नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० लाई विद्युतीय भुक्तानी कारोवार प्रवद्र्धन वर्षको रुपमा मनाउन चालु आर्थिक वर्ष आवश्यक पूर्वाधारको विकास र चेतना अभिवृद्धिमा जोड दिइने जनाएको छ ।

शुक्रबार सार्वजनिक मौद्रिक नीतिमा विद्युतीय भुक्तानीका उपकरणहरूबीच अन्तरआवद्धता कायम गर्दै नेपालभित्र हुने भुक्तानी कारोबारहरुको राफसाफ तथा अभिलेखीकरण गर्न र नेपालको आफ्नै भुक्तानी कार्ड प्रयोगमा ल्याउन राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीच स्थापनाको कार्य सम्पन्न गरिने उल्लेख छ ।

मौद्रिक नीतिमा विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको समग्र इकोसिस्टमको विकास र प्रवद्र्धनमा लगानी गर्ने भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र सञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरुलाई विशेष पुनरकर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिने जनाइएको छ । विद्युतीय भुक्तानी कारोबारको प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न माध्यमहरुबाट हुने भुक्तानी कारोबारको सीमा पुनरावलोकन गरिने र विद्युतीय भुक्तानी कारोबारमा लाग्ने शुल्कलाई उपयुक्त स्तरमा कायम गर्न नीतिगत व्यवस्था गरिने पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व र सबै प्रकारका भुक्तानी बैंकिङ्ग तथा विद्युतीय भुक्तानीको माध्यमबाट गर्ने व्यवस्थाका लागि आवश्यक सहजीकरण गरिने जनाइएको छ । मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘सरकारी कारोबार गर्ने बैंक शाखाहरूले विद्युतीय भुक्तानीका उपायहरु अवलम्बन गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धित व्यक्तिले सहजै प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।’

भुक्तानी सेवा प्रदायक र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक संस्थाहरुले २०७८ असार मसान्तसम्म गर्नुपर्ने न्यूनतम कारोबार र पु¥याउनुपर्ने ग्राहक संख्या कोभिड १९ संक्रमणलाई दृष्टिगत गरी २०७९ असार मसान्तसम्म पु¥याउनुपर्ने गरी समय थप गरिएको छ ।

यस्तै, भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा भुक्तानी प्रणाली संचालक संस्थाहरुको कारोबारको दायरा बढाई लघुवित्त वित्तीय संस्था र  सहकारीका ग्राहक समक्ष समेत विद्युतीय भुक्तानी सेवा पु¥याउन प्रोत्साहन गरिने जनाइएको छ । साथै, नगद कारोबारको विद्यमान सीमालाई बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुमा समेत प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक समन्वय गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कर्जाको आवेदनदेखि स्वीकृति गर्नेसम्मको प्रक्रियालाई विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यवस्थाका लागि सहजीकरण गर्न डिजिटल कर्जा मार्गदर्शन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने जनाइएको छ । विश्वमा विद्युतीय मुद्राको प्रयोग तथा सम्भाव्यता अध्ययन भईरहेको सन्दर्भमा नेपालमा समेत ‘केन्द्रीय बैंक विद्युतीय मुद्रा’को सम्भाव्यता अध्ययन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

नागरिक बचतपत्र तथा वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको आवेदन विद्युतीय माध्यममार्फत गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने र भुक्तानी प्रणाली लगायतका तथ्याङ्क तथा सूचनाहरु सुरक्षितरुपमा व्यवस्थापन गर्न क्लाउड पूर्वाधारको प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरिने पनि जनाइएको छ ।

लघु, साना र घरेलु उद्यम तथा स्टार्टअप प्रवर्द्धन गर्न डिजिटल बैंकिङ्गको अवधारणा तथा भुक्तानी प्रदायक संस्थाहरुले निश्चित रकमसम्मको लघु कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरिने जनाइएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु बाहेकका भुक्तानी सेवा प्रदायक र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक संस्थाहरुले निश्चित सीमाभन्दा बढीको कारोवार र शंकास्पद कारोवारको विवरण वित्तीय जानकारी इकाईमा उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था मिलाइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।