सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयविरुद्ध परेका २९ वटा रिट खारेज गरेको छ । बुधवार संवैधानिक इजलासले ‘रिट खारेज’ गर्ने फैसला गरेको हो ।

प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले सो फैसला गरेको हो ।  

जेठ ७ गते मध्यराति तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । 

विघटनविरुद्ध काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सहित १ सय ४६ जना सांसदले रिट हालेका थिए ।  विघटन मुद्दामा कानुन व्यवसायीहरुले पिआइएल (सार्वजनिक सरोकारको विषय) प्रयोग गरेर सर्वोच्चमा २९ वटा रिट दायर गरेका थिए ।

सरोकारवाला शेरबहादुर देउवा सहितको निवेदनमा सुनुवाई भएर फैसला भैसकेको भन्दै संवैधानिक इजलासले अन्य रिट खारेज गरेको हो । सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले ‘पिआईएलको पाटोलाई पनि सम्वोधन हुनुपर्ने’ जिकिर गरेका छन् ।

न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले इजलासमा पिआईएलको महत्त्वलाई स्वीकार गर्ने बताएका थिए । जेठ ७ मा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्न गएका प्रधानमन्त्री केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दाबी खारेज गरेर दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरिन् ।  सो कदम विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा  ३० वटा रिट दर्ता गरिएको थियो ।

जेठ ११ मा विघटन विरुद्ध र पक्षमा समेत गरि ३० वटा रिट दर्ता गरेर सर्वोच्चले सुनुवाई गरेको थियो ।

सुनुवाई शुरु भएको ३९ दिनमा काँग्रेस सभापति देउवाको रिटमा बहस सकिएको थियो । असार २८ मा संवैधानिक इजलासले ‘विघटन बदर’ गर्ने फैसला गर्दै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न ‘परमादेश’ जारी गरेको थियो ।