गण्डकी प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने योजनाहरुको बजेट कटौती गरिएको भन्दै नेकपा एमाले गण्डकीले प्रदेश सरकारसँग विरोध जनाएको छ । प्रदेशमा छायाँ सरकार गठन गरेको एमालेले मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली समक्ष पुगेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै विरोध जनाएको हो । 

पत्र बुझाउन एमाले संसदीय दलका नेता एवम् पूर्व मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, पूर्वमन्त्री रामशरण बस्नेत, सांसदहरु कृष्ण थापा, राजिव पहारी लगायत मुख्यमन्त्री कार्यालय पुगेका थिए । एमालेको नेतृत्वको सरकारका बेला सुरु भएका धेरै योजनाहरू कटौती गरेर नयाँ योजना थपेकोमा आपत्ति जनाइएको हो ।

नेपाली काँग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादीसहितका गठबन्धन सरकारले गण्डकी प्रदेशवासी जनतामाथि ठूलो अन्याय गरेको पत्रमा उल्लेख छ । ‘गण्डकी प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने तमाम योजनाहरुमा बजेट कटौती, कार्यक्रम र योजना खारेज गरेर गण्डकी प्रदेशवासी जनतामाथि ठूलो अन्याय गरेको छ’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना पूरा गर्दै दिगो विकासका लक्ष्य भेट्ने उद्देश्यसहित राखिएका योजनाबद्ध विकासका आयोजनालाई अघिल्लो सरकारले प्राथमिकता दिएको थियो । तर गठबन्धन सरकारले ती योजनामा बजेट काट्दा राजनीतिक प्रतिशोधको दृष्टि र पूर्वाग्रह राखेको देखिन्छ ।’

अहिलेको सरकार पूर्वाग्रही ढंगले र समृद्ध गण्डकी प्रदेश बनाउने जनताको चाहनामाथि कुठाराघात गर्न उद्यत रहेको आरोप समेत लगाइएको छ । ‘विगतमा एमाले सरकारले प्राथमिकतामा राखेका योजनामा कतै पनि राजनीतिक उद्देश्य र आग्रह थिएन । केवल एउटै अर्जुनदृष्टि थियो—निर्धारित उद्देश्य र लक्ष्य प्राप्त गरी प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने, शान्ति र सुशासनका माध्यमबाट प्रदेशवासीको जनजीवनलाई सुविधा सम्पन्न बनाउने र विकास निर्माणका माध्यमबाट जनताको जीवनस्तर उकास्न मद्दत पु¥याउने लक्ष्यका साथ सक्रिय थियो । वर्तमान सरकारलाई हेक्का हुनुपर्ने हो, एमाले सरकारले सुरु गरेका सबै योजना र कार्यक्रम जनहितमा केन्द्रित थिए, राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहबाट प्रेरित थिएनन् ।’ ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । साथै एमाले नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले जनताको भलाइका लागि गण्डकी विश्वविद्यालय, गण्डकी प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठान, सूचना प्रविधि पार्क, विज्ञान प्रविधि प्रतिष्ठान, अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको कामहरुको वेवास्ता गरिएको भन्दै रोष प्रकट गरेको छ । ‘गण्डकी प्रदेशका सबै स्थानीय तहका प्रशासनिक केन्द्रहरुलाई प्रदेश राजधानीसँग जोड्ने सडक, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक, आधारभूत खानेपानी, एक घर, एक धारा, गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान, गण्डक प्रदेश खेलकुद परिषद, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण, गण्डकी प्रदेश उज्यालो प्रदेश, सडक पुल र सिँचाइ, झोलुङ्गे पुल, सरकारी कार्यालय निर्माण गर्नु जनताको भलाई हुने ठानेका थियौं । तर यो सरकारले जनतामुखी त्यस्ता कार्यक्रमलाई पूरापूर बेवास्ता गर्दै कार्यकर्तामुखी, टोलस्तरीय कार्यक्रमका लागि साना र खुद्रा बजेट विनियोजन गरेको छ । के विकास र समृद्धि खुद्रे योजनाबाट सम्भव छ ? यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने काँग्रेस नेतृत्वको सरकार समृद्ध गण्डकी प्रदेश र सुखी प्रदेशवासी सपनाको कट्टर बिरोधी देखिएको छ । मुख्यमन्त्रीलाई बुझाइएको पत्रमा भनिएको छ ।

टेन्डर भइसकेका योजनाहरुमा समेत बजेट नराख्नु भनेको सरासर पूर्वाग्रही हुनु हो भन्दै पत्रमा सम्भव नहुने र अमूर्त योजनामा चाहिँ सरकारले बजेट राखेकोमा आपत्ती जनाइएको छ । साथै, पत्रमा जनता र प्रदेशको भविष्यलाई सुन्दर बनाउन सरकारका कमजोरी तुरुन्तै सच्याइनुपर्ने माग गरिएको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वमा आएपछि पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नेतृत्वका सरकारका पालामा टेण्डर गरिएका ४ अर्बका झण्डै डेढ दर्जन भन्दा धेरै योजना कटौती गरेको छ । सरकारले पृथ्वी सुब्बागुरुङ नेतृत्वको सरकार बिरुद्ध संसदमा अविश्वास दर्ता भएपछि नयाँ योजना थप गरेर टेण्डर गरेकाले हटाएको दावी गर्दै आएको छ ।