शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेपछि कर्णालीका सुकुम्बासीहरू आन्दोलिन बनेका छन् ।

सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँड्ने अन्तिम तयारी भइरहेका समयमा सरकारले घात गरेको भन्दै सकुम्बासी जनताहरु सडक संघर्षमा उत्रिएका हुन्।

आईतबार प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा हजारौँ सकुम्बासीहरुले आयोग पुनः गठन गरेर भूमिहीनको समस्या समाधान गर्नुपर्ने भन्दै सडक आन्दोलनमा होमिए । ‘हाम्रो समस्या समाधान गर, हामीलाई पटक–पटक दुख नदेऊ’ जस्ता नाराहरु लेखिएका प्लेकार्ड सहित सकुम्बासीले वीरेन्द्रनगर परिक्रमा समेत गरेका छन् ।

झण्डै १४ हजार सकुम्बासी रहेको वीरेन्द्रनगरका झण्डै पाँच हजार भूमिहीनहरु आन्दोलनमा सहभागी बनेको भूमिहीन सुकुम्बासी संघर्ष समिति वीरेन्द्रनगरका संयोजक बालकृष्ण सुनारले जानकारी दिए ।

मंलगढी चोकदेखि सुरु भएको ¥याली पिपलचौतारामा कोणसभामा परिणत भएको थियो । उक्त, सभालाई  कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य तथा एमाले नेता यामलाल कँडेलले सम्बोधन गरेका थिए।

उनले भूमिहीनले  पुर्जा पाउनै लाग्दा आयोग खारेज गरिनु दुखद भएको बताए ।

उनले भने,‘ भूमिहीनको आशलाई सरकारले आयोग नै खारेज गरिदिएर चरित्र प्रदर्शन गरेको छ।’

भूमि अधिकार मञ्च कर्णाली प्रदेशका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष राजेन्द्र शर्माले भूमिहीनहरु माथि देउवा सरकारले  ठुलो पाप गरेको बताए ।

‘२००७ सालदेखि विभिन्न राजनीतिक दलहरूले भूमिहीन, सुकुम्बासीको नाम बेचेर खाए,’ उनले भने,‘ अघिल्लो सरकारले समाधानको केही खाका कोरेको थियो । यो सरकारले आघात ग¥यो।’

झण्डै  ५४ हजार भूमिहीन सकुम्बासीहरु रहेको सुर्खेतमा ५०१ सदस्यीय संघर्ष समिति समेत गठन गरिएको छ भने गाउँबस्तीमा समेत संघर्ष समितिहरु गठन गर्ने कामहरु भएका छन् ।

दैलेखमा पनि भूमि आयोग विघटन विरुद्ध सडक संघर्षका लागि  हस्ताक्षर संकलन  गर्ने काम भईरहेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति दैलेखमा अध्यक्ष सुर्यबहादुर शाहीले जानकारी दिए।