नेपाल राष्ट्र बैङ्कको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति सकारात्मक रहेको नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालले प्रतिक्रिया दिएको छ । अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मौद्रिक नीतिको समग्र रूपमा मूल्याङ्कन गर्दा देशको आर्थिक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने स्पष्ट रूपमा देखिएको बताएका हुन् ।

मौद्रिक नीतिमा विद्युतीय सवारी साधन खरिदको लागि कायम गरिएको कर्जा धितो अनुपातको विद्यमान सीमा यथावत् कायम राख्दै यस्ता सवारी साधनको लागि आवश्यक चार्जिङ स्टेशन स्थापनाको लागि प्रवाह हुने कर्जामा पुनर्कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइने छ भनिएको छ । यसबाट अटोमोवाइल व्यवसायीहरूलाई केही राहत पुग्ने देखिएको नाडाको ठहर छ । 

त्यस्तै कोभिड १९ महामारीबाट अति प्रभावित क्षेत्र मध्ये सार्वजनिक यातायात व्यवसायका ऋणीले २०७८ पुससम्म भुक्तान गर्नु पर्ने साँवा तथा व्याज दायित्वको समयावधि एक वर्षसम्म थप गरी कम्तिमा चार किस्तामा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ भनिएको छ । त्यसै गरी कोभिड १९ बाट अति प्रभावित सार्वजनिक यातायात सञ्चालन/मर्मत सम्भारको लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले प्रति सवारी साधन रु २ लाखसम्म थप कर्जा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ र ऋणी स्वयं रोजगार हुने उद्देश्यले सवारी साधन खरिद गर्न प्रवाह हुने रु २५ लाखसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने भनिएको छ । यसबाट विपन्न वर्गलाई सवारी साधन खरिद गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न र सार्वजनिक यातायातको व्यवसायमा संलग्न व्यवसायीहरूलाई केही राहत पुग्ने नाडाले जनाएको छ ।

मौद्रिक नीतिमा कोभिड १९ महामारीका कारण सङ्कटग्रस्त उद्योग लगायत यातायात क्षेत्रको पुनरुत्थानको लागि व्यवसाय निरन्तरता कर्जा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने बताइएको छ । त्यसै गरी कोभिड १९ महामारीले समग्र अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव समेतलाई मध्यनजर गरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रदान गरेका ऋणी फर्म, कम्पनी वा संस्था लगातार २ वर्षसम्म  खुद नोक्सानीमा रहेमा सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नु पर्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी लगातार ३ वर्षसम्म खुद नोक्सानीमा रहेमा मात्र सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ भन्दै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गरेका ऋणीहरूमध्ये कोभिड १९ को कारण वित्तीय अवस्था तथा नगद प्रवाहमा नकारात्मक असर परेका ऋणीहरूलाई बैङ्क तथा वित्तीय संस्था स्वयम्ले विश्लेषण गरी किस्ता रकम घटाई भुक्तानी अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था गरिने छ भनिएको छ । यसबाट कोभिड १९ महामारीका कारण सङ्कटग्रस्त उद्योग लगायत यातायात क्षेत्रले पनि राहत पाउने देखिने दुलालले बताएका छन् ।

यता, मौद्रिक नीतिले निषेधाज्ञा अवधिको २०७८ असारसम्म भुक्तानी गर्नु पर्ने इएमआई÷इक्यूआई वा अन्य साँवा व्याज भुक्तानी गर्न नसकेको ग्राहकहरूको वित्तीय स्थिति बैङ्क तथा वित्रीय संस्थाले मूल्याङ्कन गरी २०७८ पुस मसान्तसम्म भुक्तानी म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ भन्दै नेपाल सरकारबाट महामारीजन्य रोगको उपचारको लागि मान्यता प्राप्त खोप उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट आधार दरमा कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइने छ समेत भनिएको छ । यसबाट निजी क्षेत्रले समेत खोप उत्पादन गरी सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने अवसर पाउने देखिएको छ ।