उखु किसानहरुले लामो समयदेखि चिनी मिलहरुबाट बक्यौता भुक्तानी नपाएको लगायतका समस्या सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले सरकारले गत वर्ष एक प्राविधिक समिति गठन गरेको थियो । उखु किसान र उद्योगीहरुका बीचमा देखा परेका विभिन्न समस्या अध्ययन गरी दीर्घकालीन सुझाव दिन गठन गरिएको उक्त समितिले प्रतिवेदन तयार पारिसके पनि किसानका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर नगरेका कारण अन्योल बढेको छ ।

समितिका सदस्य रहेका उखु किसानका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर नगरेकै कारण सो प्रतिवेदन अलपत्र परेको हो । गत पुस १३ गते सरकार र उखु किसानबीच पाँच बुँदे सम्झौता भएको थियो । सो सम्झौता अनुसार सरकारले उखु किसानको बक्यौता रकम भुक्तानीका समस्यादेखि लिएर अन्य समस्याबारे अध्ययन गर्न उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव डा.नारायणप्रसाद रेग्मीको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय प्राविधिक समिति गठन गरेको थियो । सो समितिमा किसानका पाँचजना प्रतिनिधि छन् ।

सो समितिले प्रतिवेदन तयार गरे पनि मन्त्रालयलाई बुझाउने बेला किसानका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गर्न मानेका छैनन् । उद्योग मन्त्रालयले किसानका प्रतिनिधिलाई बोलाएर पटक पटक छलफल गरे पनि उनीहरुले प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्न मानेका छैनन् । प्रतिवेदनप्रति कुनै असहमति भएमा फरक मत लेखेर हस्ताक्षर गर्नसमेत किसानका प्रतिनिधिलाई मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । तर पनि उनीहरुले प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेका छैनन् ।

किसानहरुले आफूहरुले भुक्तानी पाउन बाँकी १५ करोड कहिले दिने, विवादित रहेको २५ करोड रूपैयाँबारे के हुने भन्ने सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् । उखु किसान आन्दोलनका क्रममा निधन भएका किसानलाई सहिद घोषणा गरी क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने विषयलाई पनि उनीहरुले प्रतिवेदनमै उल्लेख गर्न माग गरेका छन् ।

तर उद्योग मन्त्रालयले १५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नेमा कुनै समस्या नरहेको भन्दै प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर हुने बित्तिकै सो रकम उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएको छ । आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका किसानलाई क्षतिपूर्ति दिन गृह मन्त्रालयलाई लेखेर पठाइसकेको छ तर २५ करोड रुपैयाँका बारेमा उद्योगहरूले विवरण नदिएका कारण त्यसको सुनिश्चितता गर्न नसकिएको उद्योग मन्त्रालयले जनकारी गराएको छ ।

विवादित २५ करोड रुपैयाँको बारेमा सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले छिनोफानो गर्ने पनि मन्त्रालयले भनेको छ । किसानलाई दिइने भुक्तानी बिलका आधारमा २५ करोड रुपैयाँको बारेमा टुङ्गो लगाउन सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ । तर किसानका प्रतिनिधिले किसानसँग त्यस्तो कुनै विवरण नरहेको र उद्योगीले नै यसबारे विवरण दिनुपर्ने भन्दै आएका छन् । यिनै विवादका बीचमा प्रतिवेदन अड्किएको छ ।

के छ प्रतिवेदनमा ?

समितिले पाएको कार्यादेश अनुसार तीनवटा टोली गठन गरी पूर्व, मध्य र पश्चिममा केन्द्रित भइ स्थलगत अनुगमन तथा छलफल गरेको थियो । २०७७ फागुन ७ गतेदेखि ९ गतेसम्म मध्य क्षेत्रको रुपन्देही र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) जिल्ला, फागुन ९ गतेदेखि ११ गतेसम्म कञ्चनपुर जिल्ला र फागुन १२ र १३ गते सर्लाही जिल्लामा छुट्टा छुट्टै टोली गएको थियो ।

सो टोलीले सम्बन्धित जिल्ला अधिकारीलगायत सरोकारवाला सरकारी निकायका प्रमुख, स्थानीय उखु किसान, चिनी उद्योगी तथा प्रतिनिधि लगायतसँग छलफल गर्नुको साथै चिनी मिलहरुको स्थलगत अनुगमन पनि गरेको थियो ।

चिनी मिलहरुबाट समयमा भुक्तानी दिने नगरेको, उखु बिक्री गरेको ढिलोमा १५ दिनभित्र भुक्तानी पाउनुपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान पनि समयमा प्राप्त नभएको, भुक्तानीसँगै अनुदान प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाइनु पर्ने र अनुदान रकम सम्बन्धित स्थानीय तहबाट भुक्तानी हुनुपर्ने प्रस्ताव किसानले समिति समक्ष राखेका थिए ।

त्यस्तै, सरकारले उखुको समर्थन मूल्य ढिलो तोक्ने भएकाले हरेक वर्ष २ किसिमको मूल्यमा उखु बेच्न बाध्य भएकाले आफूहरु मर्कामा परेको किसानको गुनासो थियो । उनीहरुले उखुको जात र गुणस्तर अनुसार फरक फरक मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने समेत बताएका थिए ।

सरकारले तोक्ने समर्थन मूल्य न्यूनतम रहेकोले बढाईनुपर्ने उनीहरुको माग थियो । हाल एउटा मिलको २५ किलोमिटर कमाण्ड एरिया छुट्याइएको छ, जुन उपयुक्त नरहेकाले त्यसलाई बढाउनुपर्ने माग किसानको थियो ।

उखु किसानलाई स्थानीय तहमा दर्ता गराउने प्रकृयालाई सहज बनाईनुपर्ने, चिनी मिलहरुले उखु ढुवानी गरी मिलमा पु¥याउँदासम्म पनि समयमा तौल नगरी, नेता पूर्जी दिँदा विवरण फरक पार्ने समस्या भएको, उखु कटान, चलान चुक्ताको लागि क्यालेण्डर बनाईनु पर्ने र मिलमा उखु चलान र भुक्तान प्रणाली अनलाइन बनाइनु पर्ने, कृषि सडक बनाउनुपर्ने, अनुदान लिनकै लागि भारतबाट हुने उखुको चोरी पैठारी रोक्नुपर्ने जस्ता माग किसानको रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उद्योगीको गुनासो र सुझाव

सहुलियत ऋण नपाएकोले चालु पुँजी अभाव भइ उखु खरीद गर्दा उखु किसानलाई समयमै पैसा भुक्तानी गर्न नसकिएको चिनी उद्योगहरुको गुनासो थियो । चिनीको उत्पादन मूल्य बढी हुने गरेको तर तुलनात्मक रुपमा सस्तो मूल्यको चिनी खुला सीमानाबाट भित्रिने हुँदा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिनाई रहेको उनीहरुको धारणा थियो ।

चिनी उद्योगबाट निस्किने सह उत्पादन (मोलासिस, वगास, प्रेसमड र उर्जा शक्ति) हरुको उपयोग गर्न सरकारबाट सहयोग नपाइएको गुनासो पनि उद्योगीहरुको छ । नेपालको उखुमा चिनीको प्रतिलब्धता दर सातदेखि नौ प्रतिशत प्रति क्विन्टलको बीचमा रहेको तर छिमेकी भारतमा १२ प्रतिशतसम्म रहेको गुनासो उद्योगीहरुको रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

क्रसिङ सिजनमा मिललाई आवश्यक पर्ने पर्याप्त उखु नपाउँदा मिलहरु घाटामा तथा कम क्षमतामा सञ्चालन हुन बाध्य भएको, चिनी उद्योगलाई पर्याप्त उखु प्राप्त नभएको साथै उखुको समर्थन मूल्य उखुको जात अनुसार फरक फरक निर्धारण हुनुपर्ने उद्योगीहरुको पनि सुझाव थियो ।

सरकारले दिँदै आएको अनुदान सिधै मिलबाट भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, अनुदान रकम प्रत्येक महिनामा उखुको भुक्तानी हेरी निकास हुनुपर्ने सुझाव उद्योगीको थियो ।

समितिको सिफारिस

अध्ययनका क्रममा उखु किसान तथा संघर्ष समितिको तर्फबाट के कति रकम फरक परी भुक्तानी हुन बाँकी रहेको भन्ने विषयमा विवरण प्राप्त भएको छैन । सम्पर्कमा नआएका वा हिसाब नमिलेको, लेखा, अभिलेख फरक परेको, कम भुक्तानी पाएकाको हकमा यस्तो फरक रकम भएको भए प्रमाणसहित सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उखु किसानले निवेदन दिन ३५ दिनको सूचना जारी गर्ने समितिको सुझाव छ ।

प्राप्त विवरणका सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सम्बन्धित उखु मिलबाट भुक्तानी लगत माग गरी भिडान गर्ने, विवरण फरक परी किसानले भुक्तानी पाउनु पर्ने देखिएमा १५ दिनभित्र अनिवार्य भुक्तानीको लागि सम्बन्धित उखु मिल मालिकलाई निर्देशन दिने, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दिएको समयावधि भित्र उखुको फरक परेको मूल्य भुक्तानी नगर्ने मिल मालिकलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाही गर्न सुझावसमेत समितिले दिएको छ ।

कुन आर्थिक वर्षको के कति समर्थन मूल्य कुन मिलबाट किसानले नपाएको हो भन्ने यकिन विवरण प्राप्त नभएको समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यभन्दा कम मूल्य कुनै मिलबाट भुक्तानी भएको भए प्रमाणसहित सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गृह मन्त्रालयले गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनअनुसार समर्थन मूल्यभन्दा कम रकम भुक्तानी गर्ने उखु मिल मालिकले तत्काल फरक परेको रकम उखु किसानलाई भुक्तानी दिने तर यसरी भुक्तानी नगर्ने मिल मालिकलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाहीको दायरमा ल्याउने छ ।

उखु र चिनीसँग सम्बन्धित विभिन्न नीति कार्यक्रमको विश्लेषणका साथै उखु किसान, उद्योगी र अन्य सरोकारवालाहरुसँगको छलफलले नेपालमा उखु खेतीप्रति किसानको आकर्षण घट्दै गएको निष्कर्ष समितिले निकालेको छ ।

यसो हुनुमा उखुको उत्पादकत्व न्युन हुनु, कृषकहरुको उत्पादन लागत उच्च हुनु, उन्नत बीउ, मल र सिँचाइको पर्याप्त व्यवस्था हुन नसक्नु, मानव श्रममा आधारित कृषि प्रणाली हुनु, चिनी उद्योगहरुको प्रशोधन क्षमता कमजोर रहनु, कृषकहरुको समयमा भुक्तानी पाउन नसक्नु, चिनीको आयातमा प्रभावकारी नियमन गर्न नसक्नु आदि जस्ता कारणहरु जिम्मेवार रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

समितिका अनुसार यस्ता समस्याले गर्दा उखु खेती सोचेजस्तो नाफामूलक कृषि व्यवसायको रुपमा फस्टाउन सकेको छैन । व्यावसायिक उखु खेतीको विस्तार गरी कृषकहरुलाई यस पेसातर्फ आकर्षित गर्न उखु कृषक, चिनी उद्योग र अन्य सरोकारवाला निकायहरु बीच समन्वयकारी एवं सहयोगी वातावरण तयार गर्न नीतिगत व्यवस्था नै गर्नुपर्ने देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।