प्रतिनिधिसभाको बैठकमा यतिबेला सांसदका अभिव्यक्तिमा प्रयोग हुने शब्द कुन संसदीय र कुन असंसदीय भन्नेमै अस्पष्टता देखिन थालेको छ। आपत्ति जनाइएका कतिपय अभिव्यक्ति असंसदीय भनेर रेकर्डबाट हटाउन निर्देशनसमेत दिइँदै आएको छ। कतिपय असंसदीय शब्द बारम्बार प्रयोग हुँदा ‘हामी पनि किन नबोल्ने ?’ भन्ने खालको स्थिति पनि निम्तिन थालेको छ। प्रतिनिधिसभाको दोस्रोपटक पुनःस्थापना भएपछि संसद्मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबाट असंसदीय अभिव्यक्ति बढ्दै गएको भनी सांसदहरूबाटै आपत्ति जनाउन पनि थालिएको छ।  

बिहीबारको बैठकमा माओवादी केन्द्रका सांसद मातृका यादवले निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली र एमाले सांसदहरूप्रति लक्षित गरेको अभिव्यक्ति विवादमा प¥यो। उनले ‘निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली फिजिकल्ली र मेन्टल्ली ठीक हुनुहन्न, उहाँले परमादेशबाट बनेको सरकार बारम्बार भने पनि सांसदहरूले आफैंलाई अपमान हुनेगरी किन परमादेश भनेको  ?’ भन्दै संसद्मा आक्रोश पोखेका थिए। उनको बुझाइमा ‘परमादेशबाट बनेको सरकार’ बारम्बार प्रयोग हुँदा असंसदीय भएको छ। त्यसकारण आक्रामक भएर प्रस्तुत हुँदा उनलाई नै ‘असंसदीय अभिव्यक्ति’ दिएको आरोप लाग्यो।  

एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले यादवको अभिव्यक्तिलाई असंसदीय भन्दै नियमापत्ति गरे र रेकर्डबाट हटाउन माग गरे। बिहीबारको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले केही समय सभाको अध्यक्षता गर्न मनोनीत सांसद घनश्याम खतिवडालाई दिएका थिए। खतिवडाले यस विषयमा ध्यानाकर्षण भएको बताएपछि बैठक अघि बढ्यो। तर शुक्रबारको बैठकमा एमाले सांसदहरूले बिहीबारको बैठकमा सभामुखले ध्यानाकर्षण भएको भनेर मात्र नपुग्ने, रेकर्डबाटै हटाउनुपर्ने, अन्यथा बैठक अघि बढ्न नदिने चेतावनी दिए। त्यसपछि यादवको ‘निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओली फिजिकल्ली र मेन्टल्ली ठीक नभएको’ भन्ने अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन सभामुख सापकोटाले संसद् सचिवालयलाई निर्देशन गरे। एउटा सांसदले अर्को सांसदलाई जभाभाबी ‘निम्छरा’ शब्द प्रयोग गर्न थाल्ने हो भने सदनको गरिमा नरहने भनाइ एमाले प्रमुख भट्टराईले राखेका थिए।

सभामुख सापकोटाले ‘मेन्टली फिजिकल्ली फिट हुनुहुन्न’ भन्ने शब्द प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम २१ ९ङ० बमोजिम प्रतिकूल भएको भन्दै रेकर्डबाट हटाउन निर्देश गरेका हुन्। नियमावलीमा अशिष्ट, अश्लील, अपमानजनक, आपत्तिजनक शब्द वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने गरी बोल्न र कुनै व्यक्ति, जाति, धर्म, भाषा वा लिंगलाई होच्याउने वा अरू कुनै किसिमले असर पर्नेगरी बोल्न नहुन र अदालतलाई सम्मान गर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख छ।

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।