प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोरानाविरुद्धको खोपको व्यवस्थापन र वितरण नै  महामारीविरुद्ध लड्ने मुख्य उपाय हो भन्नेमा सरकार पूर्ण विश्वस्त रहेको बताएका छन् । कान्तिपुर इकोनोमिक समिट २०२१ लाई आज भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै उहाँले सरकारले कोभिड–१९ विरुद्धको तत्कालिन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन आर्थिक पुनरुत्थानको रणनीतिमा काम गरिरहेको जानकारी दिए।

उनले भने, “एकातिर खोप व्यवस्थापनका लागि आवश्यक परेमा संसारका हरेक खोप निर्मातासम्म सबै खालका उपाय लगाएर पुग्नेछौँ भने अर्कोतिर पहुँच भएकाले मात्र खोप पाउने स्थिति नबनोस् भनेर खोपको वितरण समन्यायिक हुने मानवीय आधारको हुने स्थिति पनि बनाउने छौँ ।” 

यो सप्ताहान्तसम्म पूर्ण मात्रामा खोप लगाएका ३२ लाखसहित कूल ७८ लाख जनाले कम्तीमा खोपको पहिलो डोज लगाएका र दैनिक तीन लाख ६७ हजार जनासम्मलाई खोप लगाउन सकिएको अवस्था बनेको उनले बताए । हाल नेपालमा आइसकेको एक करोड आठ लाख खोपबाहेक आगामी असोजसम्म कम्तिमा अर्को एक करोड खोप मुलुकमा आउने भएको छ । यसबाहेक आगामी चैतसम्म सरकारले खोप लगाउन उपयुक्त सबै जनतालाई खोप लगाएर सक्ने प्रण गरेको प्रधानमन्त्री देउवाले जानकारी दिए ।

“यसका अतिरिक्त अबको हाम्रो कोभिडविरुद्धको रणनीति विज्ञानमा, स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञको सल्लाहमा आधारित हुनेछ भन्नेमा पनि म सरकार प्रमुखको हैसियतले सबैलाई विश्वस्त गराउन चाहन्छु” उनले भने । आर्थिक स्थायित्व कायम राख्ने गरी राहत कार्यक्रम प्रधानमन्त्री देउवाले खोपपछिको तत्कालिन अर्थव्यवस्था सञ्चालनको मूल नीति समस्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्ने तथा उपयुक्त राहत कार्यक्रमको ढाँचा तयार गर्नेमा केन्द्रित हुने बताए ।

गतवर्ष आर्थिक गतिविधि रोकिएर कर्जाको माग कम भएकाले पनि व्याजदर कम भएको थियो । जसले गर्दा ऋण लिएर व्यवसाय गरिरहेका उद्यमीलाई केही राहत भएको थियो । आर्थिक गतिविधि बिस्तारै बढ्दै जाँदा एकातिर कसरी व्याजदर अनियन्त्रित रुपमा बढ्नबाट रोक्ने भन्नेमा सरकारले ध्यान दिनेछ भने अर्कोतिर साना लगानीकर्ता तथा व्यवसायीलाई संरक्षण गर्ने, लघु तथा साना र मझौला उद्योगलाई विभिन्न लक्षित कार्यक्रमबाट समस्या समाधान गर्ने उनले उल्लेख गरे ।

ठूला उद्योगको उत्पादनका लागि माग सिर्जना गर्ने, अनौपचारिक क्षेत्रमा रोजगारी गरिरहेका व्यक्तिले पनि वित्तीय संस्थाबाट सुलभ रुपमा ऋण पाउने स्थिति बनाउने र कृषि तथा कृषिजन्य उद्योगको संरक्षण गर्दै किसानको उत्पादन खेर नजाने परिस्थिति सिर्जना गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिने उनको भनाइ थियो ।

महामारीले पीडित पर्यटन र यातायात क्षेत्रलगायत धेरै मानिसको जमघटमा आधारित पार्टी प्यालेस, डिपार्टमेन्टल स्टोर जस्ता विभिन्न व्यवसायलाई राहत दिनुको अलावा खोपमा प्राथमिकता पनि दिइने सरकारले जनाएको छ । कोभिड–१९ र बाढीपहिरोले सँगै असर गरेको अवस्थालाई सरकारले विशेष ध्यान दिनेछ ।

मध्यकालीन आर्थिक नीति खोप तथा महामारीमा कमी आएपछिको मुलुकको पुनरुत्थानको प्रारम्भिक ढाँचा तयार गर्नेमा सरकार केन्द्रित हुने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले यसअन्तर्गत सरकारले विपन्न वर्गलाई रोजगारीको प्रमुख स्रोत बनेका सडक आयोजना कार्यान्वयनको गति बढाउने, आवश्यक नियम कानून संशोधन गरी उद्योग क्षेत्रमा रोजगारीमूलक लगानी बढाउन आँटिला सुधार गर्ने, अस्पताललाई स्तरोन्नति गर्नेलगायत कार्य गर्ने अवगत गराए ।

सरकारको दीर्घकालीन रणनीतिअनुसार कोभिड–१९ को महामारीको समग्र असरको आर्थिक तथा भौगोलिक क्षेत्रगत अध्ययनको निष्कर्षमा आधारित हुनेछ । ती निष्कर्ष भविष्यमा स्वास्थ्य मापदण्ड बनाएर त्यसको पालना गराउने, आर्थिक रुपान्तरणकारी आयोजना सम्पन्न गर्ने र शिक्षा तथा सामाजिक सुरक्षालगायतका क्षेत्रको समग्र गुणस्तर बढाउनेसँग सम्बद्ध हुने सरकारको सोच रहेको छ ।