केन्द्रीय गठबन्धन अनुसार प्रदेश २ सरकारमा सहभागी भएको २ महिना नबित्दै नेपाली काँग्रेसकै मन्त्रीहरूबीच विवाद सुरु भएको छ । प्रदेश सरकारको कार्यविभाजन नियमावली विपरीत विकासका योजनाहरु जबरजस्ती राखेको भन्दै मन्त्रीहरूबीच विवाद सुरु भएको हो ।

विवाद चर्किँदै गएपछि उच्च अदालत जनकपुरमा मुद्दा नै दायर भएको छ । सोही मुद्दामाथि सुनुवाई गर्दै अदालतले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश जारी गर्दै भदौ ७ मा छलफलका लागि बोलाएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामसरोज यादव र खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्री ओमप्रकाश शर्मा बीच सिंचाई सम्बन्धी २ अर्ब रुपैयाँको विकास योजनाको विषयलाई लिएर सुरु भएको विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो । प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाएर श्यामलाल पासवानले उच्च अदालत जनकपुरमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

पासवानको तर्फबाट अधिवक्ता चन्द्रकुमार शर्मा मैनाली र प्रकाशकुमार घिमिरेको बहसपछि उच्च अदालतका कामु मुख्य न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतलाई यही भदौ ७ मा छलफलका लागि बोलाएको छ । प्रदेश सरकारले कार्यविभाजन नियमावली २०७८ अनुसार प्रदेशभित्रका सिंचाई सम्बन्धी सम्पूर्ण योजनाको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको मातहतमा रहेको उल्लेख छ ।

तर, सो योजना भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत नै रहेको भन्दै नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मन्त्री रामसरोज यादवले जबरजस्ती चलाउन खोजेपछि मन्त्रालयहरूबीच विवाद उत्पन्न भएको थियो ।

दुवै मन्त्रालयले आफु मातहत रहेको दावी गर्दै जलश्रोत तथा सिंचाई डिभिजन कार्यालय र भूमिगत जलश्रोत तथा सिंचाई डिभिजन कार्यालयलाई पत्राचार गरेपछि कर्मचारीहरुमा समेत अन्योल बढेको छ ।

यसकारण भयो विवाद

प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले गत जेठ २६ गते नेपाली काँग्रेसलाई सरकारमा सहभागी गराए । तर २ महिना नपुग्दै काँग्रेसका मन्त्रीहरु भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामसरोज यादव र खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्री ओमप्रकास शर्माबीच विकासे योजनाको विषयलाई लिएर उत्पन्न विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो ।

खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको मातहतमा जलस्रोत र सिंचाई सम्बन्धी कामकाजको क्षेत्राधिकार परे पनि सिंचाई सम्बन्धी कामकाजमाथि भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामसरोज यादवले दाबी गर्दै विभिन्न विकासे योजनाहरु बनाएपछि दुई मन्त्रालयबीच विवाद बढेको हो ।

मन्त्री शर्माले प्रदेश २ को ८ वटै जिल्लामा रहेका सरोकारवाला कार्यालयलाई पत्राचार गरेर जलस्रोत, सिंचाई, खानेपानी, सरसफाई तथा ऊर्जा सम्बन्धी कामकाज गर्ने क्षेत्राधिकार कायम भएकोले उक्त कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने सम्पूर्ण कार्यालयहरूले आ–आफ्नो बोर्ड, लेटरप्याड, छाप, आदि परिवर्तन गर्न र खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय मातहत निकायको रुपमा कामकाज गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

उता, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले समेत सिंचाई लगायतका क्षेत्राधिकार आफू मातहत रहेको भन्दै सरोकारवाला कार्यालयलाई पत्राचार गरेपछि अन्योल बढेको थियो ।

खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्री शर्माले भने, ‘यो मन्त्रालय मातहतको कामकाज मेरोमा किन परेन वा मेरो होइन भनेर कसैले भनेर हुने कुरा होइन, कार्य संचालन नियमावलीमा जे लेखेको छ, त्यही अनुसार मैले गर्ने हो ।’

आफूले नियमावली अनुसार नै काम गरेको दाबी गर्दै उनले त्यसमा विवाद गर्नुको कारण नै नरहेको बताए । ‘भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पनि केही कामकाज कतै न कतै उल्लेख भएकै होला । त्यसैले यस विषयमा विवाद नै छैन,’ उनले भने, ‘कार्य संचालन नियमावली बनाउने मुख्य न्यायाधिवक्ता भएकाले जहाँ शंका लाग्छ, सो सम्बन्धमा उहाँसँग बुझ्दा हुन्छ र त्यही अनुसार कामकाज गर्न तयार छौँ ।’

तर, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री यादवले सिंचाई सम्बन्धी क्षेत्राधिकार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमै रहेको दाबी गरे । उनले भने, ‘सिंचाई सम्बन्धी क्षेत्राधिकार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहत रहेकाले सो सम्बन्धी बजेट पनि हामीले नै सञ्चालन गर्छौँ, हाम्रै मन्त्रालय मातहत पर्छ ।’

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट विभाजन भएर बनेको खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयमा चालु र पुँजीगत गरी जम्मा ८५ करोड रुपैयाँ बजेट छ । दुईवटा सिंचाई डिभिजन कार्यालय बराबरको मात्र कुल बजेट रहेको र कार्य सम्पादनका श्रोत, साधन लगायत बस्ने ठाउँसमेत नभएपछि कर्मचारीहरुको पनि मनोबल खस्केको अवस्था छ ।

खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका सचिव रामआधार साहले भने, ‘मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट पटक पटक भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई ताकेता गरेर सिंचाई सम्बन्धी कामकाज र सोको सामग्रीहरु दिनका लागि भनेका छौं । तर पनि अहिलेसम्म खानेपानी मन्त्रालयलाई सो फाँटका रहेका कार्यालयका सरसामग्रीहरु उपलब्ध गराइएको छैन, मन्त्रालयमा कर्मचारीलाई बस्ने ठाउँको समेत अभाव छ ।’

नेपाली काँग्रेसका मन्त्रीहरु बीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको र दुवै मन्त्रीले दबाब दिन थालेपछि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत पनि तनावमा छन् । सिंचाई सम्बन्धी २ अर्ब रुपैयाँको योजनाका कारण मन्त्रालयहरू क्षेत्राधिकारसम्बन्धी विवाद देखिएको हो ।