मङ्गलबार, २५ वैशाख २०८१
ताजा लोकप्रिय

प्रतिनिधिसभाको आठौं अधिवेशन : २९ दिन चालू हुँदा ९ दिनमा १० बैठक बसेर समापन

सोमबार, ३२ साउन २०७८, २१ : ००
सोमबार, ३२ साउन २०७८

संघीय संसदको प्रतिनिधिसभाको आठौं अधिवेशन साेमबार रातीबाट अन्त्य भएको छ । जसअन्तर्गत जम्मा २९ बैठक चालू हुँदा नौ दिनमा १० वटा बैठक बसेको छ । सर्वोच्च अदालतको २०७८ असार २८ गतेको ऐतिहासिक फैसलाबाट पुनः क्रियाशील भएको संघीय संसद प्रतिनिधिसभाको आठौं अधिवेशनको पहिलो बैठक २०७८ साल साउन ३ गते आइतबार सुरु भएर २०७८ साल साउन ३२ गते सोमबारसम्म जम्मा २९ दिन चालू रह्यो । 

जसमध्ये ९ दिनमा १० पटक बैठक बसेर संसदीय काम कारवाहीमा व्यतित भएको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ ।  यस अधिवेशनमा “आर्थिक अध्यादेश, २०७८”, “राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश, २०७८”, “विनियोजन अध्यादेश, २०७८”, “फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८”, “यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८”, “नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८”, “सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८”, “तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, २०७८”, “नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८”, “कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८”, औषधी (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८”, “स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८”, “रेल्वे अध्यादेश, २०७८” र “शपथ सम्बन्धी अध्यादेश, २०७८” एवम् सातौं अधिवेशनमा दर्ता भएको “बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७” सदनमा प्रस्तुत मात्र भएका छन् । 


त्यस्तै  सातौं अधिवेशनमा नै दर्ता भएको “संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७” मिति २०७८ साउन ३ गतेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाल सरकारबाट फिर्ता भएको जानकारी गराइएको थियो । प्रतिनिधिसभाको चालू अधिवेशनमा कुनै पनि नयाँ विधेयक दर्ता भएन भने राष्ट्रियसभामा उत्पति भै पारित भएर आएका ७ वटा विधेयकहरु सम्बन्धी उक्त सभाको सन्देशको जानकारी सभामा गराइएको थियो । त्यसैगरी यस अधिवेशनमा सभाका अघिल्ला अधिवेशनहरूबाट विभिन्न चरणमा रहेका जम्मा ३७ वटा विधेयकहरु प्राप्त भएका थिए । जसमध्ये “कारागार विधेयक, २०७६” का सम्बन्धमा सम्बन्धित समितिबाट सभामा प्रतिवेदन पेश भएको छ ।

२०७८ साउन ३ गतेको दोस्रो बैठकमा शेरबहादुर देउवाले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (६) बमोजिम आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने स्पष्ट पार्न विश्वासको मतको लागि राखेको प्रस्तावलाई मत विभाजन गरी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा प्रस्तावको पक्षमा १६५ मत परेकोले बहुमतबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेका थिए । 

विभिन्न मितिमा बसेका बैठकमा जम्मा १८२ जना सदस्यहरुले शून्य समयमा र जम्मा ५८ जना सदस्यहरुले विशेष समयमा समसामयिक विषयहरुमा आ-आफ्नो भनाई राखेका थिए ।  आठौं अधिवेशनमा “महालेखा परीक्षकको सन्ताउन्नौं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७७”, “निर्वाचन आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०७६/०७७”, नेपालको संविधानको धारा ५३ एवं सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४१ बमोजिमको “नेपाल सकारको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०७६/०७७” र “मुस्लिम आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०७६/०७७” पेश भएको छ । 

सोही अधिवेशनले संविधानसभा सदस्यहरु मोहम्मद सिद्दीकी, शिवबहादुर खड्का, रबनी चौधरी, पशुपति चौलागाई र तप्तबहादुर विष्ट एवं पूर्व सदस्यहरु मोतिप्रसाद पहाडी, विदुर पौडेल, योगनारायण यादव, रत्नप्रसाद शर्मा, हरिभक्त अधिकारी, कृष्णसिंह परियार, बिष्णुबहादुर तामाङ (बिएल वाइवा) र अकबरबहादुर सिंहको निधन भएकोमा शोक प्रस्तावहरू पारित गरेको छ । 

यसै अवधिमा सदनको मिति २०७८ साउन १९ गतेको बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले महाकाली नदी तर्ने क्रममा तुइनबाट खसेर बेपत्ता भएका जयसिंह धामीको खोजी कार्यको सम्बन्धमा, धनुषा जिल्लामा पल्टु रविदासको हिरासतमा मृत्यु भएको सम्बन्धमा, मनसुनजन्य घटनाको क्षति विवरण तथा सिन्धुपाल्चोक र मनाङ जिल्लामा बाढी पहिरोले पुर्याएको क्षतिका सम्बन्धमा जानकारी गराएका थिए ।

त्यसैगरी साउन २६ गतेको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको सम्बन्धमा र २८ गतेको बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले कोभिड–१९ को रोकथाम र खोप व्यवस्थापनमा सरकारद्वारा भैरहेको प्रयासका सम्बन्धमा सार्वजनिक महत्वको वक्तव्य दिएका थिए । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप