राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको सिफारिसमा राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले विरोध गरेको छ । 

समाजका तर्फबाट महासचिव रामकृष्ण बरालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा अध्यादेश लोकतन्त्रको मर्म विरोधी क्रियाकलाप भएको ठहर गरिएको छ । 

‘प्रतिनिधिसभा अधिवेशन अकस्मात अन्त्य गरे लगत्तै सरकारले, राजनीतिक दलहरूको विभाजनलाई बढावा दिने गरि राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संसोधन) अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरे पश्चात राष्ट्रपतिबाट यस सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएकोप्रति मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘२०७७ वैशाखमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक दल विभाजनका लागि अध्यादेश ल्याइ गल्ति गर्दा शान्ति समाजले गत वर्ष पनि त्यस्तो अध्यादेशलाई लोकतन्त्रको मर्म विरोधी क्रियाकलापको संज्ञा दिँदै निन्दा एवं भत्र्सना गरेको थियो भने अहिले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संयुक्त सरकारले पनि सोही गल्ती दोहोर्याउँदै गरेको लोकतन्त्रको मर्म विरोधी क्रियाकलापको शान्ति समाज निन्दा एवं भत्र्सना गर्दछ ।’