सत्ता साझेदार दल (नेकपा माओवादी) केन्द्रका नेता तथा पूर्वमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले नेपालको क्षेत्रफलको बारेमा सही तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । सोमवार प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्दै उनले विद्यार्थीहरुले नेपालको सही क्षेत्रफल कति हो भन्दा शिक्षकहरु नाजवाफ भएको भन्दै सरकारले यसलाई उच्च प्राथमिकता दिएर सही तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्न सुझाव दिएका हुन् । उनले अहिलेको क्षेत्रफल भन्ने हो भने चुच्चे नक्सा आइसकेको र नयाँ क्षेत्रफल भन्दा सरकारले घोषणा नगरेकोले विद्यार्थीहरु अलमलमा रहेको बताए ।

उनले भने, ‘नेपाल भारतबीच सुगौली सन्धी भएको २०४ वर्षपछि बल्ल बल्ल नेपाल सरकारले आफ्नो भू–भागको नक्साको काम सम्पन्न गरी गत वर्ष ०७७, जेठ ७ गते वर्तमान नेपालको नक्सा अद्यावधिक गरी प्रकाशित गरियो, त्यसलाई संसदबाट अनुमोदन गरी संविधान समेत संसोधन गरी निशाना छापमा समेत अद्यावधिक गरिएको कुरा सर्वविदितै छ, त्यतिखेर नेपालको क्षेत्रफल भने अद्यावधिक गरिएन, अहिले विद्यार्थीले नेपालको क्षेत्रफल कति हो भनेर सोध्दा शिक्षकहरु नाजवाफ छन्, पहिलेको क्षेत्रफल भनौँ नक्शा अद्यावधिक भएर चुच्चे नक्शा आइसकेको छ, अहिलेको सरकारले घोषणा गरेको छैन, सरकारले आफ्नो न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेत लिम्पयाधुरा, लिपुलेक र कालापानी भूभाग समावेश गरेको अवस्थामा कुटनैतिक वार्ता र सीमाङ्कन गर्नका लागि पनि आफ्नो क्षेत्रफल सुनिश्चित गर्न जरुरी छ, सरकारले यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखोस् ।’

नेता पोखरेलले वर्तमान सरकारले केपी शर्मा ओलीको सरकारले गठन गरेको भूमि आयोगलाई विघटन गरेपछि भूमि अधिकारको पक्षमा लाग्नेहरूलाई भ्रम पैदा भएको र निराशा थपिएकाले यसलाई चिर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले नेपाली जनताले समाजवाद उन्मुख भूमि आयोग चाहेको बताए । उनले भने, ‘वर्तमान सरकारले केपी शर्मा ओलीको सरकारले गठन गरेको भूमी आयोगलाई विघटन गरेपछि भूमि अधिकारको पक्षमा लाग्नेहरूलाई भ्रम पैदा भएको र निराशा थपिएको छ, यसलाई चिर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्छ, जनताले संकुचित खालको भूमि आयोग नभएर समाजवादतिर उन्मुख र लोकतान्त्रिक भूमि आयोगको अपेक्षा गरेका छन् ।’