कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले मन्त्रीहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेट शतप्रतिशत कार्यान्वयन गर्ने दावी सहित शाहीले मन्त्रीहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका हुन् ।

कार्यसम्पादन सम्झौतामा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री अम्मर बहादुर थापा, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढा, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री कुर्मराज शाही, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सीता नेपाली, आर्थिक मामिला मन्त्री गोपाल शर्मा र जलस्रोत मन्त्री गोपाल शर्माले हस्ताक्षर गरेका छन्।

सामाजिक विकास मन्त्री यज्ञ बहादुर विसी भने कार्यक्रमका सहभागी थिएनन् ।

कर्णालीमा अहिले आठ वटा मन्त्रालयहरू छन् । 

सम्झौता अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयले सम्पन्न गर्नुपर्ने कामहरु र त्यसको तालिका सहितको सम्झौता शाहीले गरेका हुन्।

शुक्रबार बेलुका पत्रकार सम्मेलन गर्दै शाहीले सो सम्झौता सम्बन्धित मन्त्रीले मन्त्रालयका सचिवहरूसँग गर्नुपर्ने बताए।

गत आर्थिक बर्षमा सम्झौता अनुसार बजेट कार्यान्वयन उपलब्धिमूलक रहेको भन्दै यो बर्ष पनि सम्झौता गरिएको शाहीले बताए ।

उसो त गत आर्थिक बर्षमा मुख्यमन्त्रीले ८० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरिसक्ने गरी सम्झौता गरेका थिए। तर, प्रदेश सरकारले गत आवमा ६७ प्रतिशत मात्रै रकम खर्च गर्न सफल भएको छ । 

यसलाई विगतको बजेट कार्यान्वयनसँग तुलना गर्दा उल्लेखनीय प्रगतिको रुपमा शाहीले लिएका छन्।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक बर्षका लागि ३६ अर्ब बढीको बजेट ल्याएको छ।

भौतिक प्रगति धेरै भएको दावी

मुख्यमन्त्री शाहीले अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णालीका भौतिक प्रगति धेरै भएको दावी गरे ।

उनले भने,‘भौतिक प्रगति धेरै भएको छ । वित्तीय प्रगति मात्र हुन नसकेको हो। तर, बाहिर हल्ला फिँजाइए जस्तो प्रगति नै गर्न नसकेको भन्ने होईन। विकास निर्माणका कामहरु धेरै भएका छन् तर, बजेट भुक्तानी भइसकेकाले कार्यान्वयन कम भएको जस्तो देखिएको हो।’

साथै मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेशमा राजनीतिक, कर्मचारी, संरचनात्मक लगाएका अन्य समस्या भएको बताउँदै प्रदेशमा आर्थिक अनुशासन कायम गर्न खोजिएको जिकिर गरे ।