गराउने,
४.२३ गण्डकी प्रदेश सरकारको आधिकारिक नीति तथा कार्यक्रम सरकारको प्रवक्ता मार्फत मात्र सार्वजनिक गर्ने गराउने,
४.२४ पदीय मर्यादा र अख्तियारको दुरूपयोग गरी धम्क्याउने वा बदनियत राखी कार्य गर्ने वा सम्पत्ति आर्जन गर्ने कार्यलाई शून्य सहनशीलताको आधारमा कारवाही गर्नुपर्ने,
४.२५ सरकारी श्रोत र साधनलाई निजी, पारिवारिक काममा वा सरकारी प्रयोजन बाहेकका काममा प्रयोग नगर्ने, नगराउने,
४.२६ देश र जनताको गरिमा, मर्यादा र प्रतिष्ठालाई आफ्नो गरिमा मर्यादा र प्रतिष्ठा सन्निहित रहेको सम्झी सो अनुरुपको काम कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गर्नु पर्ने,
४.२७ आफ्नो परिवारका कुनै सदस्य वा नजिकको नातेदार वा घनिष्ठ मित्रसँग सरकारी काम कारवाही बाहेकका कुनै विवाद वा सहयोगका विषयलाई प्रत्यक्ष असर पुरयाउने गरी कुनै व्यक्ति वा पदाधिकारीबाट आतिथ्यता लिने, दान वा उपहार स्वीकार गर्ने वा गर्न लगाउन नहुने,
४.२८ मरमोलाहिजा, पक्षपात, भनसुन वा द्वेष वा प्रतिशोधको भावना कारवाही गर्न, गराउन नहुने,
४.२९ झुटो तथ्याङ्क वा विवरण दिन वा सार्वजनिक गर्न, गराउन नहुने,
४.३० गण्डकी प्रदेश सरकार, गण्डकी प्रदेश सभा र नेपाल राज्यका अङ्गहरू कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको क्षेत्राधिकार उल्लङ्घन हुने वा एक अर्कामा घृणा वा द्वेष पैदा हुने गरी कुनै काम कारवाही गर्न वा गराउन नहुने ।
परिच्छेद ३
विविध
५. मुख्यमन्त्रीले निर्देशन दिनसक्ने : यो आचारसंहिताको सम्बन्धमा तथा अन्य विषयमा मुख्यमन्त्रीले समय समयमा आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु मन्त्रिपरिषद् सदस्यको कर्तव्य हुनेछ ।
६. खारेजी : प्रदेश सरकार, प्रदेश नं. ४ मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको आचारसंहिता, २०७४ खारेज गरिएको छ ।