काठमाडौं । नेपालका विभिन्न आदिवासी जनजाति संगठनले बेलायती प्रधानमन्त्री कार्यालय अगाडि आमरण अनसन बस्दै आएका बेलायती गोर्खा भूतपूर्व सैनिकहरुको जीवन रक्षाका लागि पहल गर्न नेपाल र बेलायत सरकारसमक्ष माग गरेका छन् ।

मंगलबार विभिन्न १२ आदिवासी जनजाति संगठनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै बेलायती गोर्खा भूतपूर्व सैनिकहरुले शान्तिपूर्ण आन्दोलन थालेको दुई हप्ता बितिसक्दा पनि बेलायत सरकार मौन रहनु र नेपाल सरकारले समेत कुनै प्रकारको पहलकदमी नगरेकोमा आफूहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।

गोर्खा संयुक्त संघर्ष समितिका अभियान निर्देशक ज्ञानराज राई, सचिव धन गुरूङ र महिला अभियन्ता पुष्प राना घले आमरण अनसनमा रहेको र उनीहरुको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक हुँदै गएको भन्दै विज्ञप्तिमा यस्तो अवस्थामा पनि दुवै सरकार गम्भीर भएर निकास नदिनु लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायको उपेक्षा भएको प्रस्ट पारेका छन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘गोर्खा सैनिकहरूको न्याय प्राप्तिको मुद्दाप्रति चासो र चिन्ता नदेखिनुका साथै उल्टै न्यायपूर्ण आन्दोलनमाथि बेलायती सरकारले प्रहरी बल प्रयोग गरिनु अत्यन्तै दुःखद् र खेदजनक छ ।’

तत्कालीन दुवै सरकार बीचको सम्झौताबाट गोर्खा भर्तीको थालनी भएको र दुई शताब्दीदेखि गोर्खाली फौजले लडेको कारण ब्रिटेनले संसारसामू ग्रेटब्रिटेनको परिचय बनाएको भन्दै उनीहरुले बेलायतलाई महानताको परिचय दिलाउने तिनै गोर्खाली भूतपूर्व सैनिकहरूलाई सामान्य सेवा, सुविधामा समेत विभेद गर्नु दुनियाँलाई संसदीय लोकतन्त्र र मानवअधिकारको दुहाई दिने बेलायत सरकारका लागि लज्जाको विषय भएको जनाएका छन् ।

विगत ३२ वर्षदेखि समानता र न्यायको माग राखी संघर्ष गर्दै आएका भूपू गोर्खा सैनिकहरूको माग सम्बोधन गर्न बेलायती रक्षा मन्त्रालय, भूपू गोर्खा सैनिक प्रतिनिधि र बेलायतस्थित तत्कालीन नेपाली राजदूतको संयोजनमा बनेको प्राविधिक समितिले सन् २०१८ मार्च २२ मा १३ बुँदे प्रतिवेदन नेपाल र बेलायत सरकारलाई बुझाए पनि यतिका समय बितिसक्दा समेत प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा दुवै देशको सरकारले चासो नदेखाउनु गैरजिम्मेवारीपन र न्यायको बर्खिलाप भएको उनीहरुको भनाइ छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बेलायती सरकारको लापरवाही र हेलचक्य्राइका कारण वर्षौदेखि थाँती रहेको गोर्खा भूतपूर्व सैनिकहरूको मुद्दालाई समाधान गर्न वार्ता समिति गठन गर्नु र नेपाल सरकारबाट तत्काल कुटनीतिक रूपले संवाद शुरू गर्न हामी आग्रह गर्दछौं र आमरण अनसनरतहरूको जीवन रक्षाका लागि समेत दुवै सरकारले अविलम्ब पहल थाल्न विशेष आग्रह गर्दछौं ।’

अन्यथा नेपालका आदिवासी जनजातिहरूलगायत लोकतन्त्र, न्याय र समानताको पक्षधर सम्पूर्ण नेपाली जनता समेत आन्दोलनमा उत्रिनुको विकल्प नहुने र यसबाट उत्पन्न परिस्थितिको जिम्मेवार दुवै सरकार हुने चेतावनीसमेत विज्ञप्तिमार्फत दिइएको छ ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष जगतबहादुर बराम, तमु ह्युल छोंज धीं गुरुङ राष्ट्रिय परिषद्का अध्यक्ष रेशम गुरुङ, नेपाल छन्त्याल संघका अध्यक्ष मनमोहन छन्त्याल, नेपाल तामाङ घेदुङका अध्यक्ष मोहन गोले तामाङ, थकाली सेवा समितिका अध्यक्ष सोमप्रसाद शेरचन, दुरा सेवा समाजका अध्यक्ष देवबहादुर दुरा, नेपाल मगर संघका अध्यक्ष नवीन रोका मगर, किरात राई यायोक्खाका अध्यक्ष दिवश राई, किरात याक्थुङ चुम्लुङका अध्यक्ष योगराज वनेम लिम्बू, किरात याक्खा छुम्माका अध्यक्ष लिलबहादुर रोघु याक्खा, नेपाल शेर्पा संघका अध्यक्ष गेल्जेन शेर्पा र सुनुवार सेवा समाजका अध्यक्ष रणवीर सुनुवारले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् ।