शारा झेङ/किन्लन लो

अमेरिकाले अफगान सरकारको समर्थनमा दुई दशकसम्म महँगो र रक्तपातपूर्ण प्रयास गरे पनि अन्ततः तालिबानले अप्रत्यासितरूपमा काबुल फेरि कब्जा गर्‍यो । यसले छिमेकी चीनसामु नयाँ अवसर र नयाँ जोखिम पेस गरेको छ । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता हुआ चुनिङले सोमबार भनेकी छिन्, ‘चीनले अफगानी जनताको रोजाई र कामनाको सम्मान गर्छ ।’ उनले तालिबानको घोषणाले अफगानिस्तानलाई खुला, समावेशी इस्लामिक सरकारमा रूपान्तरण गर्ने आशा व्यक्त गरिन्, साथै अफगानी जनता र विदेशी मिसनमा रहेकाहरूको सुरक्षा पनि सुनिश्चित हुने आशा व्यक्त गरिन् । 

तालिबानले काबुलमा र राष्ट्रपतीय भवनमा तीव्र रूपमा कब्जा जमाएसँगै बेइजिङमा पनि भय छ, चीनलाई आफ्नो पश्चिमी संवेदनशील क्षेत्र सिन्जियाङसम्म अस्थिरता फैलन सक्ने डर छ । त्यस्तै, बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत उसले गरेको अफगानिस्तानमा गरेको रणनीतिक लगानीलाई पनि तालिबानको उदयले खतरा पैदा गर्न सक्छ । 

तर, अफगान सरकारको नाटकीय पतनले चीनको दाँजोमा उसको प्रतिस्पर्धी अमेरिकालाई धेरै क्षति पुगेको छ । २० वर्षदेखि युद्धरत अमेरिकी सैनिकहरू फर्कने अन्तिम समय सीमा बाँकी छँदै वर्षे अफगानिस्तानमा तालिबानी शासन सुरु भयो र यसलाई धेरैले १९७५ को भियतनाम युद्धसँग दाँजेर हेरेका छन् । 

तालिबानलाई अफगानिस्तानको नयाँ नेतृत्वका रूपमा स्विकार्छौ भनेर बेइजिङले खुलेआम भनिसकेको छैन, तर अन्ततः यो सैन्य समूहसँग बेइजिङले आफ्नो सम्पर्कलाई निरन्तरता दिइरहने विज्ञहरू बताउँछन् । तालिबानले चीनलाई ‘अफगानिस्तानको साथी’ भनिसकेको छ । 

के तपाईहरु अब तालिबानलाई अफगानिस्तानको वैध सत्ता मान्नुहुन्छ भनेर सोधिएको प्रश्नमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता हुआले घुमाउरो जवाफ दिएकी छिन् । उनले तालिबानसँग सम्पर्क र सञ्चारलाई कायमै राखिएको बताइन् । त्यस्तै, चीनले अफगानिस्तानको सार्वभौमसत्ता र उसका विविध घरेलु दलहरूलाई सम्मान गरेको उनले बताइन् । 

‘अफगानिस्तानको तालिबानले धेरै पटक चीनसँग राम्रो सम्बन्ध राख्ने इच्छा व्यक्त गरेको छ । चीनले अफगानिस्तानको पुनर्निर्माण र विकास प्रक्रियामा सहयोग गर्ने उसको आशा छ । उसले कुनै पनि दस्तालाई अफगानिस्तानको भूमि चीनविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने बताएको छ,’ उनले भनिन्,‘हामी यसलाई स्वागत गर्छौँ ।’

अफगानिस्तानस्थित चिनियाँ दूतावासले पहिले जसरी नै काम गरिरहेको छ र उसका राजदूत तथा दूतावासका कर्मचारी आफ्नो पदमा रही नै रहनेछन्  । धेरै चिनियाँ नागरिकहरू केहीअघि नै स्वदेश फर्किएका छन्, तर अफगानिस्तानमै रहेकाहरू दूतावाससँगको सम्पर्कमा छन् । 

चीनका लागि अफगानी राजदूत जाभिद अहमद क्वाइमले पनि चीन छाड्ने कुनै योजना नरहेको बताएका छन् । अहिले सत्ता हस्तान्तरण प्रक्रियामा चीन प्रत्यक्ष सहभागी नहुन सक्छ, तर पुनर्निर्माण प्रक्रिया र आफ्ना स्वार्थ रक्षार्थ चीनले सक्रिय भूमिका खेल्ने पर्यवेक्षकहरूले बताए । 

‘चीनले अफगानिस्तानमा अझै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । तर, सुरक्षा अवस्था स्थिर नभएसम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ,’ पूर्व चिनियाँ कूटनीतिज्ञ तथा साङ्घाईस्थित फुेडन विश्वविद्यालयका अन्तर्राष्ट्रिय मामिला अनुसन्धानकर्ता डु युकाङले भने,‘तालिबानले अधिकांश अफगानिस्तान आफ्नो नियन्त्रणमा लिइसकेको छ । तर, केही साना ठाउँ र दस्ताहरू अझै पूर्ण नहटेका हुन सक्छन् र अवस्था तीव्र रूपमा परिवर्तन हुँदैछ । त्यसैले पुरै अवस्था स्थिर हुन समय लाग्छ ।’

चीनको एउटा मुख्य चिन्ता इस्ट तुर्केस्तान इस्लामिक मुभमेन्ट  (ईटिआईएम) हो । गत जुलाईका तालिबानी नेताहरुसँगको वार्ता पनि यो विषय उठेको थियो, चीनले यही मुभमेन्टका कारण सिन्जियाङ क्षेत्रमा अस्थिरता देखिएको आरोप लगाउने गरेको छ । छलफलका क्रममा तालिबानी पक्षले चीनलाई हानी हुने गरी अफगानी भूभाग प्रयोग गर्न कुनै पनि शक्तिलाई नदिइने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

तियान्जिनमा भएको यही बैठकमा चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङ यीले हतारोमा सेना फर्काएकोमा अमेरिकाको आलोचना गरेका थिए । उनले तालिबानलाई ‘महत्त्वपूर्ण सैन्य र राजनीतिक दस्ता’ को उपमा दिँदै अफगानिस्तानको शान्ति र पुनर्निर्माण प्रक्रियामा यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा रहेको बताएका थिए । 

डुका अनुसार अफगानिस्तानमा सुरक्षा अवस्था जति बिग्रन्छ, त्यति नै आतङ्कवादी समूह र संस्थाहरूले हतियार लेनदेनसहितका आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्ने मौका पाउँछन् । तर, चीनले तालिबानसँग सम्बन्ध कायम राख्नुपर्ने उनको धारणा छ, किनकि यस समूहले अफगानिस्तानबाट कुनै पनि विभाजनकारी दस्ता वा आतङ्ककारीलाई चीनविरुद्ध गतिविधि गर्न नदिइने प्रतिबद्धता जनाएको छ । 

‘तालिबानका लागि, चीन अफगानिस्तानको सबैभन्दा ठुलो र शक्तिशाली छिमेकी हो । र, उनीहरू चिनियाँ सहयोग र लगानी सुरक्षित गर्न चाहन्छन् किनकि आर्थिक विकास बिना सत्तामा बस्न सकिँदैन भन्ने उनीहरूलाई थाहा छ,’ डुले भने,‘चीनका लागि, तालिबान अफगानिस्तानको त्यस्तो राजनीतिक शक्ति हो, जसलाई बेवास्ता गर्न सकिन्न । चाहे ऊ सत्तामा होस् वा नहोस् । त्यसैले अहिलेको अवस्था तालिबानसँग सम्पर्क नराख्नुभन्दा उनीहरूसँग संवाद र सम्पर्क कायम राख्नुपर्छ ।’

ईराकका लागि पूर्व चिनियाँ राजदूत हुआ लिमिङ तथा मध्यपूर्व–चीन सम्बन्धमा विज्ञ हुवा लिमिङले तत्कालीन चिन्ता सीमा क्षेत्र हुँदै चीन भित्रिरहेका शरणार्थीहरूले सिर्जना गरेको अस्थिरता रहेको बताए, यससँगै आतङ्कवादी समूहहरूसँग तालिबानको विद्यमान सम्बन्ध पनि अर्को चिन्ताको विषय रहेको उनले बताए । ‘२० वर्षअघि सत्तामा छँदा तालिबान जस्तो थियो, के अहिले पनि त्यस्तै छ ? सवाल यही हो,’उनले भने,‘यो समूहको अन्य अतिवादी र आतङ्ककारीहरूसँग यति धेरै गहिरो र जकडिएको सम्बन्ध छ, त्यसैले चीन कसरी चिन्तित हुनुपर्छ भनेर अहिल्यै भन्नु हतारो हुनेछ ।’

चीनसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउने प्रतिबद्धता तालिबानले तियान्जिन बैठकमा गरेको थियो, यद्यपि उनीहरूको रवैया र प्रतिबद्धता फेरिनसक्ने हुआले बताए । 

मध्यपूर्वका लागि चीनका पूर्व विशेष प्रतिनिधि वु साइकले तालिबानसँग आपसी विश्वास निर्माण हुन सक्छ या सक्दैन भन्ने विषय नै महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । ‘तालिबानले केही सकारात्मक सिग्नल पठाएको छ, पूर्ण हिंसाद्वारा देश कब्जा गरिरहेका छैनौँ भन्ने इम्प्रेसन उसले दिएको छ । यो कदम अन्य देशसँगको सम्बन्धमा पनि धेरै यथार्थपरक छ,’ वुले भने,‘तर चीनले आपसी विश्वास बनाउनका लागि तालिबानबाट दुईवटा सुनिश्चितता खोज्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । पहिलो ः अतिवादी र आतंकवादीसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्छौ भन्ने स्पष्ट राजनीतिक घोषणा गर्नुप¥यो । दोस्रो, उनीहरूको घोषणा व्यवहारमा उतार्नुपर्‍यो । यो बिना विश्वास बन्न सक्दैन ।’ 

अप्रिलमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले ११ सेप्टेम्बरअघि नै अफगानिस्तानबाट सेना फर्काउने कार्य पूरा हुने घोषणा  गरेका थिए, त्यसयताको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै बेइजिङले पछिल्लो केही महिना सुरक्षा सतर्कता बढाउँदै आएको छ ।

काबुलस्थित चिनियाँ दूतावासले आफ्ना नागरिकहरूलाई २९ जुलाईमा अफगानिस्तान छाड्न निर्देशन दिएको थियो । अर्को दिन विदेश मन्त्री वाङले तालिबानका शीर्ष अधिकारीहरूलाई तियान्जिन बोलाए । 

बेइजिङस्थित युआन वाङ थिंक ट्याङ्क संस्थाका अनुसन्धानकर्ता झोउ चेन्मिङले अफगानिस्तानसँगको ७० किलोमिटर सीमा क्षेत्र वाखान कोरिडोरमा महिनौँदेखि चीनले सैनिकको सङ्ख्या बढाएको बताए । ‘ जब तालिबानले पुरै अफगानिस्तानमा नियन्त्रण कायम राख्छ, तब उनीहरूको पहिलेको सम्बन्ध र साझा स्वभावका कारण ईटिआईएम सियान्जिङमा फर्कनसक्नेबारे बेइजिङ गहिरो चिन्तामा छ,’ उनले भने,‘बेइजिङले धेरै महिनाअघि नै यो सङ्कटको अनुमान लगाएको थियो र यसबारे अलास्का वार्तामा अमेरिकालाई पनि सम्झाएको थियो । तर, जो बाइडेनको प्रशासनले अफगानिस्तान घटनामा चीनको भूमिकाबारे ध्यान दिएजस्तो देखिएन ।’

अमेरिका र उसका सहयोगीहरूले अफगानिस्तानबाट आफ्ना कर्मचारी निकाल्न दौडधुप गरिरहेको समय पनि काबुलस्थित चीनको दूतावासले आफ्ना कर्मचारी कायमै राखिने सङ्केत आइतबार गरेको छ । ‘चिनियाँ दूतावासले अफगानिस्तानका धेरै पक्षहरूसँग चिनियाँ नागरिक, चिनियाँ संस्था र चिनियाँ इन्ट्रेस्टको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘चिनियाँ नागरिकहरूलाई नजिकबाट सुरक्षा अवस्था नियाल्दै सतर्कता अपनाउन र बाहिर ननिस्कन दूतावास स्मरण गराउँछ ।’

तालिबानका एक प्रवक्ताले काबुलमा रहेका सबै दूतावास, कूटनीतिक केन्द्र, संस्था र विदेशी नागरिकहरू सुरक्षित रहने जनाएको छ । तालिबानले चारैतर्फ घेरा हालेपछि आइतबार काबुलमा तनाव निकै बढ्यो । त्यसपछि राष्ट्रपति असरफ गनीले देश छाडे । 

प्रजातान्त्रिक सरकारको पतनसँगै काबुलमा तालिबानी सरकार फर्कियो । यसले अफगानिस्तानको प्रजातन्त्रको भविष्यबारे सवाल पैदा गरेको छ, अफगानी महिला र अल्पसङ्ख्यकले पछिल्ला दुई दशकमा जुन स्वतन्त्रता पाएका थिए, त्यो गुम्न सक्ने भय छ । वासिङ्टनस्थित सेन्टर फर द नेशनल इन्ट्रेस्टका वरिष्ठ निर्देशक ह्यारी काजियानिसले अफगानिस्तानबाट सेना फर्काउँदा निम्तने भारी अवस्थाबारे बाइडेन प्रशासन संवेदनशील नरहेजस्तो देखिएको बताए । त्यस्तै, कुनै पनि सभ्य देशको आँखाबाट हेर्दा तालिबानी सत्ता वैध सरकार हुने सम्भावना नरहेको उनले बताए ।  

‘जबकि, अफगानिस्तानको छिटो पतनको पुरै दोष बाइडेनलाई मात्रै दिनु हुन्न । यस्तो हतारो र दुविधापूर्ण बहिर्गमनको हामीले सही ढङ्गले आलोचना गर्नुपर्छ,’ उनले भने,‘ तर, २० वर्ष रक्षा गरेको र झन्डै १ ट्रिलियन अमेरिकी डलर खर्च गरेको ठाउँ छाडिसकेपछि त्यहाँका जनतालाई के हुन्छ ? असङ्ख्य मानिसहरूको ज्यान जान सक्छ र स्वदेश तथा विदेशमा राजनीतिक विचलन आउँछ भनेर अमेरिकी सैनिकले पर्याप्त सोचेको देखिएन । त्यसैको नतिजा अहिले देखिएको छ ।’

(साउथ चाइना मर्निङ पोस्टबाट ।)