बलात्कारका घटना : प्रदेश नम्बर १ मा सबैभन्दा बढी
जबरजस्ती करणी अपराधमा प्रदेश नम्बर १ सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ । नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा प्रदेश नम्बर १ मा ६०२ वटा जबरजस्ती करणीमा उजुरी दर्ता भएका छन् ।
केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी वसन्त कुँवरका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा देशभर २ हजार ५३२ वटा जबरजस्ती करणीका घटना हुँदा प्रदेश नम्बर १ मा मात्रै ६०२ वटा घटना भएका छन् । त्यसै गरी जबरजस्ती करणी उद्योग (करणी प्रयास) प्रदेश नम्बर १ नै अगाडि देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश नम्बर १ मा १६८ वटा जबरजस्ती करणी उद्योगका उजुरी दर्ता भएका छन् ।
प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको जबरजस्ती करणी र जबरजस्ती करणी उद्योगका उजुरी र मुद्दामा प्रत्येक वर्ष प्रदेश नम्बर १ मा यस्ता घटना बढी हुने गरेको पाइएको छ । गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश नम्बर २ मा जबरजस्ती करणीका ३७५ र जबरजस्ती करणी उद्योगका ११५ वटा घटना प्रहरीकोमा आएको छ ।
त्यसै गरी बागमती प्रदेशमा गत आर्थिक वर्षमा ३ सय वटा जबरजस्ती करणीका घटना प्रहरीको जानकारीमा आएको छ भने ८८ वटा जबरजस्ती करणी उद्योगका घटना भएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा गण्डकी प्रदेशमा २०९ वटा बलात्कारका घटना भएका छन् भने ५६ वटा करणीका प्रयास भएका छन् ।
गत आर्थिक वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशमा ४३८ वटा जबरजस्ती करणीका घटना भएका छन् भने १३४ वटा जबरजस्ती करणी प्रयास भएको घटना प्रहरीको जानकारीमा आएको छ ।
त्यस्तै कर्णाली प्रदेशमा गत आर्थिक वर्षमा १५५ वटा जबरजस्ती करणीका घटना भएका छन् भने ४६ वटा जबरजस्ती करणी उद्योगका घटना भएका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गत आर्थिक वर्षमा २२६ वटा जबरजस्ती करणीका घटना भएका छन् भने ८९ वटा जबरजस्ती करणी उद्योगका घटना भएका छन् ।
काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर गरी उपत्यकामा गत आर्थिक वर्षमा २२७ वटा बलात्कारका घटना भएका छन् भने ४० वटा जबरजस्ती करणी उद्योगको घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
पश्चिमी भूभागमा न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव, कस्तो रहला आजको मौसम ?
-
तमोर करिडोरहुँदै टिप्ताला नाका पुग्यो गाडी
-
महालक्ष्मीको बार आज कसलाई कति लाभ ? हेरौँ राशिफल
-
अमेरिकी डलरसँगै रियाल, दिराम, दिनारको भाउ बढ्यो, विदेशी मुद्रा कसको मूल्य कति ?
-
महाभारत लेकमा आगलागी : सेना परिचालन, पर्यटकीय क्षेत्रमा जान रोक
-
जन्मसिद्ध नागरिकता बदल्ने ट्रम्पको आदेशलाई न्यायाधीशले रोके