चालिस माइक्रोनभन्दा पातलो प्लाष्टिकको झोला प्रयोगमा रोक लगाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले सो आदेश जारी गरेको हो । अदालतले यसअघि पनि प्लाष्टिकको झोला प्रयोगबारे आदेश गरेको थियो । तर, न्यायाधीश सुवेदीले पातलो प्लाष्टिकका झोला हटाउने कार्ययोजनाको प्रगति विवरण दुई–दुई महिनामा बुझाउन सरकारका नाममा बाध्यकारी आदेश गरेका छन् ।
वातावरण कानुन समाजको तर्फबाट अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठ सहितले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश सुवेदीले १० दिनभित्र कार्ययोजना तयार गर्न सरकारलाई आदेश गरेका छन् ।

अदालतको आदेशमा भनिएको छ– ‘विपक्षी मध्येका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवले संयोजन गरी अन्य निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको सहभागितामा यो आदेश प्राप्त भएका मितिले १० दिनभित्र सम्बन्धित निकायहरुले गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य, जिम्मेवारी र सो जिम्मेवारी पुरा गर्ने समय, जिम्मेवार अधिकारी र जिम्मेवारी पुरा हुन नसकेमा सोप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने व्यवस्था लगायत सो जिम्मेवारी पुन गर्न गर्नुपर्ने क्रियाकलापहरूको विवरण र कार्यप्रगति स्पष्ट हुने मापनीय सूचक समेत उल्लेख गरी स्पष्ट, वस्तुपरक र कार्यान्वयनयोग्य कार्ययोजना तयार गर्ने ।’

कार्ययोजनाको प्रति अदालतमा पेश गर्न र कार्ययोजना तयार भएको १० दिनभित्र कार्यान्वयन तहको प्रबन्ध सकेर भोलिपल्ट अर्थात आदेश प्राप्त भएको मितिले २१ औं दिनबाट प्लाष्टिक झोला (४० माइक्रोनभन्दा पातलो) को उत्पादन, आयात र वितरण र प्रयोगमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउन आदेश गरिएको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर–१६० मा ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लाष्टिकको झोला हटाउने कार्यक्रम ल्याएको थियो । सो प्रावधान देशभर लागू गर्न अदालतले आदेश गरेको छ । प्लाष्टिकका झोला हटाउने कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागी मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा विपक्षी मन्त्रालयका सचिवहरु समेत रहने गरी अनुगमन संयन्त्र बनाउन पनि अदालतले आदेश गरेको छ । साथै, अदालतले कार्यान्वयनको प्रगति विवरण सहितको प्रतिवेदन प्रत्येक दुई महिनामा सर्वोच्च अदालतमा पेश गर्न पनि आदेश गरेको छ ।