सरकारले ल्याएको राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ठीक छ कि गलत छ भन्नेबारे सत्तारुढ जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेताहरू दुई धारमा बाँडिएका छन् ।

जसपा नेता डा. बाबुराम भट्टराईले अध्यादेश गलत भएको भन्दै विरोध जनाएका छन् । तर, अर्का नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले भने अध्यादेश सही भएको बताएका छन् ।  

जसपा नेता श्रेष्ठले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशको प्रतिरक्षा गरिने रातोपाटीलाई बताए ।  गठबन्धन बनिसकेपछि त्यसको स्वामित्व लिनुपर्ने बताउँदै उनले भने ‘हामीले सरकारका कामको ‘डिफेन्स’ गर्न सक्नुपर्छ । होइन भने त आज गठबन्धन बन्ने भोलि भत्किने गर्छ ।’

सरकारले मंगलबार ल्याएको अध्यादेश पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग सल्लाह गरेरै आएको श्रेष्ठले बताए । माधव नेपाललाई निकास दिन र संसद्लाई विघटन हुनबाट बचाउने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याइएको उनले बताए ।

रातोपाटीसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा नेता श्रेष्ठले भने, ‘यो अध्यादेश प्रतिगमनविरुद्धको सङ्घर्षबाट निर्माण भएको गठबन्धनलाई दिगो बनाउनका लागि ल्याएको हो । यसले संसद्लाई निकास पनि दिन्छ ।’

उता, जसपा नेता डा. बाबुराम भट्टराईले चाहिँ सार्वजनिक रूपमै अध्यादेशप्रति आपत्ति जनाउँदै भनेका छन्, ‘ओली गए पनि ओली प्रवृत्ति कायम रहनु लोकतन्त्रको निम्ति चिन्ताको विषय हो । जसले गरे पनि संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेलगत्तै अध्यादेश ल्याउनु लोकतन्त्रको उपहास हो । अनि सांसद पद जोगाउने गरी दल विभाजन गर्ने अध्यादेश ल्याउनु प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रकै हत्या हो । गलतलाई गलतभन्दा गठबन्धनको विरोध नठानियोस् ।’

सरकारले ल्याएको अध्यादेशका सन्दर्भमा रातोपाटीले जसपा नेता राजेन्द्र श्रेष्ठसँग गरेको छोटो कुराकानी यहाँ प्रस्तुत छ –

राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णयमा सत्ता गठबन्धनमा सहभागी दलहरूको सहमति हो कि प्रधानमन्त्री देउवाले एक्लै ल्याएको ?

मलाई थाहा भएको कुरा मात्र बताउँछु । यस सन्दर्भमा एउटा सहमति भएको थियो । म सहभागी भएको कार्यदल र शीर्ष तहको बैठकमा अध्यादेश ल्याउने सामान्यतः सहमति भएको थियो ।

प्रतिगमनका विरुद्ध हामीले सङ्घर्ष गर्‍यौँ । त्यतिबेला एमालेभित्र दुई धार देखियो । एउटा धारले प्रतिगमनलाई समर्थन गर्‍यो, एउटा धारले विरोध गर्‍यो । एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले नेतृत्वको गरेका धारले गठबन्धनलाई साथ दियो ।

सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार बनेको सरकारलाई विश्वासको मत दिने विषयमा ह्वीप नलाग्ने फैसला गरिदियो । त्यही कारणले कसैलाई कारबाही गर्न मिलेन । त्यसो हुँदा माधव नेपाल समूहका साथीहरूले सरकारलाई पनि समर्थन गर्नुभयो । त्यो गरेबापत कारबाही गर्न नमिले पनि अब के गर्ने भन्ने गाह्रो भयो ।

हामी पूर्णअवधिको संसद् चाहन्छौँ । सरकारको विकल्प रहेसम्म संसद् विघटन गर्न नपाउने भन्ने कुरा अदालतको फागुन ११ र असार २८ को व्याख्या छ । माधव नेपालहरूको समर्थन नभएको भए यो गठबन्धन नै बन्दैनथ्यो । त्यसैले उहाँलाई निकास नदिने हो भने संसद् नै बन्धक हुन्छ । कसैले  अवरुद्ध नगरी नै संसद् बन्द हुने स्थिति आउँछ । किनभने, विधेयक पास हुँदैन । बजेट पास हुँदैन ।

अब कसरी जाने त ? देशलाई निकास दिनुपर्छ । त्यो निकास दिनका लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको व्यवस्था बदल्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र केपी ओलीका पालामा भएका स्वेच्छाचारी कामहरू सच्याउन सकिन्छ भन्ने हो ।  यसमा हामी सबैको समझदारी हो ।

तर, अहिले आएको अध्यादेशबारे थप मलाई जानकारी छैन । पछिल्लो बैठकमा म सामेल थिइनँ । यतिसम्म हुँदा मलाई थाहा छ ।

उसो भए, माधव नेपाल समूहको सहजताका लागि अध्यादेश ल्याउने भन्नेमा सबै सत्तारुढ दलहरूको सहमति हो ?

हो । सबै सहमत नै छन् । त्यो नगर्ने हो भने फेरि संसद् विघटन हुन्छ ।

संसद् विघटन रोक्न यो अध्यादेश ल्याइएको हो त ?

अँ । त्यही हो । संसद्मा कुनै विधेयक पास हुने स्थिति छैन । अहिलेको अवस्थामा संसद् चल्दा हामी विधेयक पेस गर्न सक्दैनौँ । हामीसँग बहुमत नै छैन । माधव नेपाल समूहलाई निकास नदिँदा संसद्मा अल्पमतको शासनजस्तो हुने भयो । संसद् विधि–विधान बनाउन नसक्ने खालको बन्ने भयो । यो कुराले गर्दा अध्यादेश ल्याउनै पर्ने आवश्यकता भयो ।

तर, यो त केपी ओलीले गरेजस्तै भएन र ?

यसलाई केपी ओलीले ल्याएको अध्यादेशसँग तुलना गर्ने मिल्दैन । किनभने, उहाँसँग त करिब दुई तिहाइ बहुमत थियो । त्यसैले, ओलीले ल्याएको अध्यादेशको भावनामा केही पार्टी फुटाउने मात्र लक्ष्य थियो । तर, हामीले ल्याएको अध्यादेशको लक्ष्य संसद्, संविधान र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बचाउने हो ।

यो सरकार कसरी चलाउने भन्नेमा सम्बन्धित छ । यो अध्यादेश प्रतिगमन विरुद्धको सङ्घर्षबाट निर्माण भएको गठबन्धनलाई दिगो बनाउनका लागि ल्याएको हो । यो अध्यादेशले संसद्लाई निकास पनि दिन्छ ।

तपाईंहरुले जसपाको आधिकारिकता पाएको अवस्थामा अब यो अध्यादेश आएपछि जसपालाई पनि त घाटा हुने भयो नि हैन ?

अब कुन पार्टीलाई असर गर्छ भन्ने कुरा ठूलो होइन । देशलाई असर पर्नु भएन । पार्टीलाई के कस्तो असर पर्छ भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ । यद्यपि हाम्रो पार्टीभित्र यसबारे छलफल भइसकेको छैन । गठबन्धनका शीर्ष नेताको पछिल्लो बैठकमा उपेन्द्रजी मात्र जानुभएको थियो ।

गठबन्धनका शीर्ष नेताबीच भएको कुराकानीबारे उपेन्द्रजीले मंगलबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा के ब्रिफिङ गर्नुभयो ?

उहाँले बैठकमा यसबारे केही भन्नुभएको छैन । बैठकपछि हिजो (मंगलबार) मैले उहाँलाई यस्तो अध्यादेश आएछ त भन्दा ‘अँ’ मात्र भन्नुभयो । तपाईंसँग छलफल भएको थियो ? भन्दा उहाँले अध्यादेश ल्याउने विषयमा छलफल भएको हो, यो प्रतिशत कति राख्ने भन्ने भन्नेबारे छलफल भएको थिएन भन्नुभयो । माधव नेपालसँग कुरा गरेर अध्यादेशमा प्रतिशत निर्धारण गर्ने भन्ने कुरा भयो भएको उहाँले भन्नुभयो । अध्यादेश ल्याउने विषयमा उहाँलाई पनि थाहा भएको बुझियो ।

अध्यादेश ल्याउने विषयमा उपेन्द्र यादवको पनि सहमति हो ?

अलि राम्रो तयारी गर्नुपर्थ्यो, हतारो भयो । हामी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अलमलिएको अवस्था गर्यौं । तर, गठबन्धन बनिसकेपछि फेरि हामीले त्यसको स्वामित्व लिन सक्नुपर्छ ।

सरकारका कामको ‘डिफेन्स’ गर्न सक्नुपर्छ । होइन भने त आज गठबन्धन बन्ने भोलि भत्किने गर्छ । गठबन्धनलाई दिगो बनाउन हामीले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम पनि ल्याएका छौँ । त्यो मैले नै तयार पारेको थिएँ । हामी यो गठबन्धन निर्माणमा सुरुदेखि लागिपरेका छौँ । गठबन्धन सरकारको निर्णय हामीले ‘डिफेन्स’ गर्नुपर्छ ।

तपाईले यसो भन्दै गर्दा जसपा सङ्घीय परिषद्का अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले त अध्यादेश ल्याउने कुरा लोकतन्त्रकै हत्या भन्नुभयो नि ?

यो उहाँको कुरा हो, मलाई थाहा छैन  । उहाँ धेरै बौद्धिक हुनुहुन्छ । प्रचण्डजी र माधव नेपालजीको सैद्धान्तिक हुन्छ, उहाँको बौद्धिक हुने भएकाले हामीलाई धेरै थाहा हुँदैन । उहाँले आफूलाई लागेका कुरा फ्याट्ट लेखिहाल्नुहुन्छ ।