तीन दिनअघि, अर्थात् साउन २६ गते अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधिसभामा ‘देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी’ (श्वेतपत्र) प्रस्तुत गर्दै पूर्ववर्ती ओली सरकारका पालाको आर्थिक सूचक नकारात्मक नरहेको व्याख्या गरेका थिए । विपक्षी एमालेका सांसदले अर्थमन्त्री शर्माको श्वेतपत्रलाई ‘आरोपपत्र’ को संज्ञा दिए । अर्थमन्त्री र विपक्षी नेताहरुबीच चलेको यो जुहारी अहिलेसम्म जारी छ ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच जुहारी नसकिँदै शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । यो मौद्रिक नीतिले पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षका केही आर्थिक सूचकहरुलाई पृष्ठभूमिका रुपमा प्रस्तुत गरेको छ । स्वायत्त एवं गैरराजनीतिक संस्थाका रुपमा रहेको राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा प्रस्तुत गरेका सूचकहरुलाई अर्थमन्त्रीको प्रतिवेदनलाई जसरी नै राजनीतिक रुपमा खण्डन–मण्डन गर्न सहज हुँदैन ।

वित्तीय स्थायित्वका साथै गठबन्धन सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम, नीति तथा प्राथमिकता, देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी एवं राष्ट्र बैंकको तेस्रो रणनीतिक योजनालाई समेत मौद्रिक नीति तर्जुमाको आधारका रुपमा लिइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । र, मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा सरोकारवालाहरुबाट प्राप्त राय–सुझावलाई पनि यथेष्ठ ध्यान दिइएको गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले बताएका छन् ।

आखिर, नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तय गर्दैगर्दा ओली सरकारका पालाको देशको अर्थतन्त्रको चित्र कसरी प्रस्तुत गरेको छ ? यो विषयमा चाहिँ सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुबैको चासोको रहनु स्वभाविकै हो । 

कोरोना मुख्य दोषी

अर्थमन्त्री शर्माले जारी गरेको ‘श्वेतपत्र’मा अर्थतन्त्र बिग्रनुको कारकतत्व कोरोनाको दोस्रो लहर फैलनुलाई मात्र मानिएको छैन, यसका पछाडि राजनीतिक कारणहरु पनि देखाइएका छन् । संसद विघटन अनि सरकारबाट आयोजना गरिएका विभिन्न भीडभाडजन्य गतिविधिलाई पनि अर्थमन्त्रीले कोरोना फैलने कारकका रुपमा प्रस्तुत गरेका छन् । ओली सरकारको गलत नीतिका कारण कोरोनाको दोस्रो लहर तीव्रंंरुपमा फैलिएको अर्थमन्त्री शर्माको निश्कर्ष छ ।

तर, राष्ट्र बैंकले चाहिँ राजनीतिक कारणहरु नखोजी अर्थतन्त्रमा आएको संकुचनको दोष कोरोना महामारीलाई मात्र दिएको छ । के कारणले कोरोना फैलियो भन्ने राजनीतिक विषयतिर राष्ट्र बैंक जाने कुरै भएन ।

राष्ट्र बैंकले भनेको छ, ‘सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्ने दिशामाको भिड–१९महामारीले अवरोध सिर्जना गरेको छ । संक्रमणको लहर बारम्बार दोहोरिने प्रवृत्तिले आर्थिक

क्रियाकलाप प्रभावित भएका छन् । वाह्य क्षेत्रतर्फ निर्यात व्यापारमा उल्लेख्य सुधार भएतापनि बढ्दो आयातले गर्दा व्यापार घाटा फराकिलो हुँदै गएकाले शोधनान्तरमा चाप पर्न थालेको छ ।’

यद्यपि, विदेशी विनिमय सञ्चिति सुविधाजनक अवस्थामा रहेको र मुद्रास्फीति लक्षित सीमाभित्रै रहेको राष्ट्र बैंकको विश्लेषण छ । त्यस्तै कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको असर न्यूनीकरण गर्दै आर्थिक पुनरुत्थानलाई सघाउने उद्देश्यका साथ व्यवस्था गरिएको पुनरकर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा लगायत मौद्रिक एवं नियामकीय सहजीकरणले गर्दा कर्जा प्रवाह उल्लेख्य रुपमा बढेको राष्ट्र बैंकको निश्कर्ष छ । कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा रहेको कारण महामारीको समयमा पनि व्यवसाय सञ्चालन लागत घटेको उसले बताएको छ ।

अधिकांश मुलुकहरुले अवलम्वन गरेको लचिलो तथा असाधारण नीतिगत प्रयासहरु र संक्रमणविरुद्ध खोपको उपलब्धतासँंगै कोभिड–१९ का कारण गत वर्ष संकुचनमा गएको विश्व अर्थतन्त्र पुनरुत्थान हुन थालेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । तथापि, पर्यटन आयमा निर्भर र खोपको उपलब्धता सहज नभएका मुलुकहरुको आर्थिक पुनरुत्थानको गति भने अझै न्यून रहने राष्ट्र बैंकको प्रक्षेपण छ ।

राष्ट्र बैंक भन्छ, ‘महामारीको संक्रमण कायमै रहेकाले पर्यटन लगायत अति प्रभावित क्षेत्रको पुनरुत्थानमा थप समय लाग्ने देखिएको छ । महामारीबाट अर्थतन्त्रमा परेको असर न्यूनीकरण गर्दै शीघ्र

आर्थिक पुनरुत्थानका लागि एकातर्फ नियामकीय सहजीकरण र सहुलियत उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता छ ।’

अब राष्ट्र बैंकले औंल्याएका केही आर्थिक सूचकहरुको चर्चा गरौं :

आर्थिक वृद्धि र मूल्य स्थिति

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २.०९ प्रतिशतले संकुचनमा गएको नेपालको अर्थतन्त्र आर्थिक वर्ष  २०७७/७८ मा ४.०१ प्रतिशतले बिस्तार हुने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको अनुमान थियो । तर, चौथो त्रैमासमा फैलिएको कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरले यो वृद्धिदर कायम हुनु चुनौतीपूर्ण देखिएको राष्ट्र बैंकको विश्लेषण छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको कुल गार्हस्थ्य बचतको अनुपात ६.६ प्रतिशत र कुल राष्ट्रिय बचतको अनुपात ३१.४ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकको अनुमान छ । जबकि अघिल्लो वर्ष यी अनुपातहरु क्रमशः ६.३ प्रतिशत र ३२.६ प्रतिशत थिए ।

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कुल स्थिर पुँजी निर्माणको अनुपात २७.३ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले अनुमान गरेको छ । जबकि अघिल्लो वर्ष यस्तो अनुपात २८.४ प्रतिशत थियो ।

मूल्य स्थितितर्फ विश्लेषण गर्दा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा वार्षिक उपभोक्ता मुद्रास्फीति औसत ७ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य रहेकोमा ३.६० प्रतिशत कायम भएको छ । त्यस्तै, वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०७८असारमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.१९ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।

सरकारी खर्च

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट २०७८ साउन १ मा प्रकाशित विवरण उद्धृत गर्दै राष्ट्र बैंकले भनेको छ, ‘आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा संघीय सरकारको कुल खर्च ११ खर्ब ८० अर्ब ९५ करोड भएको छ । यसमध्ये चालु खर्च ८ खर्ब ५१ अर्ब ६८ करोड भएको छ । पुँजीगत खर्च  २ खर्ब २८ अर्ब ३० करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च  १ खर्ब ९७ करोड रहेको छ । त्यसैगरी राजस्व संकलन ९ खर्ब ३८ अर्ब ३२ करोड भएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपाल सरकारले कुल आन्तरिक ऋण परिचालन  २ खर्ब २४ अर्ब १ करोड र साँवा भुक्तानी ३६ अर्ब ९० करोड गरी खुद आन्तरिक ऋण १ खर्ब ८७ अर्ब

११ करोड परिचालन गरेको छ । उक्त रकम कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४.४ प्रतिशत हुन आउँछ ।

व्यापार घाटा २७.३ प्रतिशत बढ्यो

नेपालको वस्तु व्यापार घाटा २७.३ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकद्वारा जारी मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा निर्यात ४४.४ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ४१ अर्ब १२ करोड पुगेको छ भने आयात २८.७ प्रतिशतले बढेर १५ खर्ब ३९ अर्ब ८४ करोड पुगेको छ । यस अवधिमा वस्तु व्यापार घाटा २७.३ प्रतिशतले बढेको छ भने विप्रेषण आप्रवाह ९.८ प्रतिशतले वृद्धि भई ९ खर्ब ६१ अर्ब ५ करोड पुगेको छ ।

त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा चालु खाता घाटा  ३३ अर्ब ७६ करोड र शोधनान्तर बचत २ खर्ब ८२ अर्ब ४१ करोड रहेको तुलनामा समीक्षा वर्षमा चालु खाता घाटा ३ खर्ब ३३ अर्ब ६७ करोड र शोधनान्तर बचत १ अर्ब २३ करोड देखाइएको छ ।

कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २०७८ असार मसान्तमा १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड (अमेरिकी डलर ११ अर्ब ७५ करोड) रहेको देखाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को आयातलाई आधार मान्दा विदेशी विनिमय सञ्चिति ११.२ महिनाको वस्तु तथा १०.२ महिनाको वस्तु र सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।

अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपैयाँ २०७७ असार मसान्तको तुलनामा २०७८ असार मसान्तमा १.१२ प्रतिशतले अधिमूल्यन भई प्रतिअमेरिकी डलर खरिद दर ११९.०४ रुपैयाँ पुगेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।

 पनि

नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा मौद्रिक नीति सार्वजनिक (पूर्णपाठसहित)

अब अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिससभामा प्रस्तुत गरेका केही तर्क र आँकडाहरु १२ वटा बुँदामा हेरौं–

के भन्छ अर्थमन्त्रीको श्वेतपत्र ?

१. विगतको सरकारले कोभिड–१९ महामारीको प्रारम्भमा विज्ञहरूका सल्लाह र सुझाव विपरीत सामान्य रूघाखोकीका रूपमा महामारीलाई परिभाषित गर्ने जस्ता कार्यले यसको नियन्त्रणमा थप जटिलता पैदा ग¥यो । छिमेकी देशहरूमा देखिएको असर र प्रभावको सुक्ष्म विश्‍लेषण गरी स्वास्थ्य पूर्वाधारको निर्माण, परीक्षणको दायरा विस्तार, उपचारको उचित प्रबन्ध, पर्याप्त होल्डिङ्ग सेण्टरको निर्माण, क्वारेण्टिन, आइसोलेशन सेन्टर, आइसीयू तथा एच. डि. यू. बेडको थप व्यवस्था, भेण्टिलेटर, अक्सिजनको अभाव जस्ता पक्षमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिई समयमै पूर्वतयारी गर्न सकेको भए यति ठूलो मानवीय क्षति हुने थिएन । स्वास्थ्य मापदण्डको कडाईका साथ पालना र जनचेतना अभिवृद्धि जस्ता सामान्य विषयमा ध्यान नपु¥याई राजनीतिक स्तरबाट नै अनावश्यक रुपमा गरिएका शिलान्यास, उद्‍घाटन, सभा, प्रदर्शन जस्ता भीडभाडजन्य गतिविधिले कोरोनाको दोस्रो लहर तीब्ररुपमा फैलन सहयोग पु¥यायो ।

२. वि.सं.२०७२ सालको भूकम्पबाट प्रभावित अर्थतन्त्र पुनर्निर्माण एवम् अन्य प्रयासहरुबाट सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढिरहेको अवस्थामा कोभिड–१९ महामारीले पुनः शिथिल बन्न पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ र २०७४/७५ मा क्रमशः ८.६ प्रतिशत र ७.४ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको पृष्ठभूमिमा अत्यन्त सुविधाजनक बहुमतमा बनेको विगतको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ८.० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेकोमा वृद्धिदर ६.४ प्रतिशतमा सीमित हुन पुग्यो ।

३. आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएकोमा यथार्थमा २.१ प्रतिशतले ऋणात्मक हुन पुग्यो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पनि अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सुधार हुन सकेको अवस्था छैन । बजेट मार्फत आर्थिक वृद्धिदर ७.० प्रतिशत रहने अनुमान गरिएकोमा कोभिड–१९ महामारीको दोस्रो लहरले अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रभाव पारेका कारण उक्त वृद्धिदर हासिल नहुने देखिएको छ ।

४. आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि, उद्योग एवम् सेवा क्षेत्रको योगदान क्रमशः २६.८ प्रतिशत, १४.६ प्रतिशत र ५८.६ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष२०७७/७८ मा यी क्षेत्रहरुको योगदान क्रमशः २५.८ प्रतिशत, १३.१ प्रतिशत र ६१.१ प्रतिशत रहने अनुमान छ । यसबाट अर्थतन्त्रको संरचनामा उल्लेखनीय परिवर्तन आएको देखिँदैन । आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रुपमा रहेको औद्योगिक क्षेत्रको योगदान कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा न्यून रहनु र त्यसमा पनि उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान हाल ५.१ प्रतिशत मात्र हुनुले अर्थतन्त्रको आधार कमजोर रहेको समेत जनाउँछ । दिगो आर्थिक वृद्धिको आधार उत्पादनमूलक औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार हुनु पर्नेमा यसतर्फ ठोस प्रगति हुन सकेको छैन ।

५. पछिल्ला वर्षहरुमा उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको मुद्रास्फीति दर वाञ्छित सीमाभित्रै रहँदै आएको छ । विगत तीन आर्थिक वर्षमा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.० प्रतिशत रहेको छ।  आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा  औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.४ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को एघार महिनामा उक्त मुद्रास्फीति ३.६ प्रतिशत रहेको छ। तथापि, पछिल्लो समयमा आर्थिक गतिविधिमा हुँदै गरेको विस्तार तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिका कारण नेपालको समग्र मुद्रास्फीति बढ्ने जोखिम देखिन्छ ।

६. विगत केही वर्षदेखि नेपालीहरुको औसत उपभोगदर उच्च रहँदै आएको कारण पुँजी निर्माणले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उपभोगको अनुपात ८७.० प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ उक्त अनुपात ९३.४ प्रतिशत रहने अनुमान छ। त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा गार्हस्थ्य बचतको अनुपात १३.० प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा उक्त अनुपात ६.६ प्रतिशत रहने अनुमान छ । साथै, आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा राष्ट्रिय बचतको अनुपात ४१.७ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ उक्त अनुपात ३१.४ प्रतिशत रहने अनुमान छ । यसले अर्थतन्त्रमा बचतको अंश अपेक्षाकृत रुपले वृद्धि हुन नसकी पुँजी निर्माण सुस्त भएको देखाउँछ ।

७. नेपालको विकास प्रयासमा पुँजी निर्माणको न्यून दर र पुँजीको उच्च लागतले समेत प्रतिकूलता सिर्जना गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कुल स्थिर पुँजी निर्माणको अनुपातमा ३०.६ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा उक्त अनुपात २७.३ प्रतिशत रहने अनुमान छ । त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा कुल स्थिर पुँजी निर्माणमा सरकारी क्षेत्रको अनुपात ७.९ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा उक्त अनुपात ४.९ प्रतिशत रहने अनुमान छ ।

८. आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को कुल खर्चमा चालु खर्चको अनुपात ६४.१ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा उक्त खर्च ७२.१ प्रतिशत पुगेको छ ।आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पुँजीगत खर्चको प्रगति घटेर ४६.३ प्रतिशतमा सीमित रह्यो भने आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ६४.७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको अवस्था छ ।

९. विनियोजित बजेट खर्च हुन नसकी अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको अवस्था एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ वर्सेनी बजेट भन्दा बाहिर गएर स्रोत सुनिश्चितता सहमति दिइएको छ । उदाहरणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा सडक पूर्वाधार तर्फ झण्डै रू. ३ खर्बको र रेल पूर्वाधार तर्फ रू. ५७ अर्ब  विनियोजन बाहिरको स्रोत सुनिश्चितताको दायित्व बाँकी रहेको छ ।

१०. वि.सं. २०७४ चैत्रमा तात्कालिन सरकारले जारी गरेको श्वेतपत्रमा सो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कोष रू.४८ अर्बले सञ्चित घाटामा रहेको उल्लेख छ तर त्यसमा सुधार आउनुको सट्टा यस्तो घाटा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा रू. २ खर्ब १६ अर्ब पुग्न गएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अन्त्यमा बचत हुन जान सक्ने देखिएको रू.७३ अर्ब मध्ये सम्पूर्ण रकम सञ्चित घाटा घटाउनमा उपयोग गर्ने हो भने पनि कोष रू.१ खर्ब ४३ अर्बले घाटामा रहने देखिन्छ।यसबाट बजेट योजना, वित्तीय उत्तरदायित्व र स्रोतको परिचालनमा विचलन आएको देखिन्छ।

११. आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल राजस्व रू. ९ खर्ब ३८ अर्ब संकलन भएकोमा, संघीय राजस्व रू. ८ खर्ब २९ अर्ब संकलन भएको देखिन्छ। जुन चालु खर्च धान्न समेत पर्याप्त देखिंदैन।

१२. निर्यातको कमजोर आधार एवम् उच्च आयातका कारण व्यापार घाटा फराकिलो हुँदै गएको छ। आर्थिक वर्ष २०५७/५८ मा ४८.० प्रतिशत रहेको निर्यात–आयात अनुपात आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ९.२ प्रतिशतमा झरेको छ ।यस तथ्यले हाम्रो निर्यातको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर हुँदै गएको देखाउँछ ।​

थप जानकारीका लागि

अर्थमन्त्रीद्वारा देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी, हेर्नुहोस् पूर्णपाठ

विवाद केमा ?

अर्थमन्त्रीको श्वेतपत्र र राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति दुबैको अध्ययन गरिसकेपछि के निश्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भने गत आर्थिक वर्षको स्थिति त्यति राम्रो अवस्थामा छैन । र, यसको मुख्य कारण कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव नै हो ।

तर, कोरोना फैलनुमा पूर्ववर्ती ओली सरकारको भूमिका छ या छैन भन्ने कुरो आर्थिक क्षेत्रको बहसको विषय नभएर राजनीतिक बहसको विषय हो । यस्तो बहस अर्थमन्त्री वा सांसदहरुले गर्न सक्छन् । तर, राष्ट्र बैंकले यस्तो राजनीतिक बहसमा प्रवेश गर्न मिल्दैन र यो मौद्रिक नीतिमा त्यसरी विषय प्रवेश गरेको पनि देखिँदैन । तर, कोरोना महामारीले तर्थतन्त्रमा पारेको नकारात्मक प्रभावलाई भने राष्ट्र बैंकले पनि स्वीकारेको देखिन्छ ।

कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको कुरा नेपालको हकमा मात्र होइन, विश्व अर्थतनत्रमा पनि सत्य हो, यसलाई स्वीकार्दै विवाद गर्न छाडेर आगामी आर्थिक नीति तय गर्नेतिर लाग्ने र सबैले मिलेर महामारीबाट उत्पन्न संकट समाधानमा सोच्ने हो कि ?

अब सत्तापक्षले विपक्षलाई अनि विपक्षले सत्तापक्षलाई मात्रै दोष थोपरेर मात्रै बस्ने कि राजनीतिक नेतृत्व जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुने ?