काँग्रेस र एमालेबारे मौन प्रचण्डको ८ पन्ने प्रतिवेदन
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले शनिबार केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा ८ पृष्ठ लामो ‘राजनीतिक र संगठनात्मक प्रस्ताव’ का साथै ५२ पृष्ठ लामो विधान संशोधन प्रस्ताव पेश गरे । प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा विगतमा नेपाली काँग्रेस, एमाले लगायतका अन्य दलहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोणसमेत प्रस्तुत गरिएको हुन्थ्यो । तर, शनिबारको प्रस्तावमा काँग्रेस र एमालेलाई हेर्ने दृष्टिकोणबारे प्रचण्ड मौन देखिएका छन् ।
राजनीतिक प्रस्तावमा अध्यक्ष प्रचण्डले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको लामै आलोचना गरेका छन् । नेकपा गठनको सपना के थियो र ओलीका कारणले त्यो कसरी असफल भयो भन्ने पृष्ठभूमि दस्तावेजमा उल्लेख गरिएको छ ।
केपी ओली प्रवृत्तिलाई प्रतिगमनकारी एवं दलाल पुँजीवाद र विदेशीसामु आत्मसमर्पण गर्ने नेताका रुपमा परिभाषित गरिएको छ । तर, परिवर्तित परिस्थितिमा अब नेकपा एमालेलाई कसरी हेर्ने भन्नेबारे प्रचण्डको दस्तावेजमा केही पनि खुलाइएको छैन ।
अझ नेपाली काँग्रेसलाई हेर्ने सवालमा त झनै प्रचण्डको दस्तावेज पूरै मौन देखिएको छ । जनता समाजवादी पार्टीसँगको माओवादीको सम्बन्ध कस्तो रहने भन्नेबारे पनि प्रचण्डले दस्तावेजमा केही उल्लेख गरेका छैनन् ।
दस्तावेजको एक ठाउँमा अहिलेको काँग्रेस–वाम गठबन्धनलाई चुनावसम्मै लैजाने पार्टीको नीति रहेको उल्लेख छ भने अर्को ठाउँमा नेकपाको विरासत बोक्दै वाम एकता गरेर अघि बढ्ने भनिएको छ ।
दस्तावेजमा सामन्तवादको अवशेष र दलाल पुँजीवादविरुद्ध संघर्ष गर्दै समाजवादको आधार तयार पार्ने कार्यदिशामा अघि बढ्ने भनिएको छ । तर, दलाल पुँजीवादी शक्ति को हो भनेर किटानी गरिएको छैन ।
प्रचण्डको दस्तावेजमा भनिएको छ, ‘राजनीतिक पार्टी समाजमा रहेका वर्गहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था हुन् ।’ उसो भए काँग्रेस, एमाले र जसपाले कुन वर्गको प्रतिनिधित्व गर्छन् ? उनीहरुमध्ये को माओवादीका वर्गीय मित्र हुन् ? यसबारे प्रचण्डको दस्तावेजले व्याख्या–विश्लेषण गरेको छैनन् । सर्सर्ती पढ्दा दस्तावेज हतारमा बनाइएको जस्तो देखिन्छ ।
दस्तावेजमा के छ ?
शहीदलाई श्रद्धाञ्जली, घाइते अपाङ्गहरुको सम्मान र कोरानाबाट मृत्यु भएकालाई श्रद्धाञ्जली एवं बिरामीको स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै शुरु गरिएको दस्तावेजमा प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनमा लाग्ने नागरिक समाज र आम जनसमुदायलाई धन्यवाद दिइएको छ । साथै, साहसिक फैसलाका लागि सर्वोच्च अदालतलाई धन्यवाद दिइएको छ ।
दस्तावेजमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आलोचना गर्दै भनिएको छ, ‘संविधानमाथि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट बारम्बार आक्रमण गरियो ।... राष्ट्रपतिबाट...असंवैधानिक कार्यहरुमा पटक–पटक लालमोहोर लगाइयो । केपी ओली गुटले आत्मालोचना गर्दै राजीनामा दिनुको साटो दोस्रोपटक संसद भंग गर्यो ।’
दोस्रो प्रतिगमनपछि वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनेको बताउँदै प्रचण्डको दस्तावेजमा अहिलेको गठबन्धन सरकारलाई सामान्य रुपमा लिन नहुने बताइएको छ । दस्तावेजमा भनिएको छ, ‘यो सरकारलाई विगतमा भएका सरकार हेरफेरका सामान्य घटनाका रुपमा बुझ्नु गल्ती हुनेछ ।’
अहिले गम्भीर जिम्मेवारी परिवर्तनकारीहरुको काँधमा रहेको बताउँदै दस्तावेजमा जनतालाई कोभिडबाट मुक्त गर्नु यो गठबन्धनको प्रमुख कार्यभार रहेको उल्लेख छ । त्यस्तै कोभिडमा थला परेको अर्थतन्त्रलाई पुनरुद्धार गर्दै जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनु गठबन्धनको अर्को महत्वपूर्ण कार्यभार रहेको प्रचण्डको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
दस्तावेजमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको ७२ वर्षे आरोह–अवरोहको समीक्षा गर्दै २०७३ मा माओवादी केन्द्रको क्रान्तिकारी धारा बन्न पुगेकोसम्म आएर बीट मारिएको छ ।
केपी ओली पहिल्यै गलत थिए कि नेकपा बनेपछि ?
प्रचण्डका विगतका दस्तावेज र लेखहरु अध्ययन गर्ने हो भने उनले नेकपा एमालेलाई ‘प्रतिक्रियावाद उन्मुख’ शक्तिका रुपमा विश्लेषण गर्ने गरेको पाइन्छ । तर, २०७५ साल जेठ ३ गते एमालेसँग गरिएको एकतालाई प्रचण्डले गलत मानेका छैनन् । एमालेसँगको एकतापछि बल्ल केपी ओली गलत भएको प्रचण्डले विश्लेषण गरेको देखिन्छ । र, यसबाट प्रश्न उठ्छ, केपी ओली राजनीतिक र वैचारिकरुपमा कहिलेसम्म सही थिए र कुन मितिदेखि गलत भए ?
केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रस्तावमा एमालेसँको एकताबारे चर्चा गर्दै भनिएको छ, ‘दलाल नोकरशाही पुँजीवादका विरुद्ध संघर्ष गर्दै राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बसाउने र राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई सुदृढ गर्नेजस्तो मूलभूत वैचारिक राजनीतिक समानताको जगमा तीसको दशकदेखि फरक–फरक धारामा हिँडिरहेका पार्टीबीच एकता गर्दा देशमा एउटै बलियो कम्युनिस्ट केन्द्र बन्ने र समाजवादको आधार निर्माण गर्न सहज हुने निश्कर्षसहित हाम्रो पार्टीले एमालेसँग चुनावी तालमेल हुँदै पार्टी एकताको प्रस्ताव राख्यो ।’
प्रस्तावमा अगाडि भनिएको छ, ‘आम निर्वाचनमा अभूतपूर्व जनसमर्थनसहित हाम्रो प्रस्ताव जनसमुदायबाट अनुमोदित पनि भयो । २०७५ साल जेठ ३ गते नेकपा माओवादी केन्द्र र एमालेबीच एकता भई नेपाल कम्युनिस्ष्ट पार्टी (नेकपा) को निर्माण भयो ।’
केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा बोल्ने क्रममा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले नेकपाको तीनवर्षे कार्यकालको समीक्षा गरे । नेकपाका दुई अध्यक्षमध्ये केपी ओलीले प्रतिक्रान्तिकारी धारको नेतृत्व गरेको र आफूले क्रान्तिकारी धारको नेतउत्व गर्दै ओलीविरुद्ध वैचारिक संघर्ष गरेको प्रचण्डले सुनाए ।
उनले भने, ‘हामीले अलि ठूलो सपना देख्यौं । वाम एकता गर्ने, देशको नेतृत्व कम्युनिस्ट पार्टीले लिने, समाजवादको आधार तयार पार्ने सपना हामीले देख्यौँ र पहल पनि गर्यौं,’ प्रचण्डले केन्द्रीय समितिको बैठकमा भने,‘बहुमतको सरकार बनेपछि देशमा अब केही हुन्छ र हाम्रो दिन फिर्छ भनेर जनताले आशा पनि गरेका थिए । उत्साहको वातावरण बनेको थियो । तर, पार्टीभित्र प्रतिक्रियावादको प्रवेश भयो र त्यो केपी ओली प्रवृत्तिले परिचित भयो । ... गएको तीन वर्षलाई मानिसहरुले बडो गम्भीरतापूर्वक हेरेका छन् ।... यो प्रयोगको अनुसन्धान हुनेवाला छ ।’
पार्टी एकतापछिको अवस्थाबारे चर्चा गर्दै प्रचण्डको ८ पन्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पार्टीका तत्कालीन अर्का अध्यक्ष केपी ओलीको एकताको उद्देश्य आफू प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुग्ने र निरंकुश बन्ने मात्र रहेको कुरा स्पष्ट हुँदै गयो । उनले पार्टी एकताको सैद्धान्तिक, राजनैतिक र वैधानिकताको मूल मर्ममाथि नै निरन्तर प्रहार गर्ने काम गरे ।’
प्रचण्ड अगाडि थप्छन्, ‘पार्टीलाई पूरै दक्षिणपन्थी कित्तामा उभ्याउने, सरकारलाई आफू निकट व्यक्तिहरु पोस्ने र दलाल नोकरशाही पुँजीवादलाई हुर्काउने साधनका रुपमा दुरुपयोग गर्ने, प्राप्त राजनीतिक उपलब्धी संघीयता, गणतन्त्र र संविधानमाथि नै आक्रमण गर्ने काम (केपी ओलीले) गरे । ओली प्रवृत्तिका रुपमा विकास भएको यो घोर दक्षिणपन्थी र आत्मसमर्पणवादी विचलनका विरुद्ध तत्कालीन नेकपाका अत्यधिक बहुमत सदस्यहरु खडा हुने स्थिति बन्यो । यो परिस्थितिमा ओलीले आत्मालोचित भएर सुध्रिने प्रयास गर्नुको सट्टा झन् निरंकुश र तानाशाही बन्न पुगे ।’
यति भनिसकेर प्रचण्ड अगाडि लेख्छन् ‘अहिलेको सन्दर्भमा अझ स्पष्ट र मजबुत वैचारिक धरातलमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकतावद्ध गर्ने दायित्वलाई हाम्रो पार्टीले दृढतापूर्वक आत्मसात गर्दछ ।’
र, प्रश्न उठ्छ– फेरि कोसँग एकता ? नेकपा एमालेसँग ? अनि एमालेभित्र देखिएको भनिएको ‘घोर दक्षिणपन्थी र आत्मसमर्पणवादी विचलन’ फगत केपी ओलीमा मात्रै हो या यसको कुनै संस्थागत स्वरुप पनि छ ? सम्भवतः आइतबार बस्ने बैठकमा यसबारे माओवादीका केन्द्रीय सदस्यहरुवीच पक्कै छलफल होला ।
काँग्रेससँग गठबन्धन, वामपन्थीसँग सहकार्य !
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाली काँग्रेससँगको गठबन्धनलाई आगामी चुनावसम्मै लैजाने पार्टीको नीति रहेको दस्तावेजमा उल्लेख गरेका छन् । तर, उनले समाजवादसम्म जानका लागि वामपन्थीसँग सहकार्य गर्ने अर्को नीति पनि दस्तावेजमा उल्लेख गरेका छन् ।
प्रचण्डको दस्तावेजमा भनिएको छ, ‘समाजवाद निर्माणका लागि नयाँ क्रान्तिकारी विचार र नयाँ क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण गरौं भन्ने ध्येयका साथ पार्टी निर्माणमा जुट्न आवश्यक छ । नेकपाको राजनीतिक विरासत दक्षिणपन्थीहरुले बोक्न सक्दैनन् । मूलतः आफ्नै शक्तिमा भर पर्दै क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण गर्ने र विचार मिल्ने वामपन्थी शक्तिहरुसँग सहकार्य, मोर्चाबन्दी र ध्रुवीकरण गर्दै नेकपाको विरासत स्वामित्वसमेत हाम्रो पार्टीले लिनुपर्दछ ।’
अर्को ठाउँमा उनी लेख्छन्, ‘केपी ओलीको प्रतिगमनका विरुद्ध संघर्षकै क्रममा वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धन निर्माण भएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानमाथि प्रहार गर्दै प्रतिगमन गर्ने ओली प्रवृत्तिलाई गठबन्धनले पराजीत गरेको छ । यसलाई नरुचाउने शक्तिहरु गठबन्धनलाई कमजोर पार्न र भत्काउन लागिपरेका छन् । अहिलेको लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली, संविधान र राष्ट्रियताको रक्षा गर्दै देशमा आर्थिक समृद्धि, स्थायित्व र सुशासन कायम गर्न निर्माण गरिएको गठबन्धनलाई यहीरुपमा बुझ्ने र आगामी निर्वाचनसम्म कम्तिमा कायम राख्ने पार्टीको नीति हुनेछ ।’
‘देउवा सरकार अल्पमतमा पर्न सक्छ’
केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा प्रचण्डले गरेको ब्रिफिङमा प्रतिगमनको खतरा अहिले पनि जीवितै रहेको बताइएको थियो । बैठकमा प्रचण्डले भने, ‘माधव नेपाल दह्रो अडिदिएको हुनाले मात्रै बहुमत पुगेको छ, माधवजीको के हुन्छ, थाहा छैन । आशा गरौं, ठिकै हुन्छ,’ प्रचण्डले बैठकमा भने, ‘यो सरकार अल्पमतमा पर्न सक्ने खतराको घण्टी बजि नै राखेको छ । प्रतिगमनको खतरा टरिसकेको छैन, त्यसैले हामीले धेरै हौसिन जरुरी छैन ।’
प्रचण्डले अगाडि भने, ‘जसपाले वैधानिकता पाएकाले २० सांसद छन् । काँग्रेस र हाम्रा सांसद १११ छन् । सबै जोड्दा १३१ मात्र पुग्छ, यत्ति हो । यसरी हेर्दा हामी अल्पमतमा छौं ।’
सरकार गठन भएको एक महिनासम्म मन्त्रिमण्डल विस्तार नहुनुमा माओवादीको दोष नरहेको प्रचण्डको भनाइ थियो । ‘दलभित्रको अवस्थाका कारणले ढीलो भएको हो, हाम्रो कारणले ढीलो भएको हैन,’ प्रचण्डले बैठकमा भने, ‘कहिले जसपाको आधिकारिकता विवाद त कहिले एमालेको अन्तरसंघर्षले स्वरुप लेओस् भनियो । अहिले प्रधानमन्त्री आफैंले काँग्रेस कार्यसमितिको बैठकपछि गरौं भन्नुभएको छ ।’
आगामी चुनावमा प्रमुख पार्टी बन्ने दाबी
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आगामी चुनावमा आफ्नो पार्टी फेरि प्रमुख शक्ति बन्ने आधार तयार भएको दाबी गरे । केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा प्रचण्डले भने, ‘आगामी निर्वाचनसम्म आउँदा माओवादी देशको प्रमुख शक्ति बन्ने सम्भावना छ ।’
माओवादीले राजनीतिक पहलकदमी आफ्नो हातमा लिएको हुनाले चुनावमा प्रमुख शक्ति बन्ने राजनीतिक आधार तयार भएको तर, यसका लागि अब यो राजनीतिक पहललाई संगठनात्मक शक्तिका रुपमा रुपान्तरण गर्न बाँकी रहेको प्रचण्डले बैठकमा बताए ।
उनले भने, ‘हाम्रो अस्तव्यस्त भएको संगठन नै हो । माओवादी नेतृत्वले राजनीतिक पहल आफ्नो हातमा लिएको छ, अब यसलाई संगठनात्मक शक्तिका रुपमा रुपान्तरण गर्न जरुरी छ । माओवादी कमजोर हुँदा परिवर्तनका मुद्दाहरु उल्टिने र देश नै दुर्घटनामा पर्न सक्छ । त्यसैले परिवर्तनको रक्षा गर्ने, लोकतन्त्र र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्ने पहल माओवादी लिनुपर्छ ।’
यसबीचमा नेतृत्वबाट कमी कमजोरीहरु पनि भएको बताउँदै प्रचण्डले संघ र प्रदेश दुवैतिर माओवादी बलियो भएको बताए । उनले भने, ‘हामी राजनीतिको केन्द्रमा रहन सफल भएका छौं । संघमा पनि राम्रै स्थितिमा छौं, तीनवटा प्रदेशमा हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बन्यो । तर, बलियो छ भनेर ढुक्क हुने स्थिति छैन । परिवर्तन उल्ट्याउन खोज्ने तत्वहरुले गठबन्धन तोड्ने र पुरानै सरकार ल्याउन खोजेका छन् । हाम्रो काँधमा अहिले पनि जिम्मेवारी छ । प्रतिगमनलाई परास्त गर्ने र प्रतिगमनलाई रोक्ने भूमिकालाई अलिकति पनि घट्न दिनुहुँदैन । प्रतिगमनलाई रोक्ने यात्रा अघि बढाउनु छ । अभियान लिएर संगठन र जनमत निर्माण गर्ने काम गर्न जरुरी छ ।
प्रचण्डले अरु दलहरुभन्दा माओवादी पार्टीमा कम समस्या रहेको बताउँदै बैठकमा भने, ‘हाम्रो पार्टीमा निर्णय गरिसकेपछि नमान्ने भन्ने छैन, हिजो गठबन्धनका नेताहरुको बैठकमा पनि कुरा चल्यो, बाहिरबाट हेर्दा सबैभन्दा मिलेको पार्टी माओवादी नै हो । तर, मेरो मर्म मलाई थाहा छ !’
मालेमावादमा जोड
अहिले विश्व साम्राज्यवाद संकटमा परेको बताउँदै प्रचण्डले भू–उत्पीडनका रुपहरुको अन्तरलाई गहिरो गरी अध्ययन गर्नुपर्ने बताएका छन् । साम्राज्यवाद र सर्वहारा क्रान्तिको युगका सम्बन्धमा लेनिन र माओको विश्लेषण आधारभूतरुपमा सही भएता पनि सो सम्बन्धी रणनीतिमा परिमार्जन र विकास गर्न आवश्यक रहेको प्रचण्डले बताएका छन् ।
‘आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने सवाल आज राष्ट्रिय आत्मसम्मानसँग जोडिएको छ’ प्रचण्डको दस्तावेजमा भनिएको छ, ‘अन्तरराष्ट्रिय परिस्थिति र घरेलु परिस्थितिलाई ध्यानमा राखी पार्टीको आगामी कार्यभार तय गुर्न उपयुक्त हुनेछ ।’
प्रचण्ड अगाडि भन्छन्, ‘मालेमावादको रक्षा, प्रयोग र विकास नगरी समाजवादी क्रान्तिको विकास गर्न सकिँदैन । मालेमाको पथ प्रदर्शनमा सामन्तवादका अवशेषका विरुद्ध संघर्ष गर्ने, आन्तरिक राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्दै दलाल नोकरशाही पुँजीवाद र वैदेशिक दबाव हस्तक्षेपका विरुद्ध संघर्षमार्फत राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई सुदृढ गर्ने.... ।’
अबको बाटो–‘एक्काइशौं शताब्दीको वैज्ञानिक समाजवाद’
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले अबको बाटो एक्काइशौं शताब्दीको वैज्ञानिक समाजवाद हुने र यस सम्बन्धमा आगामी पुस ११ मा हुने राष्ट्रिय सम्मेलनसम्म बहसमा लैजाने प्रस्ताव गरेका छन् ।
‘संविधान हामीले चाहेजस्तो नबने पनि यसमा हाम्रो स्वामित्व छ । अब समाजवादको आर्थिक आधार निर्माण गर्नुपर्छ । तीनवटै सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्र समाजवादउन्मुख अर्थ राजनीतिक कार्यक्रम बनाएर लागू गर्नुपर्छ । पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरु उत्पादन इकाइमा सहभागी हुनुपर्छ’, दस्तावेजमा भनिएको छ ।
‘पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलनसम्म पुग्दा व्यापक बहसद्वारा एक्काइशौं शताब्दीको वैज्ञानिक समाजवादको आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक स्वरूपको नयाँ संश्लेषण गर्न जरुरी छ,’ प्रचण्ड भन्छन्, ‘आज हाम्रो पार्टीका अगाडि नयाँ वैचारिक, राजनीतिक संश्लेषण मार्फत नेपाली क्रान्तिलाई नयाँ उचाइमा उठाउने मात्र होइन, विश्व क्रान्तिलाई योगदान गर्ने नयाँ अवसर र चुनौती दुबै रहेको छ ।’
प्रचण्डद्वारा बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रस्तावमा अगाडि भनिएको छ,‘आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीलाई विजयी गराउने र संघीय एवं प्रादेशिक निर्वाचनमार्फत देशको नेतृत्वदायी शक्तिको रुपमा स्थापित गर्ने गरी संगठनात्मक कार्य अघि बढाउनुपर्दछ । नयाँ सन्दर्भमा पार्टीको विचार, राजनीतिक कार्यदिशा, संगठनात्मक संरचना र विभिन्न तहको नेतृत्व निर्माणका लागि राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गरिनेछ ।’
दस्तावेजको अन्त्यमा प्रचण्डले बीट मार्दै भनेका छन्, ‘प्रिय कमरेडहरु, इतिहासमा युगीन कार्यभार पूरा गरेर आएको हाम्रो महान तथा गौरवशाली पार्टीका अगाडि देश र जनताको समृद्धिको सपना र समाजवाद निर्माणको ऐतिहासिक कार्यभार आइपुगेको छ । आफैंलाई रुपान्तरण गर्दै पुनसंगठित र एकतावद्ध हुँदै दृढतापूर्वक समाजवाद निर्माण गर्ने दिशामा अघि बढौं । हजारौं चुनौतीका बावजुद जनताको जीत सुनिश्चित छ ।’
एमसीसीबारे अमूर्त कुरा
केन्द्रीय सदस्यहरुलाई छलफलका लागि बाँडिएको राजनीतिक र संगठनात्मक प्रस्तावमा एमसीसीबारे पार्टीको पोजिसन स्पष्ट पारिएको बताइए पनि एउटा अमूर्त वाक्यांश मात्रै उल्लेख गरिएको छ । जसमा भनिएको छ, ‘एमसीसी लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको प्रश्नलाई पार्टीको घोषित नीतिअनुसार कूटनीतिक सम्वादका माध्यमबाट हल गर्न प्रयत्न गरिनेछ ।’
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
लागुपदार्थ दुर्व्यसनी न्यूनीकरण गर्न कर्णालीमा पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालन गरिने
-
गुगल म्याप हेरेरै प्रहरीले सुल्झाए हत्याको घटना
-
यु–१९ एसिया कप खेलेर नेपाली टोली स्वदेश फर्कियो, तस्बिरहरू
-
आसिफ र आरिफका बुबा भन्छन्– नेपाली क्रिकेटले विश्वकप जितेको हेर्ने धोको छ
-
नेता कार्यकर्ताको फेसबुकमा राप्रपाको निगरानी, कार्यविधिले रोक्ला अराजकता ?
-
‘आधारहीन होइन, आलोचनात्मक पत्रकारिताको खाँचो छ’