उच्च अदालत पोखराले पोखरा महानगरले ४० बर्षका लागि प्राकृतिक सम्पदा भाडामा लगाउन गरेको निर्णय विरुद्धमा तत्काल अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ । महानगरले पोखरा क्षेत्रका सेती नदीको खोच र पातले छाँगो लगायतका महत्वपूर्ण प्राकृतिक सम्पदाहरू भाडामा लगाउन गरेको निर्णय विरुद्ध परेको रिटमा उच्च अदालतले अगाडी नबढाउने अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । 

महानगरले पोखराका विभिन्न ठाउँमा रहेका फेवातालको सिल्ट्रेसन, सेती खोँच र पाताले छाँगो लगायतका प्राकृतिक सम्पदा ४० बर्षका लागि पोखरा महानगरको निजी साझेदारी कार्यक्रम अन्तरगत निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । 

महानगरले अगाडी बढाएको ठेक्का विरुद्ध परेको रिटमा अदालतले तत्कालका लागि काम अघि नबढाउन आदेश जारी भएको उच्च अदालत पोखराका रजिष्ट्रार श्रीलाल पौडेलले जानकारी दिए । पोखरा महानगरका प्रमुख मानबहादुर जिसीले नगर परिषदबाट पास गराएर बहुमतको आडमा अगाडि बढाएपछि नागरिक समाज, जनअधिकार संरक्षण समिति लगायत सरोकारवालाहरूले चर्को विरोध गर्दै आएका छन् । तर, सरोकारवालाहरुको बिरोधलाई बेवास्ता गर्दै अगाडी बढेपछि ठेक्का अभियान विरुद्ध पोखराका कानून व्यवसायी सविन तिवारीसहित तीन जनाले ठेक्का नै रद्द हुनुपर्ने मागसहित रिट दर्ता गराएका थिए ।

महानगरले सेती क्यानोनसँग सेती खोँच र पाताले छाँगो ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । महानगरले फेवा ड्याम २४ वर्ष र बाँकी दुईवटा आयोजना ४० वर्षका लागि ठेक्कामा दिने सम्झौता गरेको थियो ।