नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक २०७६ र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक २०७६ फिर्ता हुनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण कर्मचारी सङ्गठनका अध्यक्ष मीनप्रसाद खनालले नेपालमा युरोपेली युनियनले व्यापार गर्ने लक्ष्य राखेको र व्यापारीहरूको साठगाँठमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई टुक्राउने चलखेल भएकाले संस्था जोगाउनका लागि कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएको बताए । 

माग पुरा नभए अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गर्ने अवस्थासम्म पुग्ने चेतावनी लोकतान्त्रिक कर्मचारी सङ्घ, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अध्यक्ष लक्ष्मण कुमार गिरीले दिए । 

‘स्वार्थ समूहको दबाबमा प्राधिकरणलाई टुक्र्याउने गरी आएका यी विधेयक फिर्ता लिइनुपर्छ । नत्र हाम्रो आन्दोलन जारी रहनेछ । पहिले दैनिक १ घण्टाका दरले घरेलु उडान ठप्प पर्छौँ र त्यति गर्दा पनि माग सम्बोधन नभए हामी अन्तर्राष्ट्रिय उडान नै ठप्प पार्नुपर्ने अवस्थासम्म पुग्नसक्छौँ,’ उनले भने । 

राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेको यो विधेयक अहिले प्रतिनिधिसभामा पेस भएको छ । त्यसयता, सोमबारदेखि विधेयक फिर्ताको माग गर्दै कर्मचारीहरू आन्दोलनमा छन् । प्राधिकरणलाई टुक्राउँदा खर्च बढ्ने, दुईवटा संस्थाले  सञ्चालन गर्न उठाउन हवाई भाडा बढाउने, नियमन निकाय कमजोर भएर मुनाफाखोरी बढ्न जाने लगायत समस्या देखिने उनीहरूको दाबी छ । ‘अर्बौँ लगानी गरेर बनाउँदै गरेका विमानस्थलहरूको ऋण भार समेतलाई हिसाब गर्दा प्राधिकरण निकै कमजोर आर्थिक अवस्थामा रहेको देखिन्छ । विभिन्न विधि प्रतिक्रियामा रहेर नेपाल सरकार जमानी बसेर लिएको ऋण समयमै तिर्न सांगठनिक खर्चमा निकै कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ,’ प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ,‘यद्यपि यसको आम्दानी केही वर्ष कोभिड तथा अन्य कारणले न्यून रहने देखिन्छ । यसो हुँदा ऋणात्मक अर्थतन्त्रको व्यवस्थापनको विकल्प के हुनसक्छ ? ‘विमानस्थलहरू लिलामी’ ।’ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई हवाई माफियाहरूको चङ्गुलमा पर्नबाट रोक्नका लागि पनि यी विधेयकहरू रोक्नुपर्ने आवश्यकता रहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । युरोपेली युनियनको हवाला दिँदै केही हवाई माफियाले आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न खोजेको आरोप पनि कर्मचारीहरुको छ । ‘नीति निर्माताहरुले के तथ्य बुझ्न जरुरी छ भने संस्था विभाजन गर्दा आईसीएओको इफेक्टिभ इप्लिमेन्टेशन रेट ० दशमलव ५ प्रतिशतले मात्र बढ्छ । हालकै अवस्थामा पनि विश्वको औसत इफेक्टिभ इप्लिमेन्टेशन रेट ६८ प्रतिशत हुँदा नेपालको ६६ दशमलव ७६ प्रतिशत छ । ०.५ प्रतिशत बढाउँदै गर्दा यसले अन्य सात क्रिटिकल इलिमेन्टहरुमा ट्रान्सिजन फेजको कारण व्यापक फरक पर्ने देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

दुर्घटना बढ्न सक्छ 

नेपाल एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर्स एशोसियसनका अध्यक्ष श्यामकिशोर शाहले संस्था टुक्रयाउँदा नियामक निकाय कमजोर हुने र त्यसको असर स्वरूप दुर्घटना बढ्न सक्ने चेतावनी दिए । ‘वायु सेवा व्यवसायीहरूका लागि सुरक्षा पहिलो प्राथमिकता नहुन सक्छ । बरु, मुनाफा पहिलो प्राथमिकता हुन्छ । त्यही कारण, नियामक निकाय कमजोर भयो भने दुर्घटनाबाट बढ्ने सम्भावना रहन्छ,’ उनले भने ।